सुदूरपश्चिममा सभामुख‚ उपसभामुख चयन प्रक्रिया संवैधानिक जटिलतातिर
धनगढी — सोमबारका लागि तय गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लगातार दुई पटकको मतदानमा पनि सभामुख चयन गर्न नसकेको सभामा सोमबार तेस्रो पटक पुनः मतदान गर्ने तालिका थियो ।
सोमबार राष्ट्रिय शोक परेकाले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नगर्ने सर्वदलीय निर्णय भएको सांसदहरूले बताएका छन् । उनीहरूले मंगलबार पुनः मतदान गर्ने भनेका छन् ।
तर‚ कतिपयको भनाइमा भने यो सोमबारभित्र सभामुख चयन नगरे संवैधानिक जटिलता हुने अवस्था हो । सोमबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन पुग्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८२ मा (१) मा ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्‚’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन ०७६ को धारा ७ मा (१) मा ‘सभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा १८२ को परिधिभित्र रहनेगरी तोकिएको दिनमा हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । सभामुख नै चयन नभएकाले उपसभामुखको निर्वाचनको मिति नै तय भएको छैन ।
तर‚ दलहरूले भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले कुनै अप्ठ्यारो नहुने व्याख्या गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने‚ ‘१५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने हो । हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले कुनै अप्ठ्यारो नहुने साझा बुझाइ छ ।’ कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवाले पनि त्यही व्याख्या गरे । तर‚ केही कानुन व्यवसायीका विचारमा भने १५ दिनभित्र संसद्ले सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने नियम हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सांसद भीमबहादुर भण्डारी र विपक्षी दलहरूका तर्फबाट कांग्रेसका मानबहादुर रावल सभामुख पदका उम्मेदवार छन् ।
पहिलो दिन २८ गते भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीलाई सभामुख बन्न एक मत अपुग भएको थियो । उनले २६ मत मात्रै पाएका थिए ।
दोस्रो पटक ३० गते भएको पुनः मतदानमा पनि भण्डारीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् बरु अघिल्लो दिन पाएको मत पनि जोगाउन सकेनन् । त्यस दिन नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद तटस्थ बसेपछि भण्डारीको बहुमत नपुगेको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक गरी २९ मत छन् । त्यही मतले एमाले सांसद राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७९ ११:०९
