चार दशकदेखि सडक अलपत्र- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

चार दशकदेखि सडक अलपत्र

भवानी भट्ट

काठमाडौँ — कञ्चनपुरलाई डडेलधुराको भित्री मधेस जोड्ने दैजी–जोगबुडा सडक बनाउने विषय उठेको चार दशक पुग्यो । सडक निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का सम्झौता पनि भयो । करोडौं रकम पनि खर्च भइसक्दा पनि सडकको अवस्था दयनीय छ । हिउँदमा जेनतेन यातायातका साधन चले पनि बर्खामा भने पैदल यात्रासमेत जोखिम हुने गरेको छ ।

२०४२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सुरुवात गरेको दैजी–जोगबुडा सडक अझै निर्माण हुन सकेको छैन । केही ठाउँमा भएको कालोपत्र पनि बर्खामा बग्ने गरेको छ । कालोपत्र भएको सडकको नामनिसान नै भेटिँदैन ।

‘सडक बन्ने आसमै हामी बुढा भयौं, अझै सडक उस्तै छ,’ डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–६ की चन्द्रादेवी बमले भनिन् । दैजी–जोगबुडा सडक निर्माण सुरु हुँदा डडेलधुराबाट गाई/भैंसी चराउन यही बाटो भएर तराई झर्थे ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा पर्ने दैजीदेखि डडेलधुराको सीमा लिप्नासम्म १८ किलोमिटर र लिप्नादेखि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको सदरमुकाम लालढुंगासम्म १४ किलोमिटर सडक निर्माण दुई प्याकेजमा भइरहेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत डडेलधुरातर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुरा र कञ्चनपुरतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर मातहत सडक निर्माणको काम भइरहेको हो ।

कञ्चनपुरतर्फ सडक कालोपत्रका लागि २०७५ मा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग १६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २ वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । वेदकोट नगरपालिकाको छेलादेखि उत्तरतर्फ चुरेमा केही ठाउँमा सडक कालोपत्र भए पनि गत वर्ष बाढीले उक्त सडक बगाएको छ । नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकको मृत्यु भएका कारण पनि काम रोकिएको थियो ।

‘केही ठाउँमा कालोपत्र बगाएको छ, केही ठाउँमा पर्खाल पनि बगेको छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका इन्जिनियर हेमराज भट्टले भने, ‘गत वर्षदेखि निर्माण कार्य पनि ठप्प छ ।’ उनका अनुसार लिप्ना क्षेत्रमा गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष बाढीका कारण पर्खालसमेत बगाएकाले पुनः मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि वेदकोट तालसम्मै सडक कालोपत्र गरिएको थियो । उक्त सडक कालोपत्र भएको दुई महिनामै खाल्डाखुल्डी परेको थियो । सडक निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग तथा मापदण्डअनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

डडेलधुरातर्फ पनि डेढ वर्षदेखि सडक निर्माण ठप्प छ । आउँदो असारसम्म काम सक्नेगरी शर्मा राजेन्द्र जेभीसँग १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ०७७ मा २१ करोड ३६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । परशुराम नगरपालिकाको गाई बाँधेदेखि जोगबुडासम्म ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि बाँकी सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘डेढ वर्षदेखि काम ठप्प छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराका इन्जिनियर सूर्यप्रकाश जोशीले भने, ‘गत वर्ष बाढीले सडक बगाएपछि काम सुरु हुन सकेको छैन ।’ उनले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि काम सुरु नगरेको बताए । शर्मा राजेन्द्र जेभी डडेलधुरा कांग्रेसका सभापति भीमबहादुर साउदको हो । उनी परशुराम नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख पनि हुन् ।


प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती नहर क्षेत्रमा अवैध संरचना

शिव पुरी

रौतहट — बाग्मती नहरको दायाँबायाँ स्थानीयले अनधिकृत संरचना निर्माण गरेका छन् । स्थानीयले नहरछेउमा घर–टहरा र गोठ बनाएका हुन् । संरचना हटाउन बाग्मती सिँचाइ परियोजनाले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले टेरेका छैनन् ।

परियोजनाको पूर्वपश्चिम मूल नहरको चन्द्रपुर–५ स्थित चाँदी क्षेत्रदेखि चन्द्रपुर–६ बेल्डी गाउँसम्म झण्डै ३ किलोमिटर दायाँबायाँ नहर अतिक्रमण गरी घर बनाएर बसेका उनीहरूले नहरको तल्लो भागमा खेतीसमेत गरेका छन्, जसले नहरको सरसफाइ र मर्मतमा समस्या भएको परियोजनाले जनाएको छ । नहरमा बसेकाहरूले सुरुमा सुकुम्बासी भनेर सामान्य झुपडी बनाएका थिए । ६/७ वर्षयता घर बनाउने क्रम तीव्र भएको हो । नहरमा बसेका सन्जु दासले स्थायी बासस्थान नभएकाले बाध्य भई घर बनाएको बताए । उनी ६ वर्षदेखि यही बस्दै आएका छन् ।

पूर्वी तथा पश्चिमी मूलनहर, शाखा, प्रशाखा र टसैरी नहरको रेखांकन तथा जग्गाभित्र बनाइएका स्थायी, अस्थायी घर–टहरालगायत संरचना हटाउन पटकपटक सूचना जारी गरेको परियोजनाका डीई विजयकुमार रेग्मीले बताए । ‘नहर अतिक्रमण हटाउन सक्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसित समन्वय गर्दा भोट बिग्रने भनेर छलफलमै आउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘यसरी असहयोग भयो भने अतिक्रमण हटाउन सम्भव छैन ।’ स्थानीय तहबाट सहयोग नभएसम्म नहर कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउन नसक्ने परियोजनाको ठम्याइ छ । गत वर्ष नहर मर्मत गर्न परियोजनालाई समस्या परेको थियो । दुवैतिर संरचना बनाइएकाले मर्मतमा उपकरण प्रयोग गर्न समस्या परेको रेग्मीले सुनाए ।

परियोजनाले रौतहटको दक्षिणी भेगका किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन एक दशकअघि नहर निर्माण गरेको हो । बाग्मती नदीमा पानी थप गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढिरहेको बेला नहरलाई नै अस्तव्यस्त हुने गरी संरचना बनाइएकोले हटाउन ताकेता गर्दै आएको परियोजनाको भनाइ छ । यसअघि ३० दिनभित्र नहरको दुवैतिर बनाइएको संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

स्थानीयले यस क्षेत्रमा झण्डै २ सयवटा घर–टहरा निर्माण गरेका छन् । चन्द्रपुर–५ का वडाध्यक्ष निलहरी कोइरालाले नहर अतिक्रमण हटाउनेबारे आफूलाई परियोजनाले जानकारी नदिएको बताए । ‘हामीसित समन्वय गरेको खण्डमा सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘बसिसकेको बस्ती हटाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । यसबारे छलफलबाट निकास निकाल्नु पर्छ ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×