सुनकोसी पुलबारे शंका

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सुनकोसी पुल सोमबार राति अचानक भत्किएपछि अनेक शंका गर्न थालिएको छ । वर्षौंदेखि नेताहरूको भोट माग्ने विषय र 'कमिसनको खेलो' को आरोप

सुनकोसी पुलबारे शंका
लागेको पुल एक्कासि भत्किएपछि आशंका थपिएका हुन् ।
'जति भत्किए, भाँचिए पनि राज्यले बजेट दिइरहने भएकाले लापार्बाही निरन्तर छ', पूर्वसभासद एवं एमाओवादी नेता केशव राईले भने, 'बनाउनेले नै भत्काएका हुन् । तर डाडुपन्यु भएकैको संलग्नता भएकाले सर्वसाधारण बोल्न नसकेका मात्रै हुन् ।' हर्कपुर र घुर्मीवासीले पक्की पुल बनेपछि आफ्नो बजार घट्ने भएकाले यसमा केही सहयोग गरेको हुन सक्ने अर्कोतर्फीको आरोप छ । हर्कपुर-ओखलढुंगा सडक आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्यालले पुलको बिमा भएकाले बिहीबारसम्ममा बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि आइपुग्ने बताए । 'नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी' मा बिमा गरिएको पुलको क्षति मूल्यांकन गरिएपछि मात्रै लडेको भाग खोल्ने काम सुरु हुने अर्यालले बताए । केही राजनीतिक दलकै नेताले समेत ठेकेदार उकास्ने उद्देश्यले जानाजान कमजोर जडान गरेर पुल भत्काएको भनाइ छ ।
'डुबिरहेका ठेकेदारलाई उकास्न नियोजित किसिमले पुल भत्काइएको हो', एकजना कांग्रेस नेताले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, 'भत्किएपछि बिमा रकम आउँछ र त्यसले केही सहयोग हुन्छ त्यसमै पनि स्पष्ट छ ।' यसको उचित छानबिन गरी कारण पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै मानेभन्ज्याङवासीले बुधबार डेढ घन्टा सिद्धिचरण राजमार्ग अवरुद्ध पारे । १ सय ४ जनाले हस्ताक्षर गरी प्रहरीमार्फत प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । राजधानीमा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङका सभासदले भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई औपचारिक रूपमै घटना छानबिन गर्न अनुरोध गरेका छन् । तत्काल एक समिति गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने बताए पनि हालसम्म घटनास्थलमा हुलास स्टिल र वाइबा कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिबाहेक कोही आइपुगेका छैनन् । यही ठाउँमा गत कात्तिकमा नदीले 'फेरी' बगाउनु, उद्घाटनको अघिल्लो दिन 'बेलिबि्रज' भाँचिनु र तीन महिनामा सम्पन्न हुने भनिएको 'पक्की पुल' अचानक भत्किएकाले शंका बढेको हो ।
सडकका प्राविधिक र ठेकेदारबीच बेलाबेलामा हुने आन्तरिक द्वन्द्व अर्को कारण हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । अझ अर्को संयोग त के छ भने रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै बेला १३ वर्षअघि ठेक्का लागेको पुल पुनः उनकै पालामा भत्किएको छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ तीनै जिल्लावासी अहिले दुर्भाग्य भन्दै यसलाई दुर्घटनाका रूपमा लिई आश्चर्यचकित बनेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म यस विषयमा कुरा उठ्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७० ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?