निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको, एजेन्डा स्थानीय तहका

विशेषगरी संघीय कानुन बनाउने, सरकारलाई सचेत र जिम्मेदवार बनाउने तथा केन्द्रीय बजेट निर्माण र संसदीय सुनुवाइलगायतमा सहभागी हुने काम प्रतिनिधिसभा सदस्यको भए पनि उम्मेदवारहरूले ग्रामीण सडक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका काम गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।

अछाम–२ मा एमालेबाट यज्ञ बोगटी र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका पुष्पबहादुर शाह उम्मेदवार छन् । बोगटी २०७४ को निर्वाचन जित्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका थिए । शाहको भने यो दोस्रो पटकको उम्मेदवारी हो । बोगटी र शाह दुवैलाई निर्वाचन जितेपछि सांसदको क्षेत्राधिकारबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरू स्थानीय तहले गर्ने विकास, निर्माणसँग जोडिएका सामान्य चुनावी एजेन्डा लिएर घरदैलो गरिरहेका छन् । क्षेत्र–१ मा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुवँर र एमालेबाट झपटबहादुर बोहरा चुनावी मैदानमा छन् । हाल श्रममन्त्री रहेका कुँवर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका बोहराका चुनावी एजेन्डामा पनि खासै भिन्नता देखिँदैन ।

पार्टी र चुनाव चिह्न मात्रै फरक भएको तर सबै उम्मेदवारका घोषणापत्रमा खासै भिन्नता नभएको बताउँछन् अधिवक्ता खडक खड्का । ‘राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा केही फरक छैन । कतै कमा, पूर्णविराम र बजेट तलमाथि होला । नयाँ एजेन्डा केही देखिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले गर्ने काम के हो र संघीय संसद्ले गर्ने के हो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि उम्मेदवारसँग नभएको देखियो ।’ सिँचाइ कुलो, तटबन्ध निर्माण, गोरेटो बाटो मर्मत, सिलाइकटाइजस्ता स्थानीय तहले गर्ने कामभन्दा माथि प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरू उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वडाध्यक्षको चुनाव लड्दै छु कि संघीय संसद्मा जाँदै छु भन्ने उम्मेदवार आफैंले थाहा नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ खड्काले कटाक्ष गरे ।

अछाम बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य छत्र विष्ट पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतासँग सन्तुष्ट छैनन् । ‘संघीय संसद्मा जाने प्रतिनिधिले मूल रूपमा शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जाँदै छु भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यी सानातिना योजनाको काम स्थानीय तहले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर गएको व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्तो देशको कार्यकारी तहमा पनि पुग्ने भएकाले विकासका एजेन्डालाई अगाडि भने सार्नै पर्छ । तर, ती योजनामा ठूलो स्रोतको लगानी, समृद्धितिर लैजाने महत्त्वाकांक्षी योजना, गौरवका योजना, स्थानीय तहमा धेरै लगानी गर्ने योजना छन् भने त्यसको स्रोतका लागि समन्वय गर्ने काम सांसदको हो ।’

गाउँमा जे आवश्यक छ, त्यही पूरा गरिदिन्छौं भनेर मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि उम्मेदवारहरू स–साना योजनातिर लागेको उनको भनाइ छ । ‘गोरेटो बाटो, सिँचाइ कुलो, ग्रामीण सडक मर्मत, स्थानीय खेतीको प्रवर्द्धनजस्ता कुरा गाउँमा आवश्यक छन् । आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले ती सबै आवश्यकता हामी पूरा गर्छौं भनेर मत मागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो त सरासर झूटको खेती भयो नि !’ सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधिसभामा किन प्रतिनिधि पठाउँदै छौं भन्ने थाहा छैन तर थाहा पाएकाले पनि त्यो जानकारी दिने नगरेको उनी बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’ मा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका सबैजसो योजना र प्रतिबद्धता स्थानीय तहले नै गर्ने उल्लेख छ । स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, तटबन्ध, झोलुंगे पुललगायत परियोजना निर्माण, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युतीकरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनका कामहरू पनि स्थानीय तहबाट नै हुने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले मत आफ्नो पक्षमा पार्न सबैखाले काम गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका छन् ।