डोटी — शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डोटीमा सरोकारवालाले यो अवस्था आउनुमा तीन तहका सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । दिपायलमा शुक्रबार आयोजित शिक्षामा लगानी विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान’ डोटी समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा शिक्षक, नागरिक समाजका अगुवा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

उनीहरूले शिक्षा नीति नल्याउँदा ३ तहकै सरकारहरू जिम्मेवारीबाट पन्छने गरेको समीक्षा गरेका थिए । अन्तरक्रियामा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोतसाधनको अभावदेखि गुणस्तरीय शिक्षणमा शिक्षकको बेवास्ता भइरहेको प्रसंगसमेत उठेको थियो । ‘नयाँ पाठ्यक्रम उपयोगी र समयानुकूल भए पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसअनुसार शिक्षण गर्न सकेका छैनन्’, वर्छैन माविका प्रधानाध्यापक इन्द्र बमले भने, ‘शिक्षा नीति नआउँदा यस्ता कमीकमजोरी र समस्या हटाउन र व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सरकारले सकिरहेका छैनन् ।’

शिक्षक नवराज जोशीले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्नेदेखि गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने भए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । अधिकांश विद्यालयले प्राप्त स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न नसक्नु, सीप र क्षमताको भरपूर सदुपयोग शिक्षकले नगर्नु, अभिभावकहरूको चासो नरहनु, निजीस्रोतका शिक्षकले पढाइ धान्नुपर्नेजस्ता समस्याले गुणस्तरमा असर परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक विकास योजना शाखा प्रमुख लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले विगतका ५ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको स्विकारे । १० वर्षीय शिक्षा योजना बनाउन नसक्दा कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताए । यसमा सुधार ल्याउन योजना निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै जोशीले शिक्षा क्षेत्रका योजना छनोट गर्न १० वर्षे योजनाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सुदूरपश्चिम संयोजक हेमराज जोशीले माथिल्ला सरकारलाई शिक्षा नीति नल्याएको कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन नहुने सुझाव स्थानीय सरकारलाई दिए । ‘स्थानीयदेखि संघीय सरकारले प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन्’, जोशीले भने, ‘काम गर्न चाहने स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति बनाएर लागू गर्न सक्छन् ।’