कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

एक गाउँ एक पोखरी

विनोद घिमिरे

धनकुटा — पानी मुहान संरक्षणका लागि धनकुटा जिल्ला विकास समितिले ३५ वटै गाविसमा 'एक गाउँ एक पोखरी' को बाध्यकारी नियम लागू गरेको छ ।

वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, सुख्खा खडेरी तथा बिनाप्राविधिक इस्टिमेट खनिएका सडकका कारण भूमिगत मुहान सुक्ने र दबिने क्रमले ताल र पोखरी सुकेर खानेपानी समस्या बढेको भन्दै यस्तो गरिएको हो ।
जिविसले नगर, गाविस तथा हरेक वडा र टोल/टोलमा पोखरी बनाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेको हो । घरभित्रको धुँवा, खुलादिसा मुक्त, पूर्ण खोप तथा पूर्ण साक्षर अभियानसँगै जिविसको २५ जिल्ला परिषद्बाट 'एक गाउँ एक पोखरी' को नीति पारित गरेको हो । पोखरीमा वर्षातको पानी सञ्चय गर्नु पर्नेछ । यसअघि जिविसले अनियन्त्रित वन फँडानीका कारण पानी मुहान सुकेर मरुभूमीकरणको खतरा बढेको भन्दै वन तथा
भू-संरक्षण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । पुराना प्राकृतिक पोखरी र आहालमा पानी सुक्ने र पुरिने क्रमले यिनको संख्या घटदै गएको छ । जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सीताराम गौतमले पानीका स्रोत र तिनको अवस्था तथा पानी मुहानको एक सय मिटर आसपास क्षेत्रमा रूख काट्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझावका बँुदासहित मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको बताए । गाउँका भित्री भागसम्म मोटरबाटो पुगेसँगै निजी र सरकारी वनबाट काठ र दाउरा निकासीको क्रम बढदै जानाले वन विनाशको शृंखला चुलिएको ठहर जिविसको छ ।
जिविसले सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै खालका वनमा सय मिटर क्षेत्रभित्र रूख काट्न नपाउने व्यवस्थाको माग गरेको हो । गौतमले भने, 'सय मिटर आसपासका रूखबिरुवा काट्न नदिने हो भने भूमिगत मुहान बचाएर खानेपानी समस्या कम गर्न सकिन्छ ।'
स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिविसबाट प्राप्त हुने अनुदानका साथै गाउँ विकास समितिको आन्तरिक आयको केही भाग छुट्याई तीन वर्षभित्र पोखरी बनाइसक्न धनकुटा जिविसले ३५ वटै गाविसमा निर्देशन जारी गरेको छ । पोखरीमा जम्मा भएको पानीका कारण नजिकका स्रोतको समेत संरक्षण हुने बताइएको छ । पोखरी नबनाउने गाविसको अनुदान कटौती गरिने जिविसले जनायो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७१ ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?