सुदूरपश्चिममा राजस्व संकलनको बाटो खुल्यो 

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम सरकार बजेट शून्यतामा थियो । बजेट पारित गराउन नसकेपछि सोडारी सरकारले अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउन खोजेका थिए । तर त्यसबेला विपक्षमा रहेका तर अहिले सरकारमा पुगेका दलहरुले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा सोडारी सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोकेका थिए । तर आफू सरकारमा आएपछि भने त्यसबेला अध्यादेशको विरोधमा रहेका दलहरुले अहिले अध्यादेशकै बाटो रोजेका हुन् ।

‘हिजोको सरकारले बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउन खोज्दा उहाँहरुले बेस्सरी विरोध गर्नु भयो । त्यही कारण २४ दिनसम्म बजेट होलिडे भयो,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले भने ‘आखिर अहिले उहाँहरु सरकारमा गइसकेपछि अध्यादेशकै बाटो राज्नु भो ।’

सरकारले बुधबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीबार प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी गराएको हो । अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलनसम्बन्धी कानुन आएपछि सुदूरपश्चिममा बल्ल राजस्व संकलनको बाटो खुलेको हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नहुँदा सुदूरपश्चिमले यसबीचमा दैनिक करिब ४० लाख राजस्व गुमाएको तथ्यांक छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुद्वारा सवारी साधन सम्बन्धी, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी, उद्योग व्यवसायतर्फ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र प्रदेश कानुनअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले संकलन गर्ने राजस्व संकलन कार्यहरु ठप्प भएका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार राजस्वका दरहरु भने लगभग गत वर्ष अनुसार नै कायम गरिएको छ ।

राजस्व संकलनसम्बन्धी कानुनी गाँठो फुकाइएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन सम्बन्धी कानुनबारे भने अन्योलता कायमै छ । विनियोजन कानुन नहुँदासम्म सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैन । सरकारले कुन बाटोबाट विनियोजन लगायतका बजेटसम्बन्धी कानुनी बन्धनहरु फुकाउने भन्ने परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाकार उधारोमा चलिरहेको छ ।