१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता [पूर्णपाठ]

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतझैं थुप्रै आकर्षक नाराहरु उल्लेख छन् । तर उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा नतिजाको विश्वसनीय आधार भने प्रस्ट छैन ।

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता [पूर्णपाठ]

‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याजदरमा ऋण’ कार्यक्रमको घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकार कृषकको सहयोगी, कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान, एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशालालगायतका कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

पर्यटन पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत क्षेत्रको विकास समेट्ने गरी आकर्षक नारासहितका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध प्रदेशको आधार नारा दिँदै सरकारले मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारु जातिको बरघर प्रथालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, गोदावरी–धनगढी मनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ । यस्तै सेती, कर्णाली र महाकाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कैलालीको गोदावरीमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक जिल्ला एक उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भन्सार विन्दुबाट बाहिरिनेको अभिलेख राखिने, मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विपन्न वर्ग तथा सहिद बेपत्ता परिवारका विद्यार्थीहरुलाई एमबीबीएस र एमडी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजनालगायत कार्यक्रमहरुलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

पूर्णपाठ

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०८० १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?