मेसिन प्रयोग भएको स्वीकार
काठमाडौ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूले काठमाडौं-तराई जोड्ने दु्रतमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा नेपाली सेनाले मेसिनबाट माटो काटेर श्रमिकको विवरण पेस गरेको स्वीकारेका छन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको फास्ट ट्रयाक अध्ययन उपसमितिको बैठकमा महालेखाको रक्षा निर्देशनालयका लेखापरीक्षकहरूले आफूहरूले साइट निरीक्षण नगरेको, तर फिल्डमा मेसिनले काम गराई फाँटवारीमा श्रमिकबाट ट्रयाक खोल्ने विवरण पेस भएको बताए ।
'हामीले फाँटवारी हेर्दा ज्यामीका नाइकेले रकम लगेको र श्रमिकले काम गरेको डोर हाजिरी सहित मस्टरोल पेस भएको छ,' नायब महालेखापरीक्षक शिवप्रसाद न्यौपानेले भने, 'फिल्डमा उनीहरूले मेसिन प्रयोग गरेर ट्रयाक खोल्दा रहेछन् भन्ने स्वीकारेका छन् ।' बैठकमा सहभागी लेखापरीक्षण अधिकारी तारा सुवेदीले आफूहरूले जंगी अड्डामै उपलब्ध स्रेस्ता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको स्वीकारे ।
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्वीकृत मान्यताभित्रै सेनाको विकास निर्माण तथा स्थापित महानिर्देशनालयले खर्च गरेर ट्रयाक खोलेकाले लेखापरीक्षणका क्रममा त्यसलाई सदर गरिएको हो । योजना आयोगले प्रतिघनमिटर ४१२ रुपैयाँ ६५ पैसा लगत इस्टिमेट कायम गरी सेनालाई निर्माणको अख्तियारी दिएको थियो । श्रमिकबाट काम हुने स्टिमेट गरी यो दर तय गरिएको हो । सडक विभागका प्राविधिकहरूका अनुसार ट्रयाक खोल्ने काममा ज्यामीबाट हुने कामभन्दा मेसिनबाट ट्रयाक खोल्दा कम्तीमा तीन गुना फरक छ । सस्तोमा काम गराई महँगो विधिबाट काम गरेको देखाइएको हुनसक्ने उपसमिति सदस्यहरूको आशंका छ ।
तर सेनाले ट्रयाक खोल्दा प्रतिघनमिटर ३९८ रुपैयाँ ७६ पैसामा माटो काटेको छ । यो दर योजना आयोगको स्वीकृत गरेको दरभन्दा कम भएकाले औचित्य पुष्टि भएको र थप प्रश्न नउठाएको लेखापरीक्षण अधिकारी सुवेदीले भने, 'योजना आयोगको दरभन्दा अझै सस्तोमा काम भएकाले बेरुजु देखाउनुपर्ने वा खर्चमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण रहेन ।'
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार, महानिर्देशनालयले स्रेस्ता नबुझाएका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा फास्ट ट्रयाकका लागि निकासा भएको साढे १९ करोड रुपैयाँको बजेटबाट भएको कामको मात्रै लेखापरीक्षण भएको छ । गत वर्ष अर्थात् २०६७/६८ मा निकासा भएको ३५ करोड रुपैयाँको स्रेस्ता र फाँटवारी अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको नायब महालेखा परीक्षक न्यौपानेले बताए ।
'महानिर्देशनालयले बजेट पाउने र उसले साइटमा रहेका विकास निर्माण कार्यदललाई पेस्की दिने हुन्छ,' न्यौपानेले भने, 'पेस्की दिए, तर कामसम्पन्न भएर आउनुपर्ने डोरहाजिरी र मस्टरोललगायतका कागजात अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेकाले लेखापरीक्षण भएको छैन ।' महालेखाले चैतभित्रै राष्ट्रपतिलाई वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएकाले छिटोभन्दा छिटो कागजात पेस गर्न निर्देशन आफूहरूले दिइरहेको उनले बताए । 'कागजात प्राप्त नभए गत वर्षको सबै रकम बेरुजु हुन्छ,' उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०६८ ०८:३०
'हामीले फाँटवारी हेर्दा ज्यामीका नाइकेले रकम लगेको र श्रमिकले काम गरेको डोर हाजिरी सहित मस्टरोल पेस भएको छ,' नायब महालेखापरीक्षक शिवप्रसाद न्यौपानेले भने, 'फिल्डमा उनीहरूले मेसिन प्रयोग गरेर ट्रयाक खोल्दा रहेछन् भन्ने स्वीकारेका छन् ।' बैठकमा सहभागी लेखापरीक्षण अधिकारी तारा सुवेदीले आफूहरूले जंगी अड्डामै उपलब्ध स्रेस्ता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको स्वीकारे ।
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्वीकृत मान्यताभित्रै सेनाको विकास निर्माण तथा स्थापित महानिर्देशनालयले खर्च गरेर ट्रयाक खोलेकाले लेखापरीक्षणका क्रममा त्यसलाई सदर गरिएको हो । योजना आयोगले प्रतिघनमिटर ४१२ रुपैयाँ ६५ पैसा लगत इस्टिमेट कायम गरी सेनालाई निर्माणको अख्तियारी दिएको थियो । श्रमिकबाट काम हुने स्टिमेट गरी यो दर तय गरिएको हो । सडक विभागका प्राविधिकहरूका अनुसार ट्रयाक खोल्ने काममा ज्यामीबाट हुने कामभन्दा मेसिनबाट ट्रयाक खोल्दा कम्तीमा तीन गुना फरक छ । सस्तोमा काम गराई महँगो विधिबाट काम गरेको देखाइएको हुनसक्ने उपसमिति सदस्यहरूको आशंका छ ।
तर सेनाले ट्रयाक खोल्दा प्रतिघनमिटर ३९८ रुपैयाँ ७६ पैसामा माटो काटेको छ । यो दर योजना आयोगको स्वीकृत गरेको दरभन्दा कम भएकाले औचित्य पुष्टि भएको र थप प्रश्न नउठाएको लेखापरीक्षण अधिकारी सुवेदीले भने, 'योजना आयोगको दरभन्दा अझै सस्तोमा काम भएकाले बेरुजु देखाउनुपर्ने वा खर्चमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण रहेन ।'
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार, महानिर्देशनालयले स्रेस्ता नबुझाएका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा फास्ट ट्रयाकका लागि निकासा भएको साढे १९ करोड रुपैयाँको बजेटबाट भएको कामको मात्रै लेखापरीक्षण भएको छ । गत वर्ष अर्थात् २०६७/६८ मा निकासा भएको ३५ करोड रुपैयाँको स्रेस्ता र फाँटवारी अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको नायब महालेखा परीक्षक न्यौपानेले बताए ।
'महानिर्देशनालयले बजेट पाउने र उसले साइटमा रहेका विकास निर्माण कार्यदललाई पेस्की दिने हुन्छ,' न्यौपानेले भने, 'पेस्की दिए, तर कामसम्पन्न भएर आउनुपर्ने डोरहाजिरी र मस्टरोललगायतका कागजात अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेकाले लेखापरीक्षण भएको छैन ।' महालेखाले चैतभित्रै राष्ट्रपतिलाई वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएकाले छिटोभन्दा छिटो कागजात पेस गर्न निर्देशन आफूहरूले दिइरहेको उनले बताए । 'कागजात प्राप्त नभए गत वर्षको सबै रकम बेरुजु हुन्छ,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया
