राज्यले चिन्दैन शिविरका भूमिहीन

बैतडीको दोगडाकेदार ६ मा रहेको दलित बस्तीमा २०४७ मा पहिरो खसेपछि ९ परिवार घरबारविहीन
डीआर पन्त

धनगढी — उनी ३२ वर्षदेखि विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् । उनको विवाह एउटा शिविरमा बस्दा भयो । दुई छोरी र एक छोरा अर्के शिविरमा जन्मे हुर्के । जेठी छोरीको विवाह हुंँदा उनी अहिले बस्दै गरेको शिविरमा आइपुगेका थिए ।

छोरीपट्टिका नातिनातिना पनि यही शिविरमा जन्मे । विवाह गर्न ठिक्क भएको छोरा भने ९ वर्षदेखि बेपत्ता छ । रामबहादुर सौंवले हिसाब लगाउँदै भने, ‘यो शिविरमा बस्न थालेको पनि १९ वर्ष भइसके छ ।’ २०४७ मा बैतडीको दोगडाकेदार ६ मा रहेको दलित बस्तीमा पहिरो पसेपछि उनीसंँगै ९ परिवार घरबारविहीन भएका हुन् । विवाह गरेको दुई महिनापछि श्रीमती लिएर भारी बोक्न भारतको सोर (उत्तराखण्डको पिथौरागढ) हिँडेका थिए । घरमा रहेका बुबाआमा पहिरोमा बेपत्ता भए । पहिरोले पूरै गाउँ पुरेको खबर उनले एक हप्तापछि पाए । ‘घर फर्कंदा मैले आफ्नै गाउँ चिन्न सकेन । चारैतिरबाट आएको पहिरोले गाउँ डरलाग्दो भीरमा परिणत भएको थियो । आफन्तकहाँ बसेर बुबाआमाको किरिया गरें,’ सौंवले भने, ‘गाउँमा आफ्नो केही बाँकी नरहेपछि तराई झरें, त्यसपछि सुरु भयो विभिन्न नदीछेउ र शिविरमा बस्ने क्रम जो अहिलेसम्म जारी छ ।’

सौवका दुई छोरी र एक छोरा शिविरमै जन्मे हुर्के । शिविरमै विवाह भयो । नातिनातिना पनि यहीं जन्मेर हुर्कंदै छन । सौंव विभिन्न शिविर, सामुदायिक वनछेउ, नदी छेउवाट लखेटिंदै अन्तमा १९ वर्षदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वनहरा नदी छेउमा बस्दै आएका छन् ।

मथुरादेवी सार्की पनि शिविरमा बस्न थालेको ३० वर्ष भयो । उनको कथा पनि सौंवको भन्दा फरक छैन । उनी बैतडी ढिकमा भएको घर जग्गा बगाएपछि तराई झरेकी हुन् । ‘भर्खर विवाह भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मेरा छोरा छोरी पनि शिविरमै जन्मेर हुर्केका हुन, सानो छाप्रो डेढ रोपनीजति जग्गा थियो सबै बगाएपछि तराई झरेका हौं ।’

मथुराका श्रीमान् पनि यहीं बिते । जेनतेन मजदुरी गरेर छोरा छोरी हुर्काइन् । ‘अहिले वृद्धा अवस्थामा डोरी बनाएर गुजारा गरिरहेकी छु,’ मथुरा भन्छिन्, ‘जीवनभरि शिविरमै बस्नु लेखेको रैछ ।’ बझाङका पिरु वन र डब्बु थापा पनि ०५७ देखि शिविर र नदी छेउका बासिन्दा हुन् । उनीहरू २०५७ जेठमा बझाङमा आएको बाढीले घरजग्गा बगाएर विस्थापित भएका १ सय ३५ परिवारमध्येका हुन् । उनीसंँगै विस्थापित भएका कोही कञ्चपुरका विभिन्न नदीछेउमा छन भने कोही कैलालीको चौमाला, गौरीगंगा, खुटिया नदीछेउमा बस्दै आएका छन् । केही परिवार भारतको बैंग्लोर पुगेर उतैका बासिन्दा भएका छन् । यसरी घरबारविहीन भएर तराईका नदी र सामुदायिक वनछेउका शिविरमा जीवन बिताइरहेका पीडितहरूको संख्या ठूलो छ ।

पछिल्लो समय तराईका नदीछेउ र सामुदायिक वनछेउमा मात्र होइन धनगढी—डडेलधुरा भिमदत्त राजमार्ग छेउछाउमा पनि सयौं विस्थापित परिवार राज्यले कुनै दिन आफ्नो बासगाँसको व्यवस्था गर्ला भन्ने आशामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कमैया, हलिया, सुकम्बासी, भूमिहीनका नाउँमा धेरै आयोग बने, तराईको आधाभन्दा बढी जंगल हुनेखाने र टाठाबाठाहरूले यस्ता आयोगबाट जग्गा लिए । बिक्री गरेर करोडपति बने तर यस्ता पीडितहरू भने अहिलेसम्म राज्यको तथ्यांकमा समेत अटाउन सकेका छैनन् । ‘मैले ३० वर्षयता बनेका सबै आयोगमा निवेदन दिएँ,’ रामबहादुर सौंवले भने, ‘कहिले कुनै नदीछेउ कहिले कुनै सामुदायिक वनछेउमा पठाएर बसोबास गराउने आश्वासन पाएँ तर अहिलेसम्म केही हुन सकेन ।’

२०६२ मा तत्कालीन अञ्चलाधीश महेन्द्रमान व्यथितले अहिले बसेको वनहरा नदीछेउमा बस्न लगाएका हुन् भन्दै सौंवले एक वर्षभित्रै सबैलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको सनाए । ‘एक वर्ष नहुँंदै उनी आफैं खारेजीमा परेपछि अहिलेसम्म कोही सोध्न आएको छैन,’ उनले भने ।

सौंव बस्ने वनहरा नदीपारि ५ वर्षयता भेटघाट शिविरका नाममा २० हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र मासेर राजनैतिक पहुंँच भएकाहरूको ठूलो बस्ती बस्यो । सौंवकै आंँखाअगाडि जंगलक्षेत्र मासेर बंक, खल्लागोठ, वाणी, मालुवेला र गजरौलाजस्ता आधा दर्जन नयांँ गाउंँ बने । सयौं हेक्टर जंगल बस्तीमा परिणत भयो । तर प्राकृतिक प्रकोपले सबै गुमाएर बस्ने ठाउंँ नभएका सौंवजस्ता सयौं दलितहरू भने अहिलेसम्म नदीछेउमै जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा सुकम्बासीको व्यवस्था गर्न १७ वटा विभिन्न आयोग र समिति बने । ‘हामीले हेर्दाहेर्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको आधाभन्दा वढी जंगलक्षेत्र सहरमा परिणत भयो,’ पीडित पिरु वनले भने ‘पहाडमा जग्गाजमिन भएका हुनेखानेहरूलाई सुकुम्बासीका नाममा हजारौं हेक्टर जग्गा बाँडियो ।’

अत्तरिया बजारपछाडिको भरतपुर क्षेत्र, सशस्त्र प्रहरीको प्रदेश मुख्यालय रहेको क्षेत्र, गोदावरी नदीछेउको जंगल, दुर्गालक्ष्मी क्याम्पस भएको क्षेत्र आफूले हेर्दाहेर्दै जंगलबाट सहरमा परिणत भएको पिरु वनको अनुभव छ । वन भन्छन्, ‘हामीले नदीछेउमा बस्न खोज्दा पनि ८ पटक पक्राउ परेर जेल बस्नुपर्‍यो ।’ कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई दशकयता आधाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र मासिएर बस्ती बनेको वन विभागकै तथ्यांकमा उल्लेख छ । शिविर र नदीछेउमै जन्मेर हुर्किएको पुस्ता कस्तो होला ? ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘न विद्यालय शिक्षा पाएँ, न कुनै सीप सिक्न पाएँ, १४/१५ वर्ष नहुंँदै भारतका विभिन्न सहरमा पुगेर काम गर्नुबाहेक उनीहरूसंँग अर्को विकल्प नै छैन ।’ केन्द्रले शिविरमा जन्मेहुर्केको पुस्ताका विषयमा गरेको अनुसन्धानअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा राज्यको तथ्यांकमा समेत नआएका यस्ता भूमिहीन परिवारको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी दलित समुदायका परिवार छन् ।

उपाध्याय भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण पहाडी क्षेत्रका राजमार्ग छेउमा बस्नेको तथ्यांक संकलन भएको छैन ।’ शिविर र नदीछेउमा गुजारा गरिरहेका परिवारले तीनै तहका सरकारबाट रोजगारी र सेवा सुविधासमेत पाउन नसकेको अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । उनीहरुको नागरिकता पहाडको छ तर पहाडमा सम्पत्तिको नाउंँमा केही पनि देखिँदैन । शविरमा हुर्केको पुस्ताका धेरैसंँग नागरिकता छैन ।

गठन भएका कुनै पनि आयोगसंँग यस्ता भूमिहीनहरूको कुनै तथ्यांक भेटिँदैन । पछिल्लो पटक गठन भएको भूमि आयोगले पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा अव्यवस्थित बसोबासको नाममा हजारौं हेक्टर जग्गा नापी गरेको छ । तर नदी र सामुदायिक वन क्षेत्रका शिविरमा वस्ने भूमिहीनहरू भने आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर परेका छन् । उनले भने, ‘१० वर्ष चलनभोग गरेको कानुनी प्रावधानलाई टेकेर चुरे र तराईका सयौं हेक्टर जग्गा भने आयोगले विभिन्न व्यक्तिका नाममा नापी गरेको छ ।’ सौंव बसोबास गर्दै आएको वनहरा नदीपारिको पूरै जंगल क्षेत्र आयोगले नापी गर्‍यो तर नदीछेउ र सामुदायिक वन क्षेत्रमा नापी गर्न नमिल्ने भन्दै त्यहांँबाट पनि भाग्नुपर्ने चेतावनी दिइएको उनले बताए ।

कैलाली भूमि आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले भने, ‘आयोगले जे जति नापी गर्‍यो त्यो सबै स्थानीय तहको सिफारिसमा गरेको हो ।’ वडाको सर्जिमन, सिफारिसबाहेकका कुनै पनि जग्गा आयोगले नापी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहराबीचमा झोलुंगे पुल

४ करोड २७ लाख १४ हजार रुपैयाँ लागतमा पुल बनेपछि साढे २ घण्टाको बाटो छोट्टिएर २० मिनेटमा
महेश केसी

रुकुम पूर्व — दुई भीमकाय पहराका बीच भएर बग्छ थुन्ने खोला । पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–२ मा पर्ने यही खोलामाथि पेल्मा र तातोपानी जोड्ने निर्माणाधिन झोलुंगे पुल यतिबेला आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । झट्ट हेर्दा असम्भवझैं लाग्ने यस्तो ठाउँमा पुल बनेपछि स्थानीयको यात्रा छोटो र सहज त भएको छ नै, सँगसँगै यसले फरक सुन्दरतासमेत प्रदान गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

३ सय ४२ मिटर लामो यो पुल बनेपछि पुथा उत्तरगंगा–२ को पेल्मासँग यहाँका तातोपानी, हिम, गुइबाङ, जुनाङ, दुले, ठूलो झार्लुङ र सानो झर्लुङ गरेर करिब आधा दर्जन बढी बस्ती जोडिएको वडाध्यक्ष जसबहादुर सेर्पालीले बताए । २०७५ सालदेखि निर्माण थालिएको यो पुलको अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

निर्माण जिम्मा लिएको कम्पनी खड्का कृष्ण बाबिरो जेभीका प्रतिनिधि दुधसिंह बुढाले अब यसमा जाली हाल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । पहिले पेल्माबाट थुन्ने खोला झरेर करिब साढे २ घन्टा उकालो उक्लिनु पर्थ्यो । अहिले पुल बनेसँगै २० मिनेटमा छोट्टिएको स्थानीय कर्मदया विकले बताइन् । ‘अहिलेसम्म हामीले खोला झरेर उकालो चढ्दा घन्टौं लाग्थ्यो, अब त धेरै छिटो हुनेभयो,’ उनले भनिन्, ‘झट्ट हेर्दा सपना जस्तो लाग्छ ।’

पुल बनेपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ । वडा कार्यालय, गाउँपालिका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकामसम्म जान भीरको बाटो छिचोल्नु पर्थ्यो । यो पुल बरदान साबित भएको गुइबाङका स्थानीय निकाश सिर्पालीले बताए । ‘धेरै कामका लागि पेल्मातर्फ गइरहनुपछ, भीरको बाटो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त छोटो, सहज र सुरक्षित हुने भयो । हामीले दैनिक उपभोग्य सामान ओसारपसार गर्न सहज र सस्तो पर्ने भयो ।’

यो पुल बनेपछि यहाँको पर्यटकीय स्थल तातोपानी आवातजागत गर्न सहज भएको छ । दोगाडी र कारीखोलाको छेउछाउमा रहेका तातोपानीका मुहानमा नुहाउन र घुम्न जानका लागि यो पुलले सहज बनाएको वडाध्यक्ष सिर्पालीले बताए । ‘अब पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने आशा गरेका छौं,’ उनले भने । यो पुल नदीको माथिमाथि भएर बनेको छ भने मध्य भागमा पुगेपछि पहरासँग छोएको छ । आँखाले नभ्याउने अग्ला पहराका बीचमा बनेको यो पुल तर्दा निकै फरक महसुस हुने स्थानीय बताउँछन् । ‘अन्य झोलुंगे पुल तरिरहेकै हो । तर, यो पुल अरुभन्दा निकै फरक छ,’ पेल्माका राजीव पुनले भने, ‘हेर्दा पनि रोचक र तर्दा पनि फरक अनुभूति हुन्छ ।’

संघीय सरकार स्पेन्सन ब्रिज डिबिजनद्वारा भ्याटसहित ४ करोड २७ लाख १४ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको यो पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री यहाँसम्म पुर्‍याउन निकै कठिन भएको साइड डिभिजन इन्जिनियर प्रवेश रेग्मीले बताए । ‘सवारी साधनको पहुँचभन्दा निकै ढाटा र जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा भएका कारण निर्माण स्थलसम्म सामग्री पुर्‍याउन निकै चुनौतीपूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘निकै खोचमा खोला रहेकाले लठ्ठा फिजाउन र निर्माणका अरु काम गर्न पनि सजिलो थिएन । अन्ततः हामी सफल भयौं ।’

अबको एक महिनाभित्र पुलको सबै काम सकिने समेत इन्जिनियर थापाको भनाइ छ । इन्जिनियर थापाले यो पुलमा ४० एमएमको १२ वटा मेन लठ्ठा, ४० एमएमको २ वटा ह्यान्डल केवल र ३६ एमएमको २ वटा पखेटा लठ्ठा राखिएको बताए । ‘यो सस्पेन्डेट प्रकारको ब्रिज हो,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीहरू हुकामसम्म गाडीमा ल्याएर त्यहाँबाट मान्छेले बोकेर ल्याउनुपर्‍यो । एउटा लट्ठा ल्याउन मात्रै करिब १ सय जनाले तीन दिन लगाए ।’ यस पुलको भारवहन क्षमता एक पटकमा ७ सय ३८ जनासम्मले तर्न सक्ने रहेको थापाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×