बझाङ — गीता विष्ट जिल्ला अस्पताल बझाङमा कार्यरत नर्स हुन् । एक वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेकी उनको नियमित ड्युटी जनरल वार्डमा छ । दिनको ६ घण्टा जनरल वार्डमा काम गर्ने उनलाई अपरेसन थिएटर (ओटी) को पनि जिम्मा छ ।

शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी आए उनी त्यहाँ काम गर्न चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । ‘ओटीको केस आउँदा रात–दिन केही भन्न मिल्दैन । जतिबेला पनि ड्युटीका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अफिसले खटाएको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पालना गरिरहेकी छु ।’ कार्यालयले तोकेको काम गरिरहेको भए पनि तीन महिनादेखि पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भने उनले पाएकी छैनन् । कैलाली घर भएकी उनलाई तीन महिनादेखि तलब नआउँदा दैनिक निर्वाह गर्न समस्या हुन थालेको छ । ‘तलब आउँछ, काम गर्दै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ । आउला भन्ने आशामा स्टाफ साथीसँग सरसापटी गरेर खर्च चलाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला अस्पतालकै इमर्जेन्सी वार्डमा कार्यरत अहेब वीरेन्द्र जोशीको अवस्था पनि यस्तै छ । ड्रेसिङ शाखाको पनि जिम्मा पाएका उनले कुनै दिन १३ घण्टाभन्दा पनि बढी काम गर्नुपर्छ । निरन्तर आफ्नो कर्तव्यमा खटिरहेका जोशीले पनि विष्टको जस्तै तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । जिल्ला अस्पतालमा तीन महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीमा विष्ट र जोशीसहित ६५ कर्मचारी छन् । यहाँ कार्यरत १ सय १५ मध्ये आधाभन्दा बढीले तलबबिनै काम गरेका छन् । दन्त चिकित्सकदेखि एचए, अहेब, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्स, बिलिङ स्टाफ, रेडियोग्राफर, फर्मासिस्ट र कार्यालय सहयोगीसम्मले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको अस्पताल सुदृढीकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम र अस्पताल विकास समितिले करारमा नियुक्त गरेका यी कर्मचारीको अवधि पनि पुस मसान्तमा समाप्त भएको छ । अवधि समाप्त भइसक्दा पनि करार सम्झौता नवीकरण गरिएको छैन । ‘थप नियुक्ति पनि आउँछ । तलब पनि आउँछ । काम गर्दै गर्नुस् भनेर हामीलाई मौखिक जानकारी आएको छ,’ इमर्जेन्सी वार्डमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट सागर जोशीले भने । उनले खर्च अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै केही कर्मचारी जागिर नै छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएकाले निकास गरिदिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नवराज जोशीले बताए । जिल्ला अस्पताल बझाङमा १५ शय्याको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए पनि अहिले ५० शय्या सञ्चालनमा छ । कोरोनाको अवधिमा ८० शय्यासम्म सञ्चालन गरिएको थियो । ‘१५ शय्याको स्वीकृत दरबन्दी पनि कर्मचारी नभएका कारण करारबाट काम चलाइरहेका छौं । करारकै कर्मचारी पनि हटाइदियो भने अस्पताल नै चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ डाक्टर जोशीले भने, ‘अहिले भएको जनशक्ति कटौती भयो भने बेडमा भर्ना भएका बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले असोजदेखि नै पटक पटक लिखित, मौखिक रूपमा यो समस्याबारे जानकारी गराएको र आफैं मन्त्रालयमा पुगेर अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताए ।

सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले करारका कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइसके भए पनि त्यहाँबाट जवाफ नआएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा जारी खर्च कटौती निर्देशिकामा दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारलाई तलब नदिने उल्लेख भएका कारण यो समस्या बल्झिएको हुन सक्छ भन्दै समाधानको पहल भएको जनाए । ‘बझाङ अस्पताललाई त्यो जनशक्ति आवश्यक छ । बरु दरबन्दी नै कायम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले लेखेर पठाएका छौं,’ कार्कीले भने ।