१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यविधि स्वीकृत

समितिले गर्ने भो योजना छनोट
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौ — योजना छनोटमा सभासदको निणर्ायक भूमिका हुने गरी 'निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम'को कार्यविधि स्वीकृत भएको छ ।

योजना छनोटमा सभासदको निर्णायक भूमिका हुने गरी 'निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम'को कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिले योजना छनोट तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
समितिमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने समानुपातिक सभासद पनि सदस्य हुनेछन् । साथै, जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिक एवं विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य हुनेछन् । जिविसका योजना अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
समितिमा सभासदकै बोलवाला हुने भएकाले योजना छनोटमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । 'सभासदका अगाडि कुनै पनि एलडीओले विरोध वा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन' उनले भने, 'सभासदहरूले मनोमानी वा राजनीतिक भागबन्डामा योजना छनोट गर्ने खतरा झनै बढ्नेछ ।'
मन्त्रालयले श्रममा आधारित, जनसहभागिता हुने, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । बढीमा ७ वटा योजनालाई १० लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी छनोट गर्नुपर्नेछ । गैरसरकारी संस्था, दल तथा तिनका भ्रातृ संस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेले यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको समस्या कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । 'पहिले सभासदले एकल रूपमै योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने सुविधा थियो,' उनले भने, 'तर अब निर्वाचन क्षेत्रमा जाने एक करोड रुपैयाँको बजेटमा छनोट समितिले नै योजना स्वीकृत गर्नुपर्छ, कुनै एक सभासदको निणर्ायक भूमिका हुँदैन ।' बहुमतले निर्णय लिने भएकाले अब समितिमा रहने स्थानीय विकास अधिकारी लगायतका कर्मचारीले मनोमानी निर्णय हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले जिविसहरूलाई एक महिनाभित्र योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक सभासदले थप १५/१५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँछन् ।
सहसचिव पाण्डेका अनुसार जथाभावी योजना छनोट रोक्न १० वटा क्षेत्र किटान गरिएको छ । गल्छी/पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा तथा वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजना, कृषि उपज संकलन केन्द्र एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि बजेट परिचालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले गैरसरकारी संस्था, संस्थान, सहकारी वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा जिविसलाई दिएको छ । जिविसले अन्य शिक्षा, कृषि पशु लगायतका विषयगत कार्यालयमार्फत पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । पारदर्शिता र खबरदारीका लागि योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै मन्त्रालय र योजना आयोगको सचिवालयमा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । योजना छनोट तथा व्यवस्था समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा ३ पटक बस्नेछ ।
विगतमा सभासदको छनोटमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा मनोमानी खर्च र बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधिमा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक परीक्षणपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
अनुगमनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्ने समानुपातिक सभासदलाई संयोजक तोकिएको छ । समानुपातिक नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद नै अनुगमन संयोजक हुनेछन् । अनुगमन प्रतिवेदन जिविसमा पेस हुनेछ । समानुपातिक सभासदले एकभन्दा बढी जिल्लामा बजेट छर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७१ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?