राजनीतिक हस्तक्षेपले संघीय अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग

संघीय सरकारले गत वैशाख १७ गते माओवादी नेता लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सिंहले पदभार ग्रहण गरेकै दिन स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय निर्णय गरी जेठ २ गते कांग्रेस कार्यकर्ता करुणाकर ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

ओझा एक वर्षअघि मात्र माओवादी त्यागी कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । ओझालाई नियुक्त गरेको विरुद्ध सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयमाथि स्टे अर्डर जारी गरेपछि पुनः उनले कार्यभार सम्हालेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा रहेको अस्पतालमा माओवादी नेतालाई अध्यक्ष बनाइएपछि रुष्ट भएका नेता कार्यकर्ताको दबाबमा एक महिना नपुग्दै ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ओझा यसअघि पनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको दबाबमा सिंहलाई अध्यक्ष र कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबमा पुनः ओझालाई पनि अध्यक्षमै नियुक्त गरिएपछि अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो ।

अदालतबाट स्टे अर्डर भएपछि पुनः कार्यभार सम्हालेका सिंहले आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै बिहीबार अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन् । उनले विवादका कारण अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग अवस्थामा पुगेको र उपचार पाउनै कठिन हुने अवस्था देखिएकाले आफूले पदभन्दा पनि अस्पतालको बृहत्तर विकास चाहेको भन्दै राजिनामा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

६ वर्षअघि सरकारले देशका ५ वटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा अस्पताललाई ५ सय श्य्याको अस्पताल बनाउने घोषणासहित आफ्नो मातहतमा लिएको थियो । संघीय अस्पताल बनेपछि सरकारले लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । संघीय अस्पताल बनेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वीर अस्पताल जस्तै अत्याधुनिक ल्याब, फार्मेसी, ब्लड बैंक जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विकास भएका थिए । गत निर्वाचनअघि सरकारले डडेलधुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा परिणत गर्ने घोषणा गरेको थियो । राजनीतिक विवादका कारण मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ ।

‘सबै सुविधा र उपकरण हुँदाहुँदै पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा बिरामीले सहज उपचार पाउन सकेका थिएनन्,’ नागरिक समाज डडेलधुराका अध्यक्ष रमेश जोशीले भने, ‘राजनीतिक विवादका कारण सबै कुरा अस्तव्यस्त हुन थालेको छ ।’ अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी अनुरुप चिकित्सक आउने, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने, अत्याधुनिक ल्याब र उपकरण प्रयोगमा ल्याउने दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ति गर्ने विषय भन्दा अध्यक्ष को हुने भन्ने विवादले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकबाट वञ्चित भएको जोशीले गुनासो गरे ।

५० वर्षअघि अमेरिकी नागरिक डा. मेनियर्ड सिमनले स्थापना गरेको टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताल गाभेर उपक्षेत्रीय हुँदै ६ वर्षअघि सरकारले संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी डडेलधुरा अस्पतालमा परिणत गरेको थियो ।

३८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ३० जना स्टाफ नर्ससहित १ सय ३९ जना भन्दा बढीको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा सामान्य उपचारसमेत हुन सक्ने स्थिति नरहेको अस्पतालका कर्मचारी नै बताउँछन् । ‘पटक–पटक हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले नाम मात्रको अस्पताल भएको छ,’ एक जना स्वास्थ्य अधिकृत भन्छन्, ‘करोडौंका उपकरण त्यतिकै खेर गएका छन, सामान्य उपचारका लागि पनि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गर्ने बाहेक अरु केही हुन सकेको छैन ।’ एउटा अध्यक्षले कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्को अध्यक्ष मन्त्रालयको पत्र लिएर आउँदा काम गर्ने वातावरण नै नभएको उनले गुनासो गरे ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक सेवा पनि प्रभावित भएको छ । एक जना कर्मचारी भन्छन, ‘अस्पतालका कर्मचारीसमेत राजनीतिक रुपमा बाँडिएपछि कामकाज ठप्पजस्तै भएको छ ।’ अस्पताल प्रशासन भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन ।