जातीय पार्टीका जटिलता
एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने एजेन्डाप्रति पार्टी फरक र असहिष्णु ढङ्गमा प्रस्तुत भएको भन्दै उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा विजय सुब्बा, अजम्बर काङबाङलगायतका खासगरी पूर्वी पहाडका एकथरी जनजाति नेताहरूले अन्ततोगत्वा नेकपा एमाले छाडे ।
अरू विलम्ब भएन भने उनीहरू यही मङ्सिर ९ गते छुट्टै पार्टी खोल्दैछन् । कुमार राईको अगुवाइमा नेपाली कांगे्रसमा त्यसो गर्ने जमात तह र संख्या दुवैको हिसाबले त्यत्ति नभए पनि तराई मुख्य आधारभूमि रहेको कांग्रेसले मधेसवादी दलहरू बन्ने क्रममै यस्ता झट्का प्रशस्त ब्यहोरिसकेको छ । स्यामुएल हन्टिङ्गटनको भविष्यवाणी मिलेको जस्तो देखिने हाम्रो देशका यी घटनाक्रम वास्तवमा लोकतन्त्रका शक्तिहरूले गुमाएको मौकालाई अतिवादी शक्तिले कसरी छोप्दा रहेछन् भन्ने कुराको ऐतिहासिक उदाहरण हुन् ।
देशमा सप्रेको जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिले एकथरीका लागि अवसरको ठूलै ढोका उघारिदिएको छ, जहाँ छिरेपछि सरकारी सेवामा वर्षौ बिताएर सचिव/राजदूतबाट अवकाश पाएको एउटा मधेसीले पनि आफू उत्पीडित समुदायको भन्दै मधेसी पार्टीको केन्द्रीय नेता बन्न पाउँछ, जहाँ छिरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकबाट पेन्सन पकाएको एउटा जनजातिले पनि आफू बहिष्कृत जातिको भन्दै जातीय आन्दोलनको अगुवा हुन पाउँछ भने त्यहाँ छिरेपछि ती समुदायका राजनीतिकर्मीले नै पाउने अवसरको त के सीमा भो र !
उता यो पनि सत्य हो कि पहिचानका मुद्दा मध्येका उचित र सम्भाव्य जतिलाई समय छँदै सम्बोधन गर्ने कुरामा विगतमा कांग्रेस, एमालेहरू चुकेकै हुन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय नगरपालिकाहरूले मैथिलभाषी क्षेत्रमा मैथिली र राजधानीमा नेवारी भाषा समेतलाई प्रयोगमा ल्याएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछिका अवस्थामा ऐन-नियम संशोधन गरेर भए पनि त्यसलाई मान्यता र निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अदालतले ऐन-नियमका आधारमा निर्णय गरे पनि दलहरूले त आखिर जनआकांक्षा बुझेरै काम गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । कांग्रेसको त यस्ता कुरामा सुझबुझ र सोचकै अभाव छ. त्यसैकारण सरोकार समूहहरूको आग्रहमा गरिएको होस् कि आपmनै पहलमा, उसकै पालामा भएका पहिचानका कामहरूको समेत उसले कहिल्यै जश लिन सकेन -उदाहरणका लागि, शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषित गर्ने, स्कुलमा प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई बहुभाषी तुल्याउने इत्यादि) । भोटब्यांक राजनीतिमा खप्पिस एमालेले पनि सत्ता राजनीतिमा भुलेर पहिचानका मुद्दामा खासै पहल गरेन । परिणाम, आज राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पद्मरत्न तुलाधरको पालादेखिको भोटब्यांक राजनीतिको ब्याज मागेे । एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको खतराबारे आपmना पंक्तिलाई सचेत नतुल्याएको र समयमै आपmनो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरेको दण्ड एमालेले आज भोगिरहेछ । कांग्रेसको विचारशून्यता र एमालेको अन्तरविरोध अनि अन्यमनष्कताको फाइदा उठाउँदैै जातीय पहिचानको मुद्दालाई चर्काएर शिथिलता उन्मुख जनयुद्धलाई पुनःजीवन दिएको माओवादी जातीय राज्यका खतराबारे अनभिज्ञ होइन । तर पनि त्यही अडानबाट ऊ डेग नचल्नुका तीन कारण छन— एक, पार्टी फुटेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी माओवादीले आफूबाट सो भोटब्यांक खोसेर लाने भय । दुई, जातीय/क्षेत्रीय शक्तिले निर्वाचनमा आफूलाई धक्का दिने आँकलन र तीन, जातीय नाराबाट लोभिएर वा भ्रमित भएर पार्टीमा लागेका ठूलै पंक्ति पलायन हुने डर । वास्तवमा, सर्वहाराको अधिनायकवादको स्कुलिङबाट आएको र सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसंँग आफूले रणनीतिक उद्देश्यले हुर्काएको जातीय/क्षेत्रीय राजनीति आजको स्थितिमा आइपुग्नेछ भन्ने परिकल्पना नै थिएन । उसको अभीष्ट त केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबैतिर आपmनै पार्टीको एकदलीय साम्यवादी शासन अन्तर्गत चल्ने भ्लादिमिर लेनिनको मोडलका नाम मात्रका स्वायत्त गणराज्यहरू थिए । तर जनयुद्ध जब बिभिन्न सम्झौताहरूमा टुंगियो र उसलाई पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउनुपर्यो, आफैले हुर्काएको जातीय भोटब्यांक प्रतिस्पर्धामा गुम्ला भन्ने समस्या आइलाग्यो । आतंक र आकर्षण दुवै कम भएको एमाओवादीका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान अबका दिनमा त्यही जातीय नारा बाँकी छ । उता पैरवीको आन्दोलनमा लागेका जनजाति 'एक्टिभिस्ट'हरू पनि प्रस्तावित दलमा आपmनो भाग्य आजमाउन आतुर छन्, यद्यपि राजनीतिक दलमा परस्पर विरोधी स्वार्थ भएका समूहहरूलाई संयोजन र संगठन गर्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ, जबकि पैरवीको आन्दोलनमा सफल हुन आपmनै जाति/क्षेत्रको पैरवीको योग्यता भए पुग्छ, कुनै जाति विशेषलाई गालीमात्र गर्ने योग्यता त त्यहाँ झन् प्रत्युत्पादकै हुन्छ । तैपनि दलमैै लाग्ने उनीहरूको रहरका पछाडि सत्ता राजनीतिबाट प्राप्त हुनसक्ने शक्ति, पैसा र 'नेटवर्किङ'को आकर्षणले काम गरेको छ, जुन फलिफापको उदाहरण मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू छन् । पैरवीको आन्दोलनबाट ती कुरा प्राप्त हँुदैनन् । यतिखेर पैरवीको आन्दोलनबाटै प्राप्त हुने लाभजति सबैे प्राप्त भैसकेको अवस्था पनि छ. खासगरी सिमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि भनेर ठूलो रकम प्रवाह गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र गैरसरकारी संस्थाहरूका कतिपय क्रियाकलाप तीव्र विवादमा आएपछि जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलनका नेता, प्राज्ञिक र परामर्शदाताहरूलाई प्राप्त भैरहेको सहायता अब सुक्नेे संकेत देखिएको छ । सहयोद्धाहरू संँगसंँगै पार्टी परित्याग नगरिकन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर राना लगायतका नेता एमालेमैै बस्ने भएकाचाहिँ धरातलीय वास्तविकताका कारण होे । किनकि जातीय पहिचानको धार पूर्वी पहाडमा जत्तिको उनीहरूको पश्चिम लगायतका पहाडी क्षेत्र कतै पनि सशक्त छैन । पूर्वी पहाडकै अशोक र कुमार राईहरूले समेत जेजस्तो हिसाब-किताब गरेेको भए तापनि जातीय पहिचानकै एकल वा प्रमुख एजेन्डा बोकेको दलले निर्वाचनमा सफलता पाएको इतिहास छैन, अनेक कमी-कमजोरीका बाबजुद विगतमा जनताले मत मूलधारका दलहरूलाई नै दिएका छन् । मधेसी दलका सफलताको कुरा बेग्लै हो— मधेस आन्दोलनको ताप, केही जायज क्षेत्रीयताका मुद्दादेखि दक्षिणी छिमेकीकोे धाप— यी र यस्ता अनुकूलता जनजाति दललाई प्राप्त हुने छैनन् । र जतिसुकै समावेशी हुने भनिए पनि वा संघीय समाजवादी दल नाम दिइए पनि जनताका आँखामा अशोक राईहरूको दल जातीय नै रहनेछ ।
थुप्रै कारणले प्रस्तावित दल एकताबद्ध भई टिकिरहने सम्भावना पनि साह्रै कम छ । कहिले फुटेको मालेपट्ट िलागेर त कहिले जनताको बहुदलीय जनवादको विपक्षमा उभिएर कम्युनिष्टका रूपमा समेत अनुदार छवि बनाएका अशोक राई र कम्युनिष्टहरूलाई वैचारिक चुनौती दिँदै आएका कांगे्रसभित्रका थोरै अध्ययनशील-चिन्तनशील नेताहरू मध्येका एक कुमार राई एउटै जातिका भएकैै कारणले मात्र कतिन्जेल एउटै ठाउँमा बस्लान् ? उनीहरूका दुई विपरीत वैचारिक धार र पासाङ शेर्पाहरूको अर्को धार लगायतका भिन्न-भिन्न धारबीच कुरा नमिलेरै दलको नामकरणदेखि गठनसम्ममा ढिलाइ भैरहेका कुरा त अहिल्यै बाहिर आइरहेका छन् । विगतको मधेस आन्दोलन नै एउटा दल निर्माणमा गएर टुंगिन सकेन । आन्दोलनका गर्भबाट एउटै एजेन्डा, उद्देश्य र विचारका दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मिए । ती दुई लगायत पुरानो दल सद्भावना पार्टीसमेत सत्तास्वार्थका झगडाले फुट्दा-फुट्दा यतिखेर मधेसी दल दर्जन पुगिसके । टुटफुटका कारण उचित नहोलान्, तर अस्वाभाविक भने होइनन् । दललाई टुटफुटबाट बचाइराख्न सक्षम, उदार र लचक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जुन न मधेसी दलमा देखियो न जनजातिको दलमा देखिने छाँट छ । अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारीको चयनमा अहिल्यैदेखि हानथाप छ ।
त्यो बाहेक पनि, कांगे्रस, एमालेहरूले हतोत्साहित भैहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । एक त 'कन्स्िटच्युएन्सी' एउटै भएका जातीय/क्षेत्रीय दल र माओवादीहरूका बीच मत विभाजित भई प्रत्यक्ष्य निर्वाचनतर्फको परिणाम तदनुरुप प्रभावित हुनेछ । अर्कोर्, पार्टीका बहुसंख्यक मधेसी/जनजाति पंक्ति जातीय राज्यको विपक्षमा छन्, जसको प्रतिनिधित्व कांग्रेसमा कुलबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव र धनराज गुरुङहरूले र एमालेमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सिद्धिलाल सिंह, रघुवीर महासेठ, शेरधन राई र शेरबहादुर तामाङहरूले गरेका छन् । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनताको मौन बहुमत एकल जातीय राज्यको विपक्षमा छ, जसको पुष्टि बारम्बारका सर्भेक्षणहरूबाट समेत भैसकेको छ । कांग्रेस, एमालेहरूले जनमत परिचालन गर्न सक्नुमात्र पर्छ, यो मुद्दामा माओवादी-मधेसी-जनजाति गठबन्धन सफल नहुने निश्चित छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०६९ ०९:०९
देशमा सप्रेको जातीय/क्षेत्रीय राजनीतिले एकथरीका लागि अवसरको ठूलै ढोका उघारिदिएको छ, जहाँ छिरेपछि सरकारी सेवामा वर्षौ बिताएर सचिव/राजदूतबाट अवकाश पाएको एउटा मधेसीले पनि आफू उत्पीडित समुदायको भन्दै मधेसी पार्टीको केन्द्रीय नेता बन्न पाउँछ, जहाँ छिरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकबाट पेन्सन पकाएको एउटा जनजातिले पनि आफू बहिष्कृत जातिको भन्दै जातीय आन्दोलनको अगुवा हुन पाउँछ भने त्यहाँ छिरेपछि ती समुदायका राजनीतिकर्मीले नै पाउने अवसरको त के सीमा भो र !
उता यो पनि सत्य हो कि पहिचानका मुद्दा मध्येका उचित र सम्भाव्य जतिलाई समय छँदै सम्बोधन गर्ने कुरामा विगतमा कांग्रेस, एमालेहरू चुकेकै हुन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय नगरपालिकाहरूले मैथिलभाषी क्षेत्रमा मैथिली र राजधानीमा नेवारी भाषा समेतलाई प्रयोगमा ल्याएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछिका अवस्थामा ऐन-नियम संशोधन गरेर भए पनि त्यसलाई मान्यता र निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अदालतले ऐन-नियमका आधारमा निर्णय गरे पनि दलहरूले त आखिर जनआकांक्षा बुझेरै काम गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । कांग्रेसको त यस्ता कुरामा सुझबुझ र सोचकै अभाव छ. त्यसैकारण सरोकार समूहहरूको आग्रहमा गरिएको होस् कि आपmनै पहलमा, उसकै पालामा भएका पहिचानका कामहरूको समेत उसले कहिल्यै जश लिन सकेन -उदाहरणका लागि, शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषित गर्ने, स्कुलमा प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने, सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई बहुभाषी तुल्याउने इत्यादि) । भोटब्यांक राजनीतिमा खप्पिस एमालेले पनि सत्ता राजनीतिमा भुलेर पहिचानका मुद्दामा खासै पहल गरेन । परिणाम, आज राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पद्मरत्न तुलाधरको पालादेखिको भोटब्यांक राजनीतिको ब्याज मागेे । एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्यको खतराबारे आपmना पंक्तिलाई सचेत नतुल्याएको र समयमै आपmनो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरेको दण्ड एमालेले आज भोगिरहेछ । कांग्रेसको विचारशून्यता र एमालेको अन्तरविरोध अनि अन्यमनष्कताको फाइदा उठाउँदैै जातीय पहिचानको मुद्दालाई चर्काएर शिथिलता उन्मुख जनयुद्धलाई पुनःजीवन दिएको माओवादी जातीय राज्यका खतराबारे अनभिज्ञ होइन । तर पनि त्यही अडानबाट ऊ डेग नचल्नुका तीन कारण छन— एक, पार्टी फुटेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी माओवादीले आफूबाट सो भोटब्यांक खोसेर लाने भय । दुई, जातीय/क्षेत्रीय शक्तिले निर्वाचनमा आफूलाई धक्का दिने आँकलन र तीन, जातीय नाराबाट लोभिएर वा भ्रमित भएर पार्टीमा लागेका ठूलै पंक्ति पलायन हुने डर । वास्तवमा, सर्वहाराको अधिनायकवादको स्कुलिङबाट आएको र सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसंँग आफूले रणनीतिक उद्देश्यले हुर्काएको जातीय/क्षेत्रीय राजनीति आजको स्थितिमा आइपुग्नेछ भन्ने परिकल्पना नै थिएन । उसको अभीष्ट त केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबैतिर आपmनै पार्टीको एकदलीय साम्यवादी शासन अन्तर्गत चल्ने भ्लादिमिर लेनिनको मोडलका नाम मात्रका स्वायत्त गणराज्यहरू थिए । तर जनयुद्ध जब बिभिन्न सम्झौताहरूमा टुंगियो र उसलाई पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउनुपर्यो, आफैले हुर्काएको जातीय भोटब्यांक प्रतिस्पर्धामा गुम्ला भन्ने समस्या आइलाग्यो । आतंक र आकर्षण दुवै कम भएको एमाओवादीका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान अबका दिनमा त्यही जातीय नारा बाँकी छ । उता पैरवीको आन्दोलनमा लागेका जनजाति 'एक्टिभिस्ट'हरू पनि प्रस्तावित दलमा आपmनो भाग्य आजमाउन आतुर छन्, यद्यपि राजनीतिक दलमा परस्पर विरोधी स्वार्थ भएका समूहहरूलाई संयोजन र संगठन गर्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ, जबकि पैरवीको आन्दोलनमा सफल हुन आपmनै जाति/क्षेत्रको पैरवीको योग्यता भए पुग्छ, कुनै जाति विशेषलाई गालीमात्र गर्ने योग्यता त त्यहाँ झन् प्रत्युत्पादकै हुन्छ । तैपनि दलमैै लाग्ने उनीहरूको रहरका पछाडि सत्ता राजनीतिबाट प्राप्त हुनसक्ने शक्ति, पैसा र 'नेटवर्किङ'को आकर्षणले काम गरेको छ, जुन फलिफापको उदाहरण मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू छन् । पैरवीको आन्दोलनबाट ती कुरा प्राप्त हँुदैनन् । यतिखेर पैरवीको आन्दोलनबाटै प्राप्त हुने लाभजति सबैे प्राप्त भैसकेको अवस्था पनि छ. खासगरी सिमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि भनेर ठूलो रकम प्रवाह गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र गैरसरकारी संस्थाहरूका कतिपय क्रियाकलाप तीव्र विवादमा आएपछि जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलनका नेता, प्राज्ञिक र परामर्शदाताहरूलाई प्राप्त भैरहेको सहायता अब सुक्नेे संकेत देखिएको छ । सहयोद्धाहरू संँगसंँगै पार्टी परित्याग नगरिकन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, दलबहादुर राना लगायतका नेता एमालेमैै बस्ने भएकाचाहिँ धरातलीय वास्तविकताका कारण होे । किनकि जातीय पहिचानको धार पूर्वी पहाडमा जत्तिको उनीहरूको पश्चिम लगायतका पहाडी क्षेत्र कतै पनि सशक्त छैन । पूर्वी पहाडकै अशोक र कुमार राईहरूले समेत जेजस्तो हिसाब-किताब गरेेको भए तापनि जातीय पहिचानकै एकल वा प्रमुख एजेन्डा बोकेको दलले निर्वाचनमा सफलता पाएको इतिहास छैन, अनेक कमी-कमजोरीका बाबजुद विगतमा जनताले मत मूलधारका दलहरूलाई नै दिएका छन् । मधेसी दलका सफलताको कुरा बेग्लै हो— मधेस आन्दोलनको ताप, केही जायज क्षेत्रीयताका मुद्दादेखि दक्षिणी छिमेकीकोे धाप— यी र यस्ता अनुकूलता जनजाति दललाई प्राप्त हुने छैनन् । र जतिसुकै समावेशी हुने भनिए पनि वा संघीय समाजवादी दल नाम दिइए पनि जनताका आँखामा अशोक राईहरूको दल जातीय नै रहनेछ ।
थुप्रै कारणले प्रस्तावित दल एकताबद्ध भई टिकिरहने सम्भावना पनि साह्रै कम छ । कहिले फुटेको मालेपट्ट िलागेर त कहिले जनताको बहुदलीय जनवादको विपक्षमा उभिएर कम्युनिष्टका रूपमा समेत अनुदार छवि बनाएका अशोक राई र कम्युनिष्टहरूलाई वैचारिक चुनौती दिँदै आएका कांगे्रसभित्रका थोरै अध्ययनशील-चिन्तनशील नेताहरू मध्येका एक कुमार राई एउटै जातिका भएकैै कारणले मात्र कतिन्जेल एउटै ठाउँमा बस्लान् ? उनीहरूका दुई विपरीत वैचारिक धार र पासाङ शेर्पाहरूको अर्को धार लगायतका भिन्न-भिन्न धारबीच कुरा नमिलेरै दलको नामकरणदेखि गठनसम्ममा ढिलाइ भैरहेका कुरा त अहिल्यै बाहिर आइरहेका छन् । विगतको मधेस आन्दोलन नै एउटा दल निर्माणमा गएर टुंगिन सकेन । आन्दोलनका गर्भबाट एउटै एजेन्डा, उद्देश्य र विचारका दुई दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मिए । ती दुई लगायत पुरानो दल सद्भावना पार्टीसमेत सत्तास्वार्थका झगडाले फुट्दा-फुट्दा यतिखेर मधेसी दल दर्जन पुगिसके । टुटफुटका कारण उचित नहोलान्, तर अस्वाभाविक भने होइनन् । दललाई टुटफुटबाट बचाइराख्न सक्षम, उदार र लचक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जुन न मधेसी दलमा देखियो न जनजातिको दलमा देखिने छाँट छ । अध्यक्ष बाहेक अरु पदाधिकारीको चयनमा अहिल्यैदेखि हानथाप छ ।
त्यो बाहेक पनि, कांगे्रस, एमालेहरूले हतोत्साहित भैहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । एक त 'कन्स्िटच्युएन्सी' एउटै भएका जातीय/क्षेत्रीय दल र माओवादीहरूका बीच मत विभाजित भई प्रत्यक्ष्य निर्वाचनतर्फको परिणाम तदनुरुप प्रभावित हुनेछ । अर्कोर्, पार्टीका बहुसंख्यक मधेसी/जनजाति पंक्ति जातीय राज्यको विपक्षमा छन्, जसको प्रतिनिधित्व कांग्रेसमा कुलबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव र धनराज गुरुङहरूले र एमालेमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सिद्धिलाल सिंह, रघुवीर महासेठ, शेरधन राई र शेरबहादुर तामाङहरूले गरेका छन् । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनताको मौन बहुमत एकल जातीय राज्यको विपक्षमा छ, जसको पुष्टि बारम्बारका सर्भेक्षणहरूबाट समेत भैसकेको छ । कांग्रेस, एमालेहरूले जनमत परिचालन गर्न सक्नुमात्र पर्छ, यो मुद्दामा माओवादी-मधेसी-जनजाति गठबन्धन सफल नहुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया
