जनप्रतिनिधिको अनुहारमात्रै फेरियो

। पूर्ववर्तीझैं कार्यकर्तामुखी विकास बजेट बनाउने, सहज कमिसन आउन सक्ने विकास योजना बनाउने, कानुन, ऐन र नियमावली नबनाउने, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र विगतका बेथिति बोकेर नयाँ जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्न थालेको देखिएको छ ।

बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा यस पटक पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छ ।

लगातार ५ वर्षदेखि प्राथमिकतामा पर्दै आएको सडक निर्माण, सडकको स्तर सुधार, खानेपानी योजना, सिँचाइका ससाना योजना, मठमन्दिरको जीर्णोद्धार र सामुदायिक निर्माण जस्ता विकास योजना यस पटक पनि प्राथमिकतामा छन् ।

बैतडीकै सुरनाया गाउँपालिकाको अवस्था पनि मेलौली नगरपालिकाभन्दा भिन्न छैन । ‘जे जे गर्दा विगतका जनप्रतिनिधिको आलोचना हुन्थ्यो, अहिले पनि त्योभन्दा फरक किसिमले जनप्रतिनिधि हिँड्न सकेका छैनन्,’ स्थानीय अगुवा धर्मसिंह बिष्टले भने । अझै पनि स्थानीय सरकारको महत्त्व स्वयम् जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्न सकेको नदेखिएको पनि उनले गुनासो गरे । ‘अधिकांश विकास बजेट र योजना कार्यकर्तामूखी, भागबन्डा गरेर बाँडीचुँडी गर्ने किसिमले बनाउने काम अहिले पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जनप्रतिनिधिको जसरी आलोचना भयो त्यही बाटो नयाँ जनप्रतिनिधि पनि हिँड्न थालेको देखिएको छ ।’

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पनि धेरैले परिवर्तनको आशा गरेका थिए । विगतका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि धेरै वडा अध्यक्षहरूको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भएको थियो ।

‘६ महिना कामको मूल्यांकन गर्न लामो समय हो,’ अधिवक्ता युवराज जोशीले भने, ‘हिजो जुन प्रवृत्ति र शैलीको विरोध गर्थे आज आफू त्यो ठाउँमा पुगेपछि यही गर्न थालेपछि कसरी परिवर्तन हुन सक्छ ?’ उनका अनुसार सदरमुकामको नगरपालिका मात्र होइन अमरगढी सुदूरपश्चिमकै केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ र यसलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने सुरुवातसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

‘पहिलो पटक स्थानीय तह चुनावपछि जस्ता बेथिति गाउँ भित्रिए तिनको निरन्तरता अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि गरिरहेका छन्,’ अत्तरिया प्राविधिक क्याम्पसका प्रमुख रामचन्द्र ऐर यो सुदूरपश्चिममा मात्र नभई देशका अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था एउटै भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘तथ्यांकमा हेर्ने हो भने विगतभन्दा पनि बढी भयावह हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।’ ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत ऐरले भने ‘मिलीजुली आर्थिक अपचलन गर्ने दलीय संस्कृति जस्तै बन्न थालेको प्रति समयमा राज्य सजग हुनु आवश्यक छ ।’

‘जनप्रतिनिधिका ६ महिना आसलाग्दा छैनन्,’ ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता रामसिंह भण्डारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले विगतबाट पाठ सिक्नुको सट्टा विगतकै बाटोमा हिँडेर नसुध्रिने संकेत दिएका छन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका गरी २१ वटा स्थानीय तहमा दुई महिना लगाएर गरिएको सर्वेक्षणमा विगतझैं विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन । भण्डारी भन्छन्, ‘बजेट विनियोजनको प्राथमिकता, योजना बाँडफाँटको शैली, कार्यान्वयनको पाटो र अनुगमन निरीक्षणको अवस्था विगतभन्दा पनि झन् खस्किएको देखिएको छ ।’

संघ र प्रदेशले दिने अनुदानबाहेक स्थानीय सरकारले आफ्नो आय बढाउने कुनै पनि नीतिगत सुधार गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह पराधीन जस्तै भएको अनुसन्धानरत ऐर पनि केन्द्रको सर्वेक्षणसँग सहमति जनाउँदै भन्छन्, ‘दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य राखेर स्थानीय सरकार जानुपर्नेमा बाटाघाटा, मठमन्दिर, सामुदायिक भवन, कुलाखोला जस्ता कार्यकर्तामूखी क्षेत्रमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग हुन थालेको छ ।’