सुदूरपश्चिममा बल्ल पञ्चवर्षीय योजना- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा बल्ल पञ्चवर्षीय योजना

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिममा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्मका लागि तयार पञ्चवर्षीय योजना मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हालै तयार गरेको हो । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पञ्चवर्षीय योजनाले जोड दिएको छ ।


यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, कृषि उपजसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन तथा बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने योजना बनाइएको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न १० खर्ब बजेट आवश्यक हुने आयोगको निष्कर्ष छ । योजनाको प्राथमिकतामा पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि योजना बैंक सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने योजनाहरू तयार गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय, प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको सिफारिस र सर्वेक्षणको आधारमा योजना बैंकमा योजनाहरू राखिने उल्लेख छ । डीपीआर तथा लागत स्टिमेट भएका योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लैजाने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको उपाध्यक्ष मोहनदेव बिष्टले बताए ।

प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी, एकल लगानी र आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानीसमेतलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको उपाध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । ‘औद्योगीकरणका लागि नेपाल सरकारको सहमतिमा विदेशी लगानी समेत प्रदेशमा भित्र्याउन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको आफ्नै स्रोतले मात्रै नभ्याउने भएकाले बाह्य लगानीका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्य ढिलो भए पनि आयोगद्वारा यसअघि जारी भएको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै आएको बताउँछन् । । उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजनाले थप सजिलो हुने र बजेट तथा योजनामा चुहावट हुन पाउने छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असहाय र दलितका लागि २४ घर बनाइँदै

रासस

सप्तरी — अतिविपन्न दलित, गरिब, असहाय र अपाङ्गता भएका परिवारका लागि २४ घर निर्माण हुने भएको छ । शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताले वडा नं-२ स्थित कनकपट्टिमा आवास निर्माण शुभारम्भ गर्दै आवासका कारण कसैले दुःख भोग्न नहुने बताए  ।

हाललाई तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र वडा नम्बर २ ले विनियोजन गरेको बजेटबाट आवास निर्माण सुरुआत गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकी अन्य लक्षित परिवारका लागि नगरपालिकाको बजेटबाट आवास निर्माणमा सहयोग गरिनेछ,’ उनले भने ।

नगरपालिकाका पाँच सय घरधुरीका लागि छानामा जस्तपाता छाउन सहरी विकास मन्त्रालयमा पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख गुप्ताले यस क्षेत्रमा आवासको कारणले कुनै पनि जनतालाई दुःख हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आवास निर्माण कार्यक्रमका लागि तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ४० लाख, वडा नं. २ कार्यालयबाट १५ लाख र ह्याविट्याट फर ह्युमानिटी नेपाल र महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको ५५ लाख गरी कुल एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिएको छ ।

दलित हरूवाचरुवाका लागि सामुदायिक आवास मोडेलको १४ घर र अतिविपन्न, गरिब, असहाय, असुरक्षित र अपांगता भएको १० परिवारका लागि हिल्टी मोडलको घर गरी २४ वटा घर निर्माण गरिने भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासले जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा सहयोगी संस्थासँग सहकार्य गरिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×