सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ सांसदमा २५ मन्त्री बने

त्यसअघि आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री रहेका अमरबहादुर साउदको ठाउँमा बलबहादुर सोडारीलाई र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा सुशीला बुढाथोकीलाई नियुक्त गरे । उनीहरू दुवै जना सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका सांसद थिए । कार्यकाल अवधिमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको त्यो छैटौंपटक थियो । कुल ५३ सदस्य रहने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २५ सदस्य पालैपालो गरी मन्त्री भए  । तीमध्ये नेकपा विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी रोजेपछि मन्त्री हुन पाउनेहरूको संख्या धेरै छ । एमाले विभाजनका क्रममा १४ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि उक्त दल प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । तीमध्ये १३ जना मन्त्री भए, माओवादी केन्द्रका पाँच, एमालेका चार र कांग्रेसका तीन गरी ।

पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दै गर्दा मन्त्री रहेका दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्काले एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । तारा लामा तामाङ, प्रकाश रावल विभाजनपछि मन्त्री भएका थिए भने माया तामाङ बोहरा, अमरबहादुर साउद, कुलवीर चौधरी, चुनकुमारी चौधरी, मना कुमारी साउद बलबहादुर सोडारी, सुशीला बुढाथोकी गरी ७ जना राज्यमन्त्री भए । एकीकृत समाजवादी रोजेकी अर्की सांसद माया भट्ट भने एमाले कालमै मन्त्री भइसकेकी थिइन् । उक्त पार्टी रोज्नेमध्ये दुर्गा कामीले मात्र मन्त्री हुन पाइनन् । उनलाई पार्टीले प्रमुख सचेतक बनाएको थियो ।

विभाजनका बेला उत्साहपूर्वक एकीकृत समाजवादी रोजेका केही सांसदहरू यतिबेला छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । सांसद तारा लामा तामाङ र कुलवीर चौधरी एमालेमै फर्किसके । दुर्गाकुमारी कामी पार्टी फेरेर माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन् ।

सुरुदेखि नै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले भने मन्त्री पदमा त्यति धेरै फेरबदल गरेन । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवी चौधरी पूरै पाँच वर्ष पदमा रहन पाउने मन्त्री भएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका झपट बहादुर बोहराले नेकपा विभाजनताका एमाले रोज्दै राजीनामा दिएका थिए । पछि उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै निलम्बनमा परेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले मानबहादुर धामीलाई मन्त्री र मानबहादुर सुनारलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । १४ प्रदेश सांसदमध्ये माओवादीले पाँच वर्षमा पाँच जनालाई मन्त्री, राज्यमन्त्री पदमा पुर्‍यायो । कर्ण मल्लले अलग पार्टी रोज्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चार वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा सत्ताभन्दा बाहिर रहेको कांग्रेस ०७८ चैतमा सरकारमा जाने मौका पायो । पाँचौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा १२ सांसद रहेको कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, गोविन्द बोहरा मन्त्री भए भने टेकबहादुर रैका राज्यमन्त्री । तत्कालीन नेकपाको विभाजनपछि अस्थिर बनेको राजनीतिका कारण कांग्रेसले आफ्नो दलबाट यस कार्यकालमा तीन जना मन्त्री बनाउने मौका पायो । कांग्रेसले पाएका पदमा त्यसअघि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू मन्त्री थिए ।

आम सर्वसाधारण र नागरिक अगुवाहरू भने प्रदेश संरचनालाई राजनीतिक दलहरूले श्रोतको दुरुपयोग गर्ने अखाडा बनाइएको बताउँछन् । कैलालीका नागरिक अगुवा खडकराज जोशी भन्छन् ‘संघीयताअन्तर्गत प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा बढाउने गरी नेताहरूले पद र पैसा मोह देखाए ।’