सुदूरपश्चिममा किन कमजोर भयो एमाले ?- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिममा किन कमजोर भयो एमाले ?

पार्टी विभाजन, गठबन्धन दलसँगको एक्लो प्रतिस्पर्धा, टिकट वितरण, पार्टीभित्रकै कलह र भीम रावल ‘फ्याक्टर’ मुख्य कारण 
अर्जुन शाह

धनगढी — ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १६ मध्ये ११ र प्रदेशसभाका ३२ मध्ये १७ सिट जितेको एमालेले सुदूरपश्चिममा यस पटक नराम्रो हार व्यहोरेको छ । १५ क्षेत्रको अन्तिम नतिजा आइसक्दा एमाले दुई सिटमा खुम्चिएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका तीन उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जित्न सकेका छन् । बाजुराको गणना हुन बाँकी छ ।


अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ र प्रदेशसभातर्फ ४ सिट जितेको कांग्रेसकै हालतमा अहिले एमाले पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा कञ्चनपुर–१ मा तारा लामा तामाङ र बैतडीमा दामोदर भण्डारीले जितेका छन् भने प्रदेशसभामा डोटी (१) मा चक्र मल्ल, बैतडी (१) मा सुरेन्द्र पाल र कञ्चनपुर १ (१) मा वीरबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै डोटीबाट झरेका कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरसँग एमाले सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै पराजित भएका छन् । अर्कोतिर, सुदूरपश्चिममा एमालेको सदाबहार प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ ७ सिट जितेको छ । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका तीनै जना उम्मेदवारले जितेका छन् भने माओवादीका चारै जना उम्मेदवार पराजित भएका छन् । पार्टी गठन भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन सिट जितेर ठूला भनिएका दललाई झस्काएको छ ।

सुदूरपश्चिममा एमालेको पराजयका पछाडि यतिबेला अनेक विश्लेषण भइरहेका छन् । धेरैले पार्टी विभाजन, गठबन्धन दलसँगको एक्लो प्रतिस्पर्धा, टिकट वितरण, पार्टीभित्रकै कलह र भीम रावल ‘फ्याक्टर’ लाई मुख्य कारण मानेका छन् । एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक सुदूरपश्चिममा एमालेले पार्टी विभाजनको नराम्रो धक्का व्यहोर्नुपरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाउँछन् । ‘पार्टी विभाजित नभएको भए धेरै ठाउँमा जित्ने अवस्था रहेको परिणामले पनि देखायो,’ उनले भने, ‘पराजयमा अन्य कारण पनि औंल्याउन सकिन्छ ।’ सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले जितेका तीनवटै क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो । सचिव पाठक सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन दलको मत एकढिक्का हुनुले पनि असर परेको बताउँछन् । ‘उनीहरूको भोट अन्यत्रजस्तो बाँडिएन, पूरापुर ट्र्रान्सफर भयो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन गलत हो भन्ने तल्लो तहसम्म बुझाउन सकिएन ।’

एमालेको पराजयमा टिकट वितरणलाई पनि कारण मानिएको छ । डोटी र अछाममा एकल सिफारिस भएका उम्मेदवारले टिकट पाएनन् । डोटीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि चक्र मल्लको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो तर केन्द्रले उनलाई प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाउँदै आफूलाई समानुपातिकमा राख्न माग गरिरहेकी गौरी ओलीलाई उम्मेदवार बनायो । डोटीका एक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘भद्रगोल त त्यहींबाट सुरु भइसकेको थियो ।’

अछाममा पनि त्यही भएको थियो । सर्वसम्मत सिफारिस भएका भीम रावलले टिकट पाएनन् । एमालेका एक कार्यकर्ताका अनुसार जनाधार हेरेर उम्मेदवार बनाउनुको साटो नेतृत्वले निकटता हेरेर टिकट दिँदा पराजय व्यहोर्नुपरेको हो । कैलालीका एक कार्यकर्ताले भने प्रदेशसभामा उम्मेदवारहरूको छनोटमा पूर्वाग्रह नराखेको भए संघ र प्रदेश दुवैमा जित्ने सम्भावना थियो । अर्कोतिर तराईमा जातीय मत तान्ने आसमा पनि धोका भएको निष्कर्ष एमाले कार्यकर्ताको छ ।

भीम रावलको उम्मेदवारीलाई निष्क्रिय गर्नुको असर निर्वाचन परिणाममा परेको मान्नेहरू धेरै छन् । वडादेखि प्रदेश कमिटीसम्मबाट एकल सिफारिसमा पर्दा पनि एमाले नेतृत्वले रावललाई टिकट नदिएपछि एमाले अछामका कार्यकर्ता आक्रोशित थिए । त्यसक्रममा धेरैजसोले त जिम्मेवारीबाट राजीनामा पनि दिए ।

कञ्चनपुरको चुनावी सभामै केही कार्यकर्ताले रावलको खोजी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रावलप्रतिको पूर्वाग्रह छरपष्ट पारे । ‘भीम रावलको तपाईंलाई किन चिन्ता पर्‍यो ? ०४८ देखि एकछिन मुख खाली छैन, बूढो भइसक्नुभयो । बेकार किन भीम रावलको चिन्ता ? अरूलाई पालो दिनु पर्दैन ? एउटै भीम रावल, भीम रावल । केको खेती गरिराख्या ? के भीम रावल ? थुप्रो रावलहरू हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा । थुप्रो रावलहरूलाई अगाडि बढाइन्छ ।’ ओलीको त्यो बोलीपछि माहोल झनै बिग्रिएको थियो । ओलीको उक्त बोलीको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा लेखराज भट्टविरुद्ध चुनाव लडिरहेका कांग्रेस नेता बलायरले मौका छोपे । उनले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा भाषणमै भने, ‘भीम दाजु, तपाईंका पछाडि हामी छौं । तपाईंका एजेन्डा हामी उठाउनेछौं । तपाईं नडराउनु होला ।’

रावलविरुद्ध ओलीको बोली त्यतिमै रोकिएन । दैलेखको सभाका सहभागीबाट पनि रावलको नाम आयो । त्यहाँ त झन् ओलीले ‘भीम रावलको माया लाग्या भए त्याँ पारि अछाम जान’ भने । लामो समय पार्टी निर्माण तथा नेतृत्वमा रहेको नेतालाई मूल नेतृत्वबाटै पटक–पटक प्रहार भएपछि उनका समर्थक रुष्ट थिए । प्रतिनिधिसभातर्फ कर्णालीमा पनि एमाले शून्य भएको छ । अछाममा पराजयका पछाडि रावलमाथि गरिएको पूर्वाग्रहको प्रत्यक्ष असर परेको एमाले कार्यकर्ताहरू स्वीकार्छन् । ‘उहाँलाई टिकट त दिइएन दिइएन, त्यसपछि उहाँलाई परिचालन गर्नुको सट्टा उल्टै अध्यक्षबाटै चुनावी सभामा प्रहार गरियो,’ निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका अछाम एमाले नेता गोविन्द कुँवर भन्छन्, ‘रावलले यसोउसो गर त भन्नु भएन तर उहाँमाथि लगातार प्रहार गर्दा शुभचिन्तकमा खासै उत्साह देखिएन ।’

एमाले कैलालीका नेता लोकेन्द्र शाही पनि रावलप्रति भएको व्यवहारले एमालेको चुनावी नतिजामा कतै न कतै प्रभाव परेको आकलन गर्छन् । ‘उहाँ चुपचाप लागे पनि केही न केही असर त परेकै देखिन्छ,’ उनले भने । निवर्तमान नगरप्रमुख रहेका कञ्चनपुरका एक नेता पनि एमालेको अहिलेको पराजयका पछाडि रावलमाथिको प्रहार एउटा कारण रहेको बुझाइ राख्छन् । ‘रावललाई चुनावी परिचालनमा नेतृत्वले पठाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार ?

सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार, नरहे दुवै दललाई एमालेको साथ अनिवार्य
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रको नतिजा आएसँगै कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चर्चा र अड्कलबाजी चल्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम मत परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान ९/९ स्थानमा जित हात पारेका छन् ।


एमालेले ५ स्थानमा जित्दा एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन कायम नरहे सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई एमालेको साथ चाहिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ कमजोर देखिए पनि समानुपातिकतर्फ भने एमालेले अग्रता लिइरहको छ । जसअनुसार प्रदेशसभामा एमालेको उपस्थिति पनि बलियो नै हुनेछ । शनिबार बेलुकासम्मको परिणामअनुसार एमालेले समानुपातिकतर्फ १ लाख ८३ हजारभन्दा बढी मत पाइसकेको छ । कांग्रेसको पक्षमा १ लाख ७० हजार, माओवादीको पक्षमा १ लाख ३७ हजार र एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा ३५ हजार ८ सय मत परेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको हालसम्मको परिणाम हेर्दा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।

माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको छ भने कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफ्नो निरन्तरता हुने सर्तमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यमा लड्न राजी भएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा दाबी गरेका शाही माओवादीका कार्चेन लामालाई स्थान खाली गर्दै प्रदेशसभामा दोहोरिएका हुन् । कांग्रेस कर्णालीका पुराना नेता भएकाले यसपालि पनि संसदीय दलको नेता शाही नै हुने सम्भावना छ । कांग्रेसबाटै राजीवविक्रम शाह पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी हुन् । अर्को ठूलो दल माओवादीका यस क्षेत्रका वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा भए पनि सुर्खेतका बिन्दमान विष्टले पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा एमालेबाट यमलाल कँडेल र विनोदकुमार शाह अघि देखिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई जनमत मिलेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, नेकपा फुटका कारण उनको कार्यकाल करिब ३ वर्ष मात्रै रहन सक्यो । नेकपा विघटनपछि एमाले सत्ताबाहिर बस्यो र कांग्रेस, माओवादी र एमाले फटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार बनेको थियो । यसअघि प्रदेशसभाको ठूलो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमाले यसपल्ट तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री हुन पटक–पटक प्रयास गरे पनि एमाले नेता कँडेल सफल भएका थिएनन् ।

यसपल्ट, माओवादी या कांग्रेसले एकले अर्कालाई नस्विकार्ने अवस्थामा मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । नत्र एमाले आगामी ५ वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्नेछ । हालको सत्ता गठबन्धन कायम रहने–नरहने केन्द्रीय नेतृत्वमै निर्भर रहन्छ । केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआइसकेकाले सरकार गठनबारे अन्योल कायमै छ । राजनितिक विश्लेसक पिताम्बर ढकाल कुन दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने वा कुन पार्टी सहभागी हुने कुरा प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले टुंगो लगाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘संघीयता भनिए पनि दलहरूले प्रदेशको निर्णय अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वमै छाडिदिएका छन् । केन्द्र सरकार कस्तो बन्छ, कुन–कुन दल सहभागी बन्छन्, त्यस आधारमा प्रदेशमा पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले स्वायत्त निर्णय गर्ने सक्ने अवस्था देखिन्न । केन्द्र सरकार बनुन्जेल प्रदेश सरकारको मार्गचित्र अडकल गर्न गाह्रो हुन्छ । यसअघि एक सांसद मात्रै निर्वाचित हुँदा पनि कांग्रेसको सरकार बनेको थियो ।’ मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सबै मुख्य पदको भागबन्डा गरेर कुरा टुंगिने उनको आकलन छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×