मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

मेनुका ढुंगाना

अछाम — बजार अनुगमनदेखि जरिवानासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा अछामका बजारदेखि ग्रामिण भेगका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु कार्यालयको सहकार्यमा केही समयअघि बजार अनुगमन भए पनि स्थानीय तहले चासो नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । चाडपर्वको बेला मूल्यवृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

‘यहाँ त रातारात सामानको मूल्य बढ्ने रहेछ । अघिल्लो दिन ९० रुपैयाँमा किनेको एक पोका तेलको मूल्य पछिल्लो दिन १ सय ४० हो भन्छन्,’ मंगलसेन नगरपालिका –५ की धनसरा सुवेदीले भनिन्,‘एक पोका तेलकै मूल्यमा ५० रुपैयाँ बढ्छ भने हामीलाई गुजारा चलाउन गाह्रो भइसक्यो ।’ खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘गरिबले किनेर खानै नसक्ने बनाइदिन्छन्’ मंगलसेनमा लामो समयदेखि मजदुरी गरिरहेकी सितादेवि विकले गुनासो गर्दै भनिन् , ‘जति मूल्य बढाए पनि किनिहाल्छन् भनेर मनोमानी मूल्य बढाउँछन् ।’

होलसेलबाटै सामानको मूल्य बढेर आएकाले सोहीअनुसार सामान बेच्नु परेको मुजाबगरका खुद्रा व्यापारी नरेन्द्र शाहले बताए ।‘ होलसेलमा आएको सामान नै महगों छ तर ग्रहाकलाई बुझाउन गाह्रो छ । केही समयअघिको महामारी र चाडपर्वको समयमा यसरी मूल्य नबढाउँदा नै राम्रो हुन्थ्यो’ शाहले भने, ‘सामान्य मूल्य बढाउँदा ग्राहकहरू मात्रै होइन हामी पनि मारमा परेका छौं ।’

पसल सञ्चालकहरूले होलसेलमै मूल्य बढाएर दिने गरेकाले खुद्रामा मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न बाध्य भएको जयगढका खुद्रा व्यपारी पदम बोहरा बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा चामल, चिनी, दाल, चना, मटर, तेललगायतका खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । एक व्यपारीका अनुसार मुसुरोको दाल २ दिन अगाडि १ सय ८ रुपैयाँमा पाइरहेकोमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि १ सय ३५ देखि ५० रुपैयाँ किलोसम्ममा दिने गरेको बताए । सनफ्लावर खानेतेस मेत मूल्यवृद्धि गरेर होलसेलरहरूले खुद्रा व्यापारीहरूलाई प्रति कार्टुनको २ हजार २ सय २५ मा दिने गरे तापनि अहिले २ हजार ६ सय ५० मा दिने गरेका छन् ।

खुद्रा व्यापारीका अनुसार होलसेलले दालमा प्रतिकेजी २७ देखि ४०, चनामा प्रतिकेजी २०, चामलमा १० देखि १२ रुपैयाँ तथा सनफ्लावर तेल प्रतिकार्टुन २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेका छन् । होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएका कारण खुद्रा बिक्रेताले समेत बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ । ढुवानी तथा लोड अनलोड गर्ने मजदुरको अभाव देखाउँदै होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा विक्रेताको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएपछि बजार अनुगमन गर्न नसकेको मंगलसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता रावल सोडारीले बताइन् । ‘अहिलेसम्म बजार अनुगमन गरेका छैनौं । केही दिनमा गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा म्याद नाघेका सामान जान्छन् भन्ने गुनासो पनि छ । मूल्यवृद्धिका कुरालाई पनि समेटेर अनुगमन गर्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकांश उजुरी तामेलीमा

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश उजुरी तामेलीमा जाने गरेका छन् । अधिकांस उजुरी फर्जी तथा व्यक्तिगत रिसिइबीका हुने भएका कारण अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण नपुगेर तामेलीमा जाने गरेका हुन् ।

अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा दर्त्ता भएका ७ सय ७ मध्ये ५ सय ७९ मुद्दा तामेलीमा राखिएका छन् । ४९७ उजुरी सिधै र ८२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको आयोगको महेन्द्रनगरका शाखा अधिकृत नारायण ढकालले बताए ।

‘अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नभेटिने तथा कारबाहीका आधार नभेटिएका उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने गरिएको छ,’ बुधबार आयोगको ३२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुचना अधिकारीसमेत रहेका ढकालले भने, ‘कतिपय व्यक्ति रिसिइबी र सामान्य विषयका उजुरीसमेत परेका छन्, तिनै उजुरी अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नपुगेर तामेलीमा जाने गरेका हुन् ।’

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ७३ उजुरीमा मात्रै विस्तृत अनुसन्धान भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीबाट १९८ उजुरी दर्त्ता भएका छन् । यसैगरी कञ्चनपुरका १४२, बैतडी र बझाङका ६३/६३, डोटीका ६०, डडेल्धुराका ५७, बाजुरा र दार्चुलाका ४३/४३ र अछामबाट ३८ उजुरी दर्त्ता भएका छन् ।

आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा जिल्लागत तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी कैलालीका र स्थानीय तहगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी कञ्चनपुरको भीमदत्तका परेका छन् । विषय क्षेत्रका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयका बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । बुधबार आयोगको कार्यालयले आफ्तो ३२ औं प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यक्रम पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×