नयाँ संविधानको चिरफार

तथापि सञ्चार माध्यमबाट संवाहित समाचार र नेताहरूबाट व्यक्त विचारको आधारमा जनताले आफ्नो धारणा बनाएको हुन्छ । नयाँ संविधानको घोषणासँगै उन्माद मिश्रित खुसी र क्रोध सहितको विरोध मत्थर हुँदै गएपछि सकारात्मक सोचका साथ संविधानबारे संक्षिप्त आलोचनात्मक लेख लेख्ने पूर्वयोजना त थियो नै, तर सीमानाका बन्दसँगै परिस्थिति जटिल हुँदै गएको छ । तथापि नयाँ संविधानको सबल र दुर्बल पक्षको सही जानकारी प्रवाहित गर्नसके समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने विश्वासका साथ यो लेख पाठकसामु पस्केको छु ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट मुखरित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तलाई वैधानिक जग हाल्ने काम अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट सुरु भएको हो । नयाँ संविधानले यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यद्यपि धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण’मा बाँधिनु भनेको अग्रगमन हुँदै होइन । साथै समावेशी सिद्धान्तलाई अमूर्त बनाउनु पनि नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । तर महिला र दलितलाई मौलिक हक र संवैधानिक आयोगमा समेट्नु प्रगतिशील कदम हो । साथै एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन नपाउने र हारेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने प्रावधान प्रशंसनीय छन् ।
तर मूल प्रश्न के हो भने दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका सामाजिक समूहहरूको आन्दोलनबाट स्थापित राज्यको पुन:संरचना गर्ने मिसनलाई यो संविधानले बोकेको छ कि छैन ? यहाँनिर राष्ट्र र राज्यको छोटो परिभाषा आवश्यक छ । यी दुई शब्दावलीले भिन्नाभिन्नै परिभाषा बोकेको हुन्छ, तर दुबै एकअर्काका परिपूरक हुन् । राष्ट्रले मूलत: जनता र समाजको चरित्रबोध गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ३ अनुसार नेपाली राष्ट्र ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक’ चरित्रको हो । राज्य प्रधानत: राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र अन्य शक्तिको स्रोत र त्यसको प्रयोगसंँग सम्बन्धित हुन्छ । समाज र राष्ट्रको विविधता राज्यको चरित्रमा प्रतिविम्बित हुन आवश्यक छ । तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने पहिलो मस्यौदामा उल्लेखित नेपाल एक ‘बहुजातीय राज्य’ भन्ने शब्दावली संविधानको घोषणा हुनुअघि धारा ४ को राज्यको परिभाषाबाट नियतवश झिकियो । अर्थात नेपाली राज्यको चरित्र बहुजातीय नभए पनि त्यो संविधान विपरीत नहुने भयो । तसर्थ अढाई सय वर्षअघि एकीकृत नेपालको निर्माणसँगै निरन्तर बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति र मधेसीले सामाजिक विवधतालाई राज्यको चरित्रमा रूपान्तरित गरी राज्यको पुन:संरचना गर्ने जुन चाहना बोकेको छ, त्यसलाई नयाँ संविधानले प्रारम्भमै इन्कार गरेको छ । तसर्थ यो संविधानलाई अपनत्व ग्रहण गर्न किन आदिवासी जनजाति हिचकिचाए र किन मधेसीले इन्कार गरे भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
राज्य पुन:संरचनाका दुई प्रमुख हतियार भनेको पहिचानजनित संघीयता र समानुपातिक समावेशी हो । संघीयताले केन्द्र र स्थानीय सरकारको मध्यभागमा एउटा राजनीतिक धरातल (स्पेस) —प्रदेश— निर्माण गर्छ । यस्तो धरातल बनाउँदा बहिष्करणमा परेका समुदायको हितले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क र आग्रहसंँग संघीयतामा पहिचानको विशेषण जोडिएर आएको हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको जितको सम्भावना सामान्यत: ती ठाउँमा हुन्छ, जहाँ उनीहरू सघन रूपमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशको सीमांकन गर्दा जातजातिगत बसोबासको निरन्तरताले मात्र बहिष्करणमा परेका समुदायहरू प्रादेशिक राजनीतिमा प्रभावि हुनसक्छन् । तर नयाँ संविधानले बनाएको ७ प्रदेशको सीमांकन यसरी गरिएको छ कि २ नम्बरमा बाहेक बाँकी सबैमा खस–आर्यको आवादी बहुसंख्यक वा बाहुल्य छ । थारू लगायत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको पहिचान त संविधानको भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा थन्काएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने ‘यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।’ अर्थात यसलाई पालन गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ । साथै माथि उल्लेखित ४ समुदायको पहिचान संवैधानिक आयोगको व्यवस्थामा पनि देखिन्छ । तर ती आयोगहरू यसकारण अपूर्ण छन् कि तीमध्ये कसैको पनि काम, कर्तव्य, अधिकार उल्लेख छैन । जुन कि अरू सबै संवैधानिक आयोगहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । महिला वा दलितमध्ये कुनै एक आयोगको शीर्षकमा व्यवस्था भएको कुरालाई कट—पेष्ट गरी आवश्यक शब्द संयोजन गरेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारू आयोगलाई पूर्णता दिन एक घन्टामात्र समय दिए पुग्थ्यो । तर यसलाई बेवास्ता गरियो । ‘खाए खा नखाए घिच’को रूपमा जसरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र थारू आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई सरोकारवाला समुदायले अपमानबोध गर्दैन र ?
‘समानुपातिक समावेशी’ शब्द संविधानको केही ठाउँमा (प्रस्तावना, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, महिलाको हक र दलितको हक) उल्लेख भएको छ, तर महिलाको सन्दर्भमा बाहेक बाँकी सबै ठाउँमा अमूर्त रूपमा । महिलाको सन्दर्भमा यो यस अर्थमा मूर्त छ कि सबै तहको निर्वाचित एकाइ— वडादेखि केन्द्रीय व्यवस्थापिकासम्म— मा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यो आंशिक रूपमा दलितको सन्दर्भमा पनि लागू छ, किनभने ५९ सदस्यीय केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनमा न्युनतम ८ (१३.५ प्रतिशत) जना दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । तर आदिवासी जनजाति र मधेसीको सवालमा यस सम्बन्धी कुनै मूर्त व्यवस्था छैन । संविधानको धारा २८५ मा व्यवस्था भएको रोजगारको अवसरमा आरक्षणको प्रत्याभूतिलाई समानुपातिक समावेशी कलेवर दिनु हास्यास्पद छ । यस धारामा जसरी शब्द चयन गरिएको छ, त्यसले पहाडी बाहुन, क्षत्री पुरुष पनि जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षणको हकदार बनाई कानुन बनाउन सक्ने बाटो दिएको छ ।
नियतमा शंका नगर्ने हो र भित्र मनदेखि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता छ भन्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । मिश्रित निर्वाचनभित्र बहुमतीय पद्धतिका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार ‘भूगोल र जनसंख्या’लाई मानेको छ । एकभन्दा बढी आधार हुने व्यवस्थामा कुन आधार अग्रभागमा छ भन्ने कुराले वैधानिक अर्थ राख्छ । यस विषयमा जसरी शब्द चयन भएको छ, त्यसले बहुमतीय पद्धतिको निम्ति छुट्याएको कुल १६५ मध्ये सर्वप्रथम भूगोल मानिएको ७५ प्रशासनिक जिल्लामध्ये हरेक जिल्लाको न्युनतम १ गरेर ७५ क्षेत्र छुट्याएपछि बाँकी रहेको ९० सिट जनसंख्याको भागमा पर्न आउँछ । यो विधिले २० जिल्लामा विस्तारित मधेसको भाग जिल्लागतबाट २० र जनसंख्यागतबाट ४५ गरी कुल ६५ (३९ प्रतिशत) सिटमा सीमित हुन्छ । तर जनसंख्यालाई पहिलो आधार मान्ने हो भन्ने देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत आवादी भएको तराई/मधेसको हक ८४ सिट हुन आउँछ । यो विवादको सजिलो समाधान भनेको माथि उल्लेखित १६५ सिटलाई प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्नु हो । त्यसपछि प्रदेशभित्रको भौगोलिक सन्तुलन खोज्ने हो ।
जहाँसम्म समानुपातिकबाट केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको ११० सदस्य र प्रादेशिक सदनको कुल सदस्यमा ४० प्रतिशत निर्वाचत हुने प्रावधान छ, त्यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको ‘जनसंख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दले चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ । किनभने भूगोललाई पनि समानुपातिक उम्मेदवारीको अर्को आधार मानेको छ । महिलाको लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरिएको अर्को संवैधानिक प्रावधान भएको हुँदा समानुपातिको हकदार समूहबाट महिला शब्द झिकेर ‘जनसंख्याको अनुपात’ शब्द चयन भएमा— जुन विगतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा अभ्यास पनि भइसकेको छ— यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ । साथै केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभामा महिलाका लागि छुट्याएको ३३ प्रतिशत सिट जनसंख्याको अनुपातमा खस—आर्य, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका महिलामा वितरण गर्ने प्रावधान पनि संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गर्न वाञ्छनीय छ ।
समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार समानुपातिक निर्वाचन मान्ने हो भन्ने यस प्रावधानलाई निम्न तरिकाले अझ प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ । समानुपातिकबाट राजनीतिक दलहरूले जातजातिगत प्रतिनिधित्व छान्दा बहुमतीयबाट जित्न नसकेका र जनसंख्याको अनुपातमा कम जितेका समूहबाट छानिनेछ । यसो भएमा खस—आर्य, जनजाति र मधेसीजस्तो बृहत समूह भित्रका उपसमूहरूमध्ये पनि तुलनात्मक रूपमा बढी पिछडिएको जस्तै खस—आर्यभित्र क्षत्री र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, जनजाति भित्रका सीमान्तकृत समूह (जस्तै तामाङ) र मधेसीभित्र पिछडा वर्ग चुनिएर आउने सम्भावना हुन्छ ।
अन्त्यमा, दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । नयाँ संविधानलाई मधेसी लगायत कुनै पनि आन्दोलनरत समूहले समग्र रूपमा इन्कार गरेको छैन । सीमांकन लगायत असन्तुष्ट समूहहरूको ‘जायज’ मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सामूहिक रूपमा ठूला दलका उच्चस्तरीय नेताहरूले गरेका छन् । यस्मा सबै सरोकार पक्षधरले इमानदारी देखाउन् र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जानुअघि नै यो पवित्र काम सम्पन्न हुनुमा नै देशको भलो छ । जहाँसम्म प्रदेशको सीमांकन परिवर्तनको सवाल छ, घोषित संविधानमा यसको प्रक्रिया झन्झटिलो, कठिन र लामो समयबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले धारा ३०५ को बाधाअड्काउ फुकाउने प्रावधानको उपयोग गर्न आवश्यक छ ।