प्रदेश संसद्को प्राथमिकतामा परेन मुक्त हलियाको सवाल

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मुक्त हलिया व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुरुदेखि नै बेवास्ता गरेको छ । मुक्त हलिया परिवार, यस क्षेत्रमा क्रियाशीय संघसस्था, नागरिक अगुवाहरूले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि आवश्यक कानुुन निर्माण गर्न पैरवी गरिरहेका भए पनि हालसम्म पनि सरकारले विधेयक तयार गरेको छैन । 

मुक्त हलियाका क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवा र संघसंस्थाहरूले ०७६ मै मस्यौदा तयार गरेर मुख्य न्यायाधीवक्तामार्फत पेस गरेका भए पनि सरकारले विधेयक बनाउने तदारुकता देखाएको छैन । उक्त कानुन बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय भूमि‚ व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हो ।

‘०७६ सालमै सरोकारवाला सबैसँगै छलफल गरेर मुक्त हलिया व्यवस्थापन गर्न विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरेका थियौं,’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ समाजका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने‚ ‘हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सुरसार गरेको देखिन्न ।’

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ समाजका कार्यकारी संयोजक हरिसिंह बोहराका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैया र कमलरीको पनि समेटेको मन्त्रालय विनिताकै सल्लाहमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरीको एकमुुस्ट कानुुन ल्याउँदा उचित हुने भन्दै सोहीअनुसार तयारी समेत भएको बताए ।

‘विभिन्न चरणमा विभिन्न सरोकारवाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेर ०७७ सालमै विधेयकको ड्राफ्ट तयार भइसकेको हो,’ बोहराले भने, ‘तर सरकारले प्रदेशसभामा पेस गर्ने तदारुकता देखाएन ।’ अहिलेको सरकारसमक्ष पनि पटकपटक पहल गरिएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विश्वदीप वेस्राले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा तयारीकै क्रममा रहेको बताए । प्रस्तावित मस्यौदामा ऐन बनेलगत्तै हलिया स्वतः मुक्त हुने, ऋण मिनाहा हुने, हलिया, कमैया, कमलरी राख्न नपाइने, सरकारले उनीहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । साथै व्यवस्थापन कार्यका लागि प्रादेशिक र स्थानीय समिति गठनको प्रबन्ध गर्ने, श्रम अधिकृत तोक्नेलगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कानुुन नहुुँदा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्य अलपत्र अवस्थामै छ । कमैया प्रथा निषेध गर्न बनेको ऐन ०५८ मा भएको व्यवस्थामै टेकेर विगतमा संघ सरकारले मुक्त हलिया व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको थियो ।

सरकारले ०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर पाँच वर्षसम्म पुनःस्थापनसम्बन्धी कुनै काम गरेन । पुनःस्थापनाका कार्यहरू अघि बढाउन अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत गरे । ०७४ साल चैत्र १४ गते सर्वोचच्ले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनःस्थापना आयोग’ गठन गरी तीन वर्षभित्र मुक्त हलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा ‘भोका, निरीह र सदियौंदेखि शोषित हलियाहरुले बिनाकुनै राहत आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अहिले छैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उपयुक्त आधार र कारणहरुबाट समेत हलिया पुनःथापनाका लागि व्यवस्थित रुपबाट काम गर्न आवश्यक देखियो ।’ साथै मुक्त हलिया परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीका लागि उर्वर जग्गा, आय–आर्जनका अवसरसमेत प्रबन्ध गर्न आदेश दिँदै जग्गाबाट उब्जनी नभएसम्म पोषणयुक्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुरक्षा, सन्तानको शिक्षादिक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाउन सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो ।

सरकारले हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना ०७० स्वीकृत गर्दै पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर पुुनःस्थापन कार्य व्यवस्थित भने गर्न सकेन । पुनःस्थापना कार्यक्रम कति लथालिङ्ग थियो भन्ने कुन वर्गका कति परिवार पुनःस्थापना प्याकेजमा समेटिए भन्ने यकिन तथ्यांक मुक्त हलियको क्षेत्रमा सुरुदेखि कार्यरत संघ संस्था मात्रै हैन, यो कामको तालुक निकायको रुपमा रहेको संघ सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि उपलब्ध नहुनुले प्रस्ट पार्छ ।

सोही मन्त्रालयद्धारा ०७८ मंसिरमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले ०७८ चैतमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा प्रमाणीकरण भएका १२ हजार २७ मुक्त हलिया परिवारमध्ये एक हजार ५५ परिवारलाई सरकारले पुनःस्थापना प्याकेजबाटै छुटाएको उल्लेख छ । १० हजार ९ सय ७२ परिवारलाई पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गतका राहत सहयोगहरु उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमकै बीचमा पनि कैयौं परिवारहरु छुुटेका छन् । बझाङकै साविक मालुमेला गाविसमा पर्ने सिरेटा यस्तो गाउँ हो, जहाँ अहिले पनि झिमाजस्तै ८८ परिवार दलित सरकारले परिभाषित गरेको क्रणको ब्याजबापत हलो जोतिरहेका छन् । यस वडाभर एक सय १८ परिवार हलिया छन् । तर पनि पुनःस्थापन कार्यक्रम चलिरहेकै अवस्थामा एकाएक तत्कालीन भुमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सम्मिलित धनगढीमा आयोजित गोष्ठीमा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको घोषणा गरिन् । करिब १० लाख खर्चिएर होटल डिभोटीमा भएको उक्त गोष्ठीमा मन्त्रीले अकस्मात त्यसो घोषणा गरेपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम भाँडिएको थियो ।

अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिकका अनुसार ०७६/०७७ मा पुनःस्थापनाका लागि पौने तीन अर्ब बजेट विनियोजित थियो । मन्त्री अर्यालले धनगढीमा आयोजित गोष्ठीमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेपछि जेठ ६ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाटै निर्णय नै गरिन् । सोहीअनुसार एक हजार १३५ परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नेगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम साता स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरियो । तर कुनै पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् र बजेट फिर्ता गयो । त्यस यता त सरकारले पुनःस्थापनाका लागि बजेट नै विनियोजन गरेन ।

मुक्त हलियाका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमका बझाङको थलारा गाउँपालिका, डडेलधुराको अजयमेरु गाउँ पालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिका, सायल गाउँपालिका र दीपायल सिलगढी नगरपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका र सुर्नया गाउँपालिका र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यविधि बनाएका छन् ।

प्रमाणीकरण भएर पनि पुनःस्थापनमा छुुटेका परिवारहरुलाई आवश्यक व्यवस्थापन जरुरी रहेको मुक्त हलिया परिवारको भनाइ छ । बाजुरामा एक हजार ४५७ परिवार प्रमाणीकरणमा समेटिएका थिए । तीमध्ये ९८ परिवारलाई पुनःस्थापनमा समेटिएको छैन । बझाङमा २ हजार ६२५ परिवारको प्रमाणीकरण भएको छ । तीमध्ये २१७ परिवारलाई छुटाइएको छ । यस्तै डडेलधुराका २ हजार ३६१ परिवारलाई प्रमाणीकरण गरिएको तथ्यांक छ । तीमध्ये ४८९ परिवारलाई छुटाइएको छ । पुनःस्थापना प्याकेजमा समेटिएकाहरूमध्ये पनि ५५ परिवारले अझै दोस्रो किस्ता नपाएको हलिया महासंघले जनाएको छ । कञ्चनपुरमा १०६, बैतडीमा ३२, कैलालीमा ४६, डोटीमा ६७ परिवार प्रमाणीकरणमा परेर पनि पुनःस्थापनाको राहत प्याकेजमा भने छुटाइएको सरकारी तथ्यांक छ ।

पुनःस्थापना प्याकेजमा समेटिएर राहत पाएका परिवारहरूमध्ये पनि सुदूरपश्चिममा एक हजार १३७ परिवारले दोस्रो किस्ता रकम नपाएको तथ्यांक छ । डडेलधुरामा ५५, बाजुरामा २८, दार्चुलामा ७, कञ्चनपुरमा ६१९, बैतडीमा २२, कैलालीमा ५५ र डोटीका ३५१ प्रिवारले दोस्रो किस्ता रकम नपाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघले जनाएको छ ।

यसअघि पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/०७६ सम्ममा २ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ६० हजार ५ सय खर्च गरेको छ । साथै, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि मुक्त हलियाका क्षेत्रमा अर्बौं लगानी भएको भएको देखिएको छ । लुथरन विश्व फेडरेसन (एलडब्लू एफ, फ्रिडम फन्ड, एक्सन एड, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), केयर नेपाल, फिलम नेपाल, यूसीईपी नेपाल र एफसीए नेपाल, एन्टी सेलेभरी इन्टरनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुक्त हलियाको क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । ती संस्थाहरूले जिल्ला जिल्लामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गरेको देखिन्छ ।