नदीजन्य वस्तु उत्खननमा ठेक्का विवाद

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नहुँदा यस वर्ष महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्कासमेत हुन सकेको छैन । जसका कारण नगरपालिकाको राजस्वसमेत गुम्दै आएको छ । असार मसान्तदेखि बन्द रहने खोलानालाको उत्खनन साउन मसान्तदेखि सुरु हुने गरेको छ ।

अहिले महाकालीमा नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ । नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको दक्षिणतर्फ (पिपरैया घाट) बाट निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले निर्माण सामग्री उत्खननका लागि आइतबारबाट भुजेला घाट पनि सुचारु गरेको छ । पछिल्लो नगरसभाले महाकाली नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्काका लागि न्यूनतम ५ करोड २० लाखको रकम निर्धारण गरेको छ । तर यही अंकमा ठेक्का दिँदा आईईई रिपोर्टले नपुग्ने नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर बताउँछन् । उनका अनुसार आईईई रिपोर्टका आधारमा वर्षभरिमा ८१ हजार घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्छ । एक/डेढ करोडसम्मको ठेक्काका लागि आईई उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘नगरपालिकाले तोकेको अंकमा ठेक्का दिनका लागि ईआईए वा छ/सात वटा आईईई गर्नुपर्छ,’ इन्जिनियर ऐरले भने, ‘एउटै खोलामा धेरै आईई गर्न पनि सकिँदैन ।’ उनका अनुसार विगतका वर्षमा विभिन्न घाटअनुसार दुई/तीन वटा आईईई गरेर ठेक्का दिने चलन छ ।

गत वर्ष यही विषयमा विवाद भएका कारण अहिले ईआईए गरेर ठेक्का जाने तयारी भइरहेको हो । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण नहुँदासम्म झोलुंगे पुलको ५ सय मिटर उत्तरदेखि चार/पाँच किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन मिल्थ्यो । तर अहिले पक्की पुलभन्दा ५ सय मिटर दक्षिण र १५ सय मिटर उत्तरतर्फ निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन । त्यसबाहेक एक/डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन गर्नका लागि ठेक्का लगाउन पाइन्छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै आईईईको तयारी हुनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले अहिले आएर यसतर्फ चासो दिएको छ । इन्जिनियर ऐरका अनुसार ईआईए गर्न कम्तीमा ५/६ महिना लाग्छ । अहिलेदेखि सुरु गरे पनि यो वर्षका लागि नहुने भएकाले आईईई गरेर भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए । नगरपालिकाले महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ६ करोड बढीमा ठेक्का दिएको थियो । यद्यपि आईई रिपोर्टका आधारमा ठूलो परिमाणमा ठेक्का दिएको विषयमा विवादसमेत भएको थियो ।

आईईई रिपोर्टका आधारमा दैनिक ३ सय घनमिटर मात्रै उत्खनन गर्न पाइन्छ । तर अहिले ट्याक्टर र टिपरसहितका गरी दैनिक ५ सय बढी ढुवानीका साधनहरू नदीमा पुगिरहेका हुन्छन् । आईईई रिपोर्टले नदी नालामा उत्खननका लागि लोडर वा डोजरको प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन । तर स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएपछि एउटै खोलामा दर्जन बढी डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । ५/६ करोडमा उत्खननका लागि ठेक्का दिँदा मजदुरले नै उत्खनन गर्न नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । ठूलो अंकमा ठेक्का दिने तर उत्खननका साधन प्रयोग गर्न नपाउने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाका कारण नदीनालामा अवैध उत्खनन मौलाउँदै गएको छ । पालिकाहरूले निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का दिने तर नियमित अनुगमन तथा रेखदेख नगर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका लागि राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत महाकाली नदी नै हो । तर पालिकाले व्यवस्थित र वातावरणीय असर नपुग्ने गरी उत्खनन गर्ने विषयमा चासो दिएको छैन । असोजदेखि नै निर्माण सामग्री उत्खनन हुने भए पनि नगरपालिका अहिलेसम्म आईईई गर्ने वा ईआईए गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छ । ‘अघिल्लो सरकारले आईईईको काम नगरेकाले अहिले ठेक्का प्रक्रियामा जान सकिएन,’ भीमदत्त नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले भने, ‘हामीले अमानतबाटै रोयल्टी संकलन गरिरहेका छौं ।’