शैक्षिक सुधारमा विद्यालय छनोट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शैक्षिक सुधारमा विद्यालय छनोट

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — चालु आर्थिक बर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि जिल्लाका ३९ विद्यालय छनोट भएका छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका विद्यालयमा उक्त कार्यक्रममार्फत विद्यालय भवन निर्माण र आईसीटी ल्याव स्थापना गरिने छन् ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी महाकाली नगरपालिकाका ७ विद्यालय र सबैभन्दा कम ब्यास गाउँपालिकाका २ विद्यालय छनोटमा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । कमजोर भौतिक संरचना भएका विद्यालय भवन निर्माणका लागि २१ वटा विद्यालयमा ४ कोठे र २ कोठे भवन निर्माण गरिने छन् । जिल्लाभरिका १८ विद्यालयमा आईसीटि ल्याव स्थापना गरिने छन् । विगत केही बर्षदेखि बर्षेनी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत जिल्लाका विद्यालयका भवन निर्माण कार्य भईरहेका छन् । जिल्लाभरिका ८५ विद्यालयमध्ये चालु आवमा ३९ विद्यालय छनोटमा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।

९ वटै स्थानीय तहका १२ विद्यालयमा ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण हुने छन् । जसमा महाकाली नगरपालिकामा ४ वटा विद्यालय र अन्य स्थानीय तहहरूमा एक/एक विद्यालयमा ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिने छन् । ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दार्चुलाका प्रमुख जयराज पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एक/एक वटा २ कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि कार्यक्रममा छनौट भएका छन् । २ कोठे भवन निर्माणका लागि २७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा महाकाली नगरपालिकाका २ विद्यालय, मार्मा गाउँपालिकामा तीन विद्यालय, नौगाड गाउँपालिकामा तीन विद्यालय छनोट भएका छन् । अपी हिमाल गाउँपालिकामा २ वटा विद्यालय, लेकम गाउँपालिकामा २ विद्यालय, शैल्यशिखर नगरपालिकाका २ विद्यालय, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा २ विद्यालय, दुहु गाउँपालिकामा आईसिटी ल्याव स्थापना गर्न २ विद्यालय छनोट भएका छन् । ब्यास गाउँपालिकामा भने आईसीटी ल्याबको कार्यक्रम नपरेको इकाइ प्रमुख पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापनाका लागि ६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांकेतिक भाषा छैन प्राथमिकतामा

गणेश राई

काठमाडौँ — राजधानीको गैरीधारास्थित काठमाडौं बहिरा संघले सञ्चालन गरेको ‘नेपाली सांकेतिक भाषाको शब्दकोश सिकाइ’ प्रशिक्षणमा वनस्थलीकी सीता पौड्याल सहभागी भइन् । आफ्नी ११ वर्षीया छोरी कान नसुन्ने भएकैले आफूले सांकेतिक भाषा सिकेको उनी बताउँछिन् ।


प्रशिक्षणका अरू सहभागीहरूले पौड्यालले जस्तै विभिन्न कारण सुनाए । ‘नानीसित कुराकानी गर्ने र उनको समस्या बुझेर अघि बढाउनकै निम्ति सांकेतिक भाषा सिक्दै छु,’ भवितव्यप्रति समाजका कुनै पनि व्यक्तिले टार्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले केही अघि कान्तिपुरसित भनेकी थिइन्, ‘मैले छोरीसित संवादकै निम्ति सिके पनि सरकारले कुनै सेवाको अवसर दिएमा उपयोग गर्न पनि चाहन्छु ।’

हो, यसरी कानको श्रवण क्षमतामा समस्या भएकाहरू र तिनका अभिभावकका निम्ति सांकेतिक भाषा अनिवार्य छ । त्योभन्दा बढी नागरिक भएर बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा पनि बर्सेनि सेप्टेम्बर २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस मनाउने गरिएको छ । यो वर्ष दिवसको मूल नारा ‘सांकेतिक भाषाले हामीलाई एकताबद्ध गर्दछ’ भन्ने छ । सांकेतिक भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम साताव्यापी गर्ने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरोकार पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बहिरा समुदायले सामाजिक न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘म बहिरा हुँ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत ठाउँ राखिएको छैन,’ दोभासे दिनेश श्रेष्ठमार्फत अध्यक्ष अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘एकै व्यक्तिले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । हामी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत छौं ।’

‘संकेत’ भन्नाले हात, आँखा, ओठ आदि अंग–उपांगका माध्यमले वा अन्य कुनै उपायद्वारा मनोभाव व्यक्त गरिने चेष्टा, इसारा भनेर बुझिन्छ । ‘बहिरा’ भन्नाले कान सुन्न नसक्ने व्यक्ति, हातको इसाराले कुरा गर्ने व्यक्ति भनेर उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘सांकेतिक भाषा’ भन्नाले खास गरी बहिराहरूले अंग सञ्चालनद्वारा प्रयोग गर्ने भाषा अथवा साधारण चल्तीको भाषादेखि भिन्न पारेर सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कुराकानीका निम्ति वा समाचार आदानप्रदान गर्न बनाएको भाषा हो । जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा छन् । त्यसमध्ये सांकेतिक भाषा पनि एक हो । सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नेको संख्या ४ हजार ४ सय ७६ जना छन् । बहिराको जनसंख्या ७९ हजार ३ सय ७ छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले बहिराको जनसंख्या ३ लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गरेको छ ।

संसारमा ६ हजार जति भाषा बोलिन्छन्, ती अधिकांश बोलीचालीका आधारमा व्यवहार गरिन्छ भने बहिरा समुदायले संकेतका आधारमा अभिव्यक्ति दिने भाषाचाहिँ सांकेतिक भाषा हो । कुनै पनि भाषाको निश्चित भूगोल हुन्छ । सांकेतिक भाषा विश्वव्यापी भएर पनि यसको पनि भूगोल छ । नेपाली सांकेतिक भाषा अन्य देशमा प्रयोग भएका जस्तै आवाजविहीनको भाषा हो । यो बोली भाषा होइन । सांकेतिक भाषाका ६ वटा मुख्य आधारहरू हातको आकार, हातको स्थान, प्रयोग हुने हातको संख्या, हातको अभिमुखीकरण, गति र गैरहस्त तत्त्व हुन् । त्यसैगरी अनुहारको भाव, शरीरको चालको पनि विशिष्ट महत्त्व रहन्छ ।

नेपाली सांकेतिक भाषा दोभासे तथा अनुसन्धाता शिलु शर्माका अनुसार नेपालमा २०२३ बाट नेपाली सांकेतिक भाषाको सामूहिक प्रशिक्षण सुरु भएको हो । २०४५ सालदेखि सांकेतिक भाषाका पुस्तकपुस्तिका प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालसम्म सांकेतिक भाषाका आधारभूत र मध्यम किसिमका गरी नौवटा शब्दकोश पुस्तकाकारमा प्रकाशित रहेको जनाइएको छ । त्यसमा बहिरा महासंघले पाँच वर्षअघि ‘नेपाली सांकेतिक भाषा शब्दकोश’ अन्तर्राष्ट्रिय शब्दसंकेतका आधारमा बनेको शर्मा उल्लेख गर्छिन् । हस्ताकारमा आधारित यो शब्दकोशभित्र ४ हजार ७ सय शब्द समेटिएका छन् ।

नेपाल राज्यका तर्फबाट ‘कन्भेन्सन अन दि राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसाबिलिटिज’ अपांगतासम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसअनुसार अपांगतासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध हुनुपर्ने, अदालतलगायत सेवा प्रदायक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त दोभासेको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकार उदासीन रहेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

संविधानको धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जसअनुसार मातृभाषा, ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्छन् । सबै सरकारी कार्यालयमा दोभासे र सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषा प्रयोग व्यवस्थाबारे यसअघि गरेको सिफारिस आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको जनाएको छ । सांकेतिक भाषा तालिमको कमी भएको औंल्याएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले कोभिड–१९ अघि सांकेतिक भाषा प्रवर्द्धनका निम्ति १ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोरोना फैलिएपछि तय भएका सांकेतिक भाषाका तालिम रद्द भयो । त्यसयताका दुई आर्थिक वर्षमा सांकेतिक भाषामा समाचारका निम्ति वार्षिक ४५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अहिले ‘सांकेतिक भाषासम्बन्धी कार्यविधि’ निर्माण भएको बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनसँग सांकेतिक भाषाका निम्ति थप कदम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

बहिराहरूका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिए पनि त्यसबाट पाउनुपर्ने सुविधा के–कतिले पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । बहिराले दोस्रो श्रेणीको अपांगताको नीलो परिचयपत्र पाउँछन् । परिचयपत्रका आधारमा मासिक चार हजार रुपैयाँ सुविधा पनि पाउँछन् । तर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसित सुविधा लिनेको यकिन तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×