अछाम — अछाम ढकारीकी रुपा (नाम परिवर्तन) ले श्रीमान्ले बेवास्ता गरेको, परिवारलाई समय दिन नसकेको र अन्य पारिवारिक समस्या भएकाले श्रीमान्बाट अलग बस्न गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरिन् । उजुरी परेपछि न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो ।

उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गोपनियता कायम नहुने हुँदा मुद्दाको टुंगो लाग्न असहज भयो । ‘विवाद चर्किदा श्रीमान् श्रीमतीका गोप्य कुरा पनि बाहिर आउँथे । दुई पक्ष बीच भनाभन र कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा बहस गर्न गाह्रो भयो,’ ढकारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नेत्रकला शाहीले भनिन्,‘धेरैजसो श्रीमान् श्रीमती बीचका विवादका मुद्दा आउँछन् । यौनजन्य विषय र अन्य पारिवारिक विषयमा खुल्ला छलफल गर्दा गोप्य रहँदैनन् मुद्दा टुंगो लगाउनै समस्या पर्छ ।’

उनकाअनुसार पालिकामा इजलाशको त के कुरा, उपाध्यक्षलाई समेत बेग्लै बस्ने ठाउ छैन । ‘बस्ने ठाउँसमेत नभएको अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनिन् । पालिकाको नयाँ भवन नबनेको र पुरानैबाट काम चलाउँदा असजिलो वातावरणमा काम गर्नु परेको उनले बताइन् । गोपनीयता कायम नहुने भएकाले धेरैजसो मुद्दा स्थानीय तहमा नआउने गरेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने, कानुनी जटिलता थियो नै दुई पक्षबीच कुटाकुटको अवस्था आएपछि असहज हुने गरेको उपाध्यक्ष शाहीले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो मुद्दा पर्छन् । ‘मुद्दाको संख्या दिनदिनै बढेको छ । साँघुरो कोठाबाट कार्यसम्पादन गर्दा निकै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय गर्ने निकायमा हामी आफैं असुरक्षित पनि हुने गरेका छौं ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दोस्रो कार्यकालको पनि ९ महिना हुन लाग्दा न्यायिक समितिले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका चार नगरपालिका उपप्रमुख र ६ गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञानको अभाव तथा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा उनीहरू पुरानै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय निरूपण गर्न अप्ठ्यारो भइहरेको उपप्रमुखहरू बताउँछन् ।

जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरुदेवी खड्काले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ । त्यसैमाथि म साक्षर मात्रै हो । अरुभन्दा मलाई धेरै गाह्रो भएको छ ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपाध्यक्ष खड्काले भनिन्,‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं ।’

१० स्थानीय तहमध्ये साफेँबगर नगरपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष भएकाले महिला सम्वन्धि उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘मेल्लेखमा त पहिले पनि पुरुष, अहिले पनि पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक छन् । महिलाहरू जानै सकिरहेका छैनन्,’ मेल्लेख गाउपालिका ७ की जानकी बुढाले भनिन् । समितिमा न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको जिल्लाका सबै न्यायिक समिति संयोजकहरूको तर्क छ ।