अस्थायी संरचना हटाउन भारतको आश्वासन मात्रै
दार्चुला — दार्चुला सदरमुकाम पारि महाकाली किनारमा तटबन्ध निर्माणका क्रममा भारतले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी बनाइएका अस्थायी संरचना हटाउन आनाकानी गरिरहेको छ । मंसिर २१ गते नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भारतमा बसेको सीमा समन्वय बैठकमा भारतले १० दिनमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने सहमति भएको थियो । तर भारतले अहिलेसम्म संरचना हटाउने काम गरेको छैन ।
भारतले एकपक्षीय रूपमा महाकालीको धार फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार भन्दै आइतबार दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले छलफल गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको समन्वयमा भारतीय अधिकारीसहित नेपाल र भारतका नागरिकबीच छलफल भएको थियो । तटबन्ध निर्माणले जनस्तरमा बिग्रिँदै गएको सम्बन्ध सुधारका लागि छलफल गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए । ‘तटबन्ध निर्माणको विषयले दुवै देशका स्थानीयबीच सम्बन्ध बिग्रिनु दिनु हुँदैन भनेर छलफल चलाएका हौं, यसमा हामीले समन्वय मात्रै गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘महाकालीको धारलाई कुनै असर नपर्ने गरी काम गर्न दिन दुवैतिरका स्थानीय सहमत भएका छन् ।’
छलफलमा भारत धारचुलाका स्थानीय, एसडीएम, तटबन्ध निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपालतर्फबाट स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थित थिए । छलफलमा तटबन्ध निर्माणका क्रममा भारतले बनाएका अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने दार्चुलाका स्थानीयले माग गरेका थिए । तटबन्धले महाकालीको बहाव नेपाली भूभागतिर फर्किएर वर्षायाममा क्षति पुर्याउने गरेको उनीहरूले बताएका थिए । पूर्वसहमति अनुसार महाकालीको धार बदल्ने संरचना अझै नहटाइएकोले तत्काल हटाउनुपर्ने माग दार्चुलावासीले राखेका छन् । धारचुलाका स्थानीय र तटबन्ध निर्माण कम्पनीले अस्थायी संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नहटाए आफूहरूले ठेकेदारलाई अस्थायी संरचना हटाउन दबाब दिने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले जनाएका छन् । महाकाली नदीले दार्चुला र धारचुला दुवैतिर क्षति नगर्ने गरी तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने दुवै देशका स्थानीयको माग छ । विवादपछि रोकिएको तटबन्ध निर्माणको काम पनि सञ्चालन गर्न दुवै देशका नागरिक सहमत भएका छन् ।
यस्तै, तटबन्ध निर्माणको क्रममा कुनै विवाद आए दुवैतर्फका प्रशासनलाई जानकारी गराएर छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ । भारतको एकपक्षीय तटबन्ध निर्माणको कामले विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल र भारतका स्थानीय अधिकारीहरूले मंसिरमा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि विवाद भएको ठाउँमा काम अगाडि बढाउने र महाकाली नगरपालिका–४ रिङने ताल क्षेत्रमा थुप्रिएको अस्थायी संरचना हटाउन भारत सहमत भएको थियो । तर, यसबीचमा भारतीय पक्षले अस्थायी संरचना पूर्ण रूपमा नहटाएर काम अगाडि बढाएपछि फेरि विवाद उत्पन्न भएको थियो । भारतीय पक्षले हटाउने भनेका अस्थायी संरचना पूर्ण रूपमा नहटाएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए । ‘भारतीय पक्षले थोरै हटाएजस्तो गरेको छ । स्थानीयले हटाउने काम नगरेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले हामीलाई विश्वस्त गर्ने गरी काम गरेको छैन । विभिन्न समयमा भएका छलफलमा तत्काल हटाउने समहति गर्छ । त्यसपछि आनाकानी गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो हामीलाई सुनाउँछन् ।’ आइतबारको छलफलमा महाकालीको धारमा कुनै असर नगर्ने गरी संरचना बनाउन दिन दुवैतर्फका स्थानीय सहमत भएको उनको भनाइ छ ।
अनधिकृत संरचना हटाउने भनेर नेपाल–भारतबीच मंसिर २१ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न भारतले आनाकारी गरेपछि सीमामा नागरिकस्तरमा सम्बन्ध बिग्रिँदै गरिरहेको थियो । मंसिर १८ गते भारतले महाकालीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्ने संरचना निर्माण गरेपछि वारिपारि ढुंगा हानाहान र सीमा पुल बन्द गर्न दुवै देशका नागरिक अग्रसर भएका थिए ।
महाकाली नदी नेपाली भूभागतिर फर्काउने गरी भारतले संरचना बनाइरहेको भन्दै दार्चुलावासी विरोधमा उत्रेका थिए । उनीहरूले महाकाली नेपालतिर फर्काउन नदिन भारतले गरिरहेको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोधकै बीच भारतीय पक्षले एकलौटी तवरले काम अगाडि बढाउँदा दार्चुलावासी ढुंगामुढामै उत्रिएका हुन् । तटबन्ध निर्माणले दार्चुला सीमामा दिनहुँ विवाद हुँदा जनस्तरमा पनि दुई देशका नागरिकको सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन । १८ मंसिरको घटनायता बिग्रिएको नेपाली र भारतीय नागरिकबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा दुवै देशका प्रशासन सक्रिय छन् ।
विवाद चर्कंदै गएपछि मंसिर १८ मा महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण गरेको विरोधमा दार्चुलावासी विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूमाथि महाकाली पारिबाट भारतीय नागरिकले ढुंगा हाने । त्यस बेला ४ नेपाली घाइते भएका थिए । सोही दिन नेपाली नागरिकले महाकाली नदी माथिको झोलुंगे पुल नाका बन्द गराए । अर्को दिन भारतीय नागरिकले पनि पुल बन्द गराएका थिए ।
भारत आवातजावतमा नेपालीमाथि कडाइ गरियो भने ढुंगामुढा गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध धारचुला प्रहरी थानामा उजुरी नै दर्ता गरिएको थियो । दुवै देशको साझा नदीमा एक पक्षीय तटबन्ध तत्काल रोक्न र विवादित विषयको कूटनीतिक तहबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउदै परराष्ट्र मन्त्रालयले २० मंसिरमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । २०७० सालको बाढीले दुवैतर्फ क्षति पुर्याएपछि दुवै देशले नदीको पुरानो बहाव अवरोध नगर्ने गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।
नदीको बहाव पुरानै धारमा सार्न अटेर गर्दै भारतले एकतर्फी रूपमा बाध बनाउन थालेपछि नेपालीले प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । २०७० को बाढीले खलंगा क्षेत्रका १५६ वटा घरमा क्षति गरेको थियो । खलंगाको करिब २ सय रोपनी भू–भाग भारततर्फ परेको छ । नदीको बहाव क्षेत्र अवरोध हुन थालेपछि यस पटकको मनसुनले नेपालतर्फको करिब ५ सय मिटर तटबन्धमा क्षति पुर्याएको छ ।
प्रकाशित : पुस २६, २०७९ ०७:३५
