न्यायिक समिति संयोजक नै अनभिज्ञ- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक समिति संयोजक नै अनभिज्ञ

‘समाज सेवा र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै उपाध्यक्ष बनियो तर कानुनबारे केही जानकारी छैन’ 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामको ढकारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट निर्वाचित नेत्रकला शाहीले कक्षा १२ सम्मको पढाइ पूरा गरेकी छन् । सामान्य परिवेशबाट राजनीतिमा आएकी नेत्रकला निर्वाचित भएको तीन महिना बढी भइसक्दा पनि आफ्ना जिम्मेवारीबारे जानकार छैनन् ।


‘स्थानीय तहको न्यायिक समिति हुन संयोजक म हुन्छु भन्ने मात्रै जानकारी छ । त्यसले केके काम गर्छ, कसरी फैसला हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा जति सबै प्रहरी चौकीमा जान्छन् । प्रहरीले बोलाएछि त्यतै जान्छु । कहिलेकाहीँ कर्मचारीले सघाउँछन् । इजलास कक्ष भन्ने के हो, त्यही थाहा छैन । म त अलमलमै छु ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ अछामको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा नै विमला शाहीलाई एमालेबाट तुर्माखाँद गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्‍यो । महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी विमलालाई स्थानीय तहमा काम गर्न भने त्यति गाह्रो भएको छैन । तर न्यायिक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी आफूलाई हुँदा भने उनी अलमलमा छिन् ।

‘समाज सेवा, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै उपाध्यक्ष बनियो । तर कानुनबारे केही जानकारी छैन । के कसरी काम गर्ने हो त्यो पनि जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पालिकामा इजलास कक्ष पनि छैन । मुद्दाहरू सबै प्रहरी चौकीमा जान्छन् । कानुनी सल्लाहकार राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पनि टुंगेको छैन ।’

रामारोशन गाउँपालिकाकी सृजना बुढा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सक्रिय माओवादीमा लागिन् । शान्ति सम्झौता भएपछि धेरैले गाउँ छोडे, जिल्ला छोडे । तर सृजनाले भने रामारोशन गाउँपालिकाको मुजाबगरमा होटल सञ्चालन गरिन् । लामो समयसम्म उनमा पार्टीको नजर परेन । तर स्थानीय तहको तीन महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनमा उनलाई माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनायो । उनले जितिन् । जिते लगत्तै स्थानीय न्यायिक समिति गठन पनि भयो । त्यसको काम कसरी गर्ने भन्नेबारे सृजना अनभिज्ञ छन् । ‘न्यायिक समितिका लागि भनेर कुनै तालिम पनि पाएको छैन । अहिलेसम्म ४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छन् । आफूले जाने जति विवेक प्रयोग गरेर मेलमिलाप गरेर पठाएँ’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका लागि विज्ञ बोलाएर तालिम लिने योजना बनाएका छौं ।’

अछामका १० वटै स्थानीय तहमा समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, नाबालक छोराछोरी पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

यसैगरी, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको विषय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछ ।

यसबाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापीमिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाज चढेर हुम्ला पुग्छ ब्रोइलर

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — साताअघि वीरेन्द्रनगरबाट हुम्ला जान लागेका सिमकोट–५ का रामजंग रोकाया ५ वटा ब्रोइलर कुखुरासहित सुर्खेत विमानस्थलमा भेटिए । ‘सिमकोटमा चिसोले पाल्न सकिँदैन, खसीको मासु पनि खासै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘दसैंमा मासुको जोहो गर्न यहींबाट लैजान लागेको ।’

नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट फर्कंदा हुम्ला जाने अधिकांश यात्रुले २/४ वटा कुखुरा साथमै लैजाने गरेका छन् । चिसो ठाउँ भएकाले हुम्ला पुर्‍याएका ब्रोइलर १/२ हप्ताभन्दा बढी बाँच्न मुस्किल छ । हुम्लाका लागि हुने उडानहरूमा दैनिकजसो ३० देखि ५० वटासम्म ब्रोइलर कुखुरा जहाजबाटै सदरमुकाम पुग्ने गरेका छन् । ठूलो परिमाणमा लैजान वायु सेवा कम्पनीले कडाइ गर्ने गरेकाले हुम्ला फर्कने केहीले मात्र जिउँदो कुखुरा लैजान पाउँछन् ।

हुम्लामा ब्रोइलरसँगै ठूलो परिमाणमा मासु पनि जाने गरेको छ । सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले त्यहाँ जाने सबै मासु जहाजबाट जान्छ । सदरमुकाम सिमकोटमा झन्डै १२ वर्षदेखि फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै आएकी सुमित्रा थापाले नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट गएको ४० देखि ५० किलो मासु दैनिक बेचिरहेकी छन् । ‘चाडपर्वको बेला त एक क्विन्टलसम्म मासु बिक्री हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जहाज कम्पनीले जिउँदो कुखुरा ल्याउन नदिने भएकाले काटेकै मासु उताबाट ल्याउँछौं ।’ हुम्लामा उनीसहित १८ जनाले फ्रेस हाउस सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनका अनुसार सिमकोटमा ८ सयदेखि ८ सय ५० रुपैयाँसम्ममा ब्रोइलर कुखुराको मासु बिक्री भइरहेको छ । नेपालगन्ज र सुर्खेतमा प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँ पर्ने ब्रोइलरको मासुलाई १ सय ८० देखि २ सय रुपैयाँसम्म हवाई भाडा तिर्नुपर्छ ।

सिमकोटमै मासु पसल सञ्चालन गर्दै आएका फुर्वा लामाले जहाजको महँगो भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई पनि खासै फाइदा छैन, महँगो ढुवानी भाडा तिरेर ल्याएको मासु बत्तीको समस्याले फ्रिजमै कुहिने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जहाजले सजिलैसित मासु ढुवानी गर्न मान्दैनन्, उता पनि कम्तीमा १/२ दिन डिप फ्रिजमा राख्न लगाउनुपर्छ ।’ सुर्खेतबाट बंगुरको मासु पनि ठूलो परिमाणमा हुम्लामा जाने गरेको छ । उनले ३ क्विन्टलसम्म बंगुरको मासु हुम्ला आउने गरेको बताए ।

डोल्पामा पनि जहाजबाटै ब्रोइलरको मासु गइरहेको छ । एक दशकदेखि डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा मासु पसल गर्दै आएका खिमबहादुर सिंहले दैनिक ३० किलोसम्म ब्रोइलर बिक्री गर्छन् । ‘भनेको समयमा जहाज आएन भने पोको पारेर पठाएको मासु डोल्पा पुग्दा बिग्रिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ खसी–बोका पाइँदैन, ब्रोइलरकै मासुको भर छ ।’ सदरमुकामसम्म सडक सुविधा भए पनि जिउँदो ब्रोइलर ल्याउँदा बाटैमा मर्ने जोखिम हुने गरेकाले जहाजबाटै मासु आइरहेको उनले बताए । डोल्पामा ६ सय ५० र मुगुमा ६ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ब्रोइलरको मासु बिक्री भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पशुपन्छी विकास महाशाखाका अनुसार सुर्खेत र नेपालगन्जबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा दैनिक १० देखि १५ क्विन्टल मासु जहाजमा गइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार ३ जिल्लामा बंगुर र खसीको मासु पनि जहाजबाट दैनिक ५ क्विन्टलसम्म तराईबाट गइरहेको छ । मुगुमा सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा जहाजबाटै मासु आउने व्यापारी परेक शाहीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले मासुको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा स्थानीयलाई साता दिनसम्म फ्रिजमा राखेको मासु खानुपर्ने बाध्यता छ । ‘यहाँ आउने मासु कति दिन त नेपालगन्ज र सुर्खेतमै फ्रिजमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक त प्लेन आउँदैन, आए पनि मासु ल्याउन मान्दैनन् ।’

तराईबाट ल्याइएको मासु बासी हुने भएकाले खाँदा पनि स्वादिलो नहुने स्थानीयको गुनासो छ । अदानचुलीबाट सिमकोटमा अध्ययनका लागि आएका सर्जन बुढाले मासु तेलमा राख्दाराख्दै धुलिने बताए । ‘धेरै दिन फ्रिजमा राखेकाले होला राम्रोसँग पकाउन मिल्दैन, टुक्रिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कोठामा ल्याएको मासु ग्रेभी बनाएर खाँदैनौं, फ्राई गरेर मात्र खान मिल्छ ।’ धेरै दिन फ्रिजको चिसोका कारण मासुको स्वादै मरिसकेको हुने उनले गुनासो गरे ।

सिमकोटस्थित मानवसरवर होटलका सञ्चालक चिन रावतले तालिम–गोष्ठीमा सस्तो पर्ने भएकाले ब्रोइलरको मासु नै धेरै बिक्ने गरेको बताए । उनका अनुसार हुम्लामा चिसोका कारण खसी पालिँदैन । खसीको मासु १२ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने उनले बताए । सिमकोट गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले सिमकोट विमानस्थलमा दैनिक ३ देखि ४ सय किलो ब्रोइलरको मासु झर्ने गरेको बताए । ‘कतिपयले त परीक्षणै नगरी फर्जी रिपोर्ट देखाएर मासु ल्याइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग मासुको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण छैन, त्यसैले केही गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×