चुनाव नजिकिँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव नजिकिँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

‘चुनाव लाग्नेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरु निस्कन्छन्, चुनावपछि अरुलाई बिक्री गर्छन्’
डीआर पन्त

धनगढी — चुनाव घोषणासँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सुकुम्बासी, आरक्ष विस्थापित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएको ऐलानी जग्गा नापी हुने हल्ला सुरु हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको दौडधुप सुरु हुन्छ । जग्गा नाप्ने आश्वासन दिन्छन् । जग्गा पाउने लोभमा राजमार्ग छेउछाउ, सामुदायिक वनका खाली जग्गा, नदीकिनारका खाली जग्गामा घरटहरा बन्ने क्रम बढ्छ ।

मतदान नहुँदासम्म केही ठाउँमा नापी टोली पठाएर जग्गा नापजाँचको उद्घाटन पनि हुन्छ तर चुनाव सकिँदा नापी टोली, नेता र जग्गा बाँड्ने आयोगको अत्तोपत्तोसमेत हुँदैन । ‘यो सिलसिला हरेक निर्वाचनका समयमा चल्दै आएको छ,’ कञ्चनपुरको वनहरा नदी किनारामा १७ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी दिलबहादुर ऐर भन्छन्,‘०६२ सालमा बाढीले घरजग्गा गुमाएपछि अहिलेसम्म हामी नदी किनारामा नै छौं ।’

सुकुम्बासीका नामले आएका सयौं परिवारले कृष्णपुर नगरपालिकाकै विभिन्न वन क्षेत्रमा जग्गा बनाए तर घरवारविहीनहरूले अहिलेसम्म सरकारको राहतसमेत पाउन नसकेको उनले बताए । ‘चुनाव लाग्नेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरू निस्कन्छन्,’ ऐरले भने ‘चुनावलगत्तै कब्जा गरेको जग्गा अरुलाई बिक्री गर्छन् ।’ यो सिलसिला वर्षौंदेखि चल्दै आएको पनि उनले गुनासो गरे ।

केही दिनअघिसम्म कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको चौकीडाँडा नजिक राजमार्ग छेउमा दुई चार वटा छाप्रा मात्रै थिए । यहाँ अहिले एक दर्जन बढी छाप्रा बनेका छन् । प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर क्षेत्र, प्रदेश राजधानी घोषणा भएको जंगल क्षेत्र, गोदावरी नदीकिनार मात्र होइन आमनिर्वाचन घोषणालगत्तै कैलालीको चिसापानीदेखि राजमार्गको कञ्चनपुरका विभिन्न खण्डमा सुकुम्बासीका नामले सयौं नयांँ टहरा बनेका छन् । हरेक दिन यसरी नयाँ टहरा बन्ने क्रम निरन्तर बढेको छ । अधिकांश टहरा रित्तै भेटिन्छन् । कसैको बसोबास छैन । नदी छेउ, राजमार्गको जग्गा छोडेर सामुदायिक वनको सीमा छेउको खालीजग्गा र सार्वजनिक जग्गाहरूमा यसरी छाप्रा बन्ने क्रम चुनावका समयमा बढ्छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउ मात्र नभएर चुनावका समयमा जंगल क्षेत्रभित्रका खाली जमिनमा समेत कब्जा गर्दै जग्गा बेच्दै गर्ने गिरोह सक्रिय हुने गरेका छन् । धेरैजसो सुकुम्बासी शिविरहरू चुनावका समयमा नै कब्जा भएका देखिन्छन् । चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्म राजमार्ग छेउमा बनेका ठुल्ठूला बस्तीहरू यसरी नै कब्जा गरेर बसेका हुन् । सेवानिवृत्त सहायक वनअधिकृत हरिकृष्ण ओझा भन्छन्, ‘गत निर्वाचन र यसपटकको निर्वाचनका समयमा सबैभन्दा बढी जंगल क्षेत्र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको तथ्यांक नै छ ।’

वास्तविक सुकुम्बासीहरू जहाँ थिए वर्षौंदेखि त्यहीं छन् तर चुनावका समयमा बन्ने सुकुम्बासीहरू कब्जा गर्छन् चुनावपछि जग्गाबिक्री गरेर हिँड्ने गरेको पनि उनले बताए । ‘राज्यले अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा नै बाँडेको छैन,’ उनले भने ‘सुकुम्बासीका नाममा जति शिविरहरू वनेका छन्, ती सबै राजनैतिक संक्रमणका समयमा मात्र कब्जा भएका छन् ।’

प्रदेशका निर्वतमान (हालै सरुवा भएर गएका) वनसचिव देवेशमणि त्रिपाठी स्वयं राजनैतिक संरक्षणमा कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको स्वीकार गर्छन् । ‘नियमन गर्ने निकायलाई अधिकारविहीन बनाएर सुकुम्बासीका नाममा यसरी जंगल क्षेत्र कब्जा गर्नेमा राजनैतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू बढी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या समाधानका लागि बन्ने आयोग र सरोकारवाला कुनै पनि निकायसंँग वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांकसमेत छैन ।’

जुन ठाउँमा सामूहिक रूपमा केही परिवार बस्ने जग्गा खाली छ त्यो ठाउँमा नियोजित रूपमा जग्गा कब्जा हुँदै आएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तराई मात्र होइन, पहाडी जिल्लामा पनि सुकुम्बासीका नाममा नियोजित रूपमा जंगल क्षेत्र कब्जा हुने गरेको देखिएको छ ।

चुनावको घोषणासँगै गठन भएका भूमि आयोगले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले अव्यवस्थित बसोबासका नाममा जग्गा नापी सुरु गरेको छ । कैलालीमा केही ठाउँमा त लालपुर्जासमेत वितरण गरिएको छ । ‘यो सबै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने योजनाअन्तर्गत हो,’ आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका नेता नरेन्द्र चन्दले भने, । चुनावलाई लक्षित गरेर यसरी गरिने नापीको कुनै अर्थ नभएको उनी बताउँछन् । धेरै पटक यसरी चुनावका समयमा नापी गर्ने, लालपुर्जा वितरण हुने हल्ला चलाउने मत प्रभावित गर्ने काम भइरहेको पनि उनले गुनासो गरे ।

१० वर्ष चलनभोग गरेको प्रमाणका आधारमा जग्गा नापी हुने कानुनी मापदण्डलाई आधार बनाएर भूमि आयोगमा यसरी जंगल क्षेत्र कब्जा गरिएका हजारौं हेक्टर जग्गा नापीका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएका जग्गामध्ये सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र चुरेको जंगल क्षेत्रमा तीन/चार वर्षदेखि कब्जा गरिएको धेरै छ । जग्गा कब्जाको क्रम अझै बढिरहेको छ ।

सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा आयोगले जग्गा नाप्ने काम अगाडि बढाएको छ । चुनावको घोषणा हुनुभन्दा एक महिनाअघि भूमि आयोग र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज आयोग गठन भएका थिए । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसहित वडावडामा पुगेर जग्गा नापजांँचको दिनदिनै उद्घाटन गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम सहचारीलाई धम्क्याउने म्यानपावर व्यवसायीमाथि छानबिन

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबको जेद्दास्थित श्रम सहचारी प्रेम उपाध्यायलाई धम्की दिने म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

साउदीको इसान कब्बानी एन्ड पार्टनरले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा पेस गरेको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा श्रम सहचारी उपाध्यायलाई धम्की दिएपछि व्यवसायी पुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

‘कुनै एजेन्ट वा व्यवसायीले श्रमिकको हितको सवालमा काम गर्ने श्रम सहचारीमाथि धम्की दिने विषय मन्त्रालयलाई सह्य हुँदैन, यो निकै गम्भीर विषय हो,’ श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले धम्की दिने व्यवसायीमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

श्रममन्त्री कुँवरले विगतमा धम्की दिने व्यवसायीमाथि छुट भए पनि अब त्यस्तो व्यवहारलाई निरन्तरता नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यस्तो प्रवृत्ति पहिला पनि हुन्थ्यो होला, अब यसलाई कुनै पनि हिसाबबाट प्रश्रय मिल्दैन, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने श्रम सहचारीमाथि कुनै पनि व्यक्तिबाट धम्की दिने विषयलाई कदापि छुट हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले गन्तव्य देशमा खटिएका श्रम सहचारीहरूलाई कसैको डरत्रास नमानी ढुक्क भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छु ।’

श्रम सहचारीहरूको संयुक्त बैठकमा उपाध्यायले आफूलाई पुरीबाट धम्की दिएको जानकारी गराएका थिए । ‘एउटै कम्पनीले एउटै कोटाको मागपत्र दुईवटा म्यानपावरलाई दिएको रहेछ, पहिला ग्लोबल सोर्सिङ सर्भिसेस म्यानपावरलाई मागपत्र दिएर पठाएको थियो, पछि सोही कोटाको मागपत्र रिभर ओभरसिजले लिएर आयो, एउटै कोटाको मागपत्र दुईवटा म्यानपावर कम्पनीलाई दिएपछि प्रमाणीकरण गर्न निर्देशिकाले रोकेको छ,’ उपाध्यायले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक श्रम सहचारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि व्यवसायी रघु पुरीले मलाई फोनमा धम्क्याउने काम भयो । तँलाई रघु पुरी को हो थाहा छ ? म देखाइदिन्छु भने ।’

रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रहेका पुरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तदर्थ समितिका सदस्य पनि हुन् । व्यवसायी संघले तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न नसकेपछि अहिले तदर्थमा चलिरहेको छ । रिभर ओभरसिज खाडी तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने १० वटा म्यानपावरभित्र पर्छ । रिभर ओभरसिजका प्रतिनिधिले बुधबार पनि विभागका कम्प्युटर अधिकृतमाथि पनि धम्की दिइएको थियो । यो विषय पनि श्रम सहचारीहरूको बैठकमा उठेको थियो । कम्प्युटर अधिकृतमाथि धम्की दिने विषयलाई भने विभागले सामान्य भनेको छ । ‘विभागमा चर्को स्वर हुने विषय सामान्य हो,’ विभागका प्रवक्ता कृष्ण भुसालले कान्तिपुरसँग भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार रक्षा गर्न भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार नेपाली दूतावासलाई दिएको छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । व्यवसायी पुरीले भने आफूले धम्की दिएको विषयलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘मैले धम्की दिएको होइन, खाली कानुनी कुरा मात्रै गरेको हुँ,’ पुरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्पनी गलत छ, तलब दिँदैन र कामदारले समस्या पाएका छन् भने मागपत्र रोक्नु ठीक हो तर एउटाले पेस गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने र अर्कोको नगरिदिने प्रवृत्तिले समस्या निम्ताएको छ । यसबारे कुरा राखेको मात्रै हो ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×