अधिकांश उजुरी तामेलीमा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अधिकांश उजुरी तामेलीमा

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश उजुरी तामेलीमा जाने गरेका छन् । अधिकांस उजुरी फर्जी तथा व्यक्तिगत रिसिइबीका हुने भएका कारण अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण नपुगेर तामेलीमा जाने गरेका हुन् ।

अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा दर्त्ता भएका ७ सय ७ मध्ये ५ सय ७९ मुद्दा तामेलीमा राखिएका छन् । ४९७ उजुरी सिधै र ८२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको आयोगको महेन्द्रनगरका शाखा अधिकृत नारायण ढकालले बताए ।

‘अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नभेटिने तथा कारबाहीका आधार नभेटिएका उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने गरिएको छ,’ बुधबार आयोगको ३२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुचना अधिकारीसमेत रहेका ढकालले भने, ‘कतिपय व्यक्ति रिसिइबी र सामान्य विषयका उजुरीसमेत परेका छन्, तिनै उजुरी अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नपुगेर तामेलीमा जाने गरेका हुन् ।’

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ७३ उजुरीमा मात्रै विस्तृत अनुसन्धान भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीबाट १९८ उजुरी दर्त्ता भएका छन् । यसैगरी कञ्चनपुरका १४२, बैतडी र बझाङका ६३/६३, डोटीका ६०, डडेल्धुराका ५७, बाजुरा र दार्चुलाका ४३/४३ र अछामबाट ३८ उजुरी दर्त्ता भएका छन् ।

आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा जिल्लागत तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी कैलालीका र स्थानीय तहगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी कञ्चनपुरको भीमदत्तका परेका छन् । विषय क्षेत्रका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयका बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । बुधबार आयोगको कार्यालयले आफ्तो ३२ औं प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यक्रम पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय मुद्रा उपयोगबारे राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको प्रचलन र यसलाई प्रयोगमा ल्याउन अपनाउनुपर्ने ढाँचा, प्रविधि र प्रक्रियाबारे सल्लाह पेस
सजना बराल

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) सम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजिनक सुनुवाइ (पब्लिक कन्सल्टेसन) का लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । अबको तीन महिनासम्म यसबारे सर्वसाधारणका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लिइने र त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुनी सुधार पहिलो फड्को हुने भनिएको छ ।

‘फिडब्याकका लागि हामीले आज (१४ मंसिर) वेबसाइटमा राखेका हौं,’ राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने, ‘यसबारे सर्वसाधारणबाट प्रतिक्रिया पाएपछि तिनलाई समेटेर विस्तृत अध्ययन सुरु हुनेछ ।’ नेपालका अनुसार सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई एउटा छुट्टै डेडिकेटेड (समर्पित) टिम चाहिनुका साथै कानुनी व्यवस्थापनमा परिमार्जन आवश्यक छ ।

डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विभिन्न मोडल तथा नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबारे जानकारी लिन स्वदेशी र विदेशी सहयोग लिइने नेपालले बताए । ‘निकै लामो प्रक्रियाबाट गएपछि मात्रै सीबीडीसी जारी गर्ने चरणमा हामी पुग्छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्न कम्तीमा २/३ वर्ष अझै कुर्नुपर्छ ।’ डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्रै एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन सकेर अहिले अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरी मुद्रा व्यवस्थापन विभागलाई बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आव ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो ।

भविष्यको पैसा

गएको फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जर्जिएभाले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) लाई पैसाको भविष्यका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् । कोषका अुनसार हाल बहामास, स्विडेन र चीनले पूर्ण रूपमा डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याइसेकेका छन् भने करिब सय देशमा यसबारे विभिन्न चरणको अध्ययन, प्रयोग र अभ्यास भइरहेको छ । भारतको रिजर्भ बैंकले रिजर्भ बैंक ऐन १९३४ संशोधन गरेर डिजिटिल करेन्सीको कारोबारलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकको छाता संगठन बैंक फर इन्टरनेसनल सेलटमेन्ट्स (बीआईएस) सँग मिलेर स्विडेन, नर्वे र इजरायलका केन्द्रीय बैंकले यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय खुद्रा र विप्रेषण भुक्तानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । बीआर्ईसले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन सन् २०२० मा केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसयता विश्वका विभिन्न देशहरूले यसबारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय मुद्राहरू राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने भौतिक मुद्राका अभौतिक वा भर्चुअल स्वरूप हुन् । राष्ट्र बैंकहरूले मात्रै डिजिटल करेन्सी जारी गर्छन् । विदेशी मुद्राको उच्च ग्रहणका कारण मुद्रा प्रतिस्थापन जोखिम बढेका बेला डिजिटल करेन्सीले मौद्रिक स्वाधिनता र घरेलु मुद्राको निरन्तर प्रयोगलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०२१ मा उल्लेख गरेको थियो । पछिल्लो समय विश्वमा बिटक्वाइन, डजक्वाइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग बढेपछि त्यसबाट हुन सक्ने जोखिम रोक्न राष्ट्र बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रा निर्माण र वितरण गर्न थालेका हुन् ।

...

के छ प्रतिवेदनमा ?

अवधारणा प्रतिवेदनमा सीबीडीसीको प्रचलन र यसलाई प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्ने ढाँचा, प्रविधि र प्रक्रियाबारे सुझाव पेस गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २००२ ले अनिवार्य गरेको मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरतालाई सीबीडीसीले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘भुक्तानी पहुँच र भुक्तानी प्रणालीको क्षमता बढाउनुका साथै मुद्रा व्यवस्थापन लागत कम गर्नु सीबीडीसीका नीतिगत लक्ष्य हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नुका साथै कल्याणकारी वितरणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नु डिजिटल करेन्सीका थप लक्ष्य हुनुपर्छ ।’

बैंक नपुगेका ठाउँका मानिसलाई समेत फोनमै उपलब्ध हुने विद्युतीय मुद्रामार्फत वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सकिने भएकाले यो महत्त्वपूर्ण हुने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका नेपालले बताए । ‘यसमा जान कानुनी सुधार हाम्रो पहिलो फड्को हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको विद्यमान बैंकिङ कानुनले यसलाई समेटेको छैन । त्यसकारण पहिले त कानुन नै बनाउनुपर्नेछ ।’ प्रतिवेदनले पनि कानुन संशोधन, बैंकका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना फैलाउनेदेखि र आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्नेजस्ता काम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा सीबीडीसीसम्बन्धी विषय हेर्न डेडिकेटेड युनिट खडा गर्नुपर्ने, यसका लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने, बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीतिगत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, उचित सीबीडीसी प्रणाली रोज्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनुपर्ने, डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रवर्द्धन गर्दै मानिसमा विद्युतीय भुक्तानीको बानी बसाल्नुपर्नेजस्ता सुझाव पेस गरिएका छन् । ‘डिजिटल मुद्रालाई निरन्तर विद्युत् र इन्टरटेनजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्,’ त्यसमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले सबै निजी तथा सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×