सुकुम्बासीलाई बाढीको पीडा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुकुम्बासीलाई बाढीको पीडा

‘खाना पकाउने भाँडाकुँडासमेत बाढीमै बग्यो, शरीरको कपडाबाहेक अरू केही बाँकी रहेन’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — खाटभरि पुराना लुगाकपडा । छेउमै चुलो । त्यही चुलोमा दिउँसोको खाना पाकिरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बनहरा नदीको पुलमुनिको दृश्य हो यो । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको राजमार्ग किनारको बनहरा सुकुम्बासी शिविरकी जानकी बोहराको बास ४ दिनदेखि यही पुलमुनि छ ।

भदौ ३१ गते राति आएको बाढीले बनहरा नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीको पूरै घर भत्केपछि उनीसहित केही परिवार पुलमुनि बस्न थालेका हुन् । ‘बाढीले घर मात्रै भत्काएन, पिठो, चामल र लुगाकपडा सबै बगायो,’ बोहराले भनिन्, ‘राहतमा पाएको चामल पनि सकिन लाग्यो, अब के खाने भन्ने चिन्ता छ ।’ बनहरा नदी किनारकै उनको छाप्रो शुक्रबार रातिको बाढीले भत्काएको छ ।

घरभित्रका ओढ्ने–ओछ्याउनेदेखि लगाउने लुगाकपडासमेत बाढीमा बगेको उनले बताइन् । ‘वर्षभरिका लागि किनेको धान गहुँसमेत बाढीमै बग्यो,’ बोहराले भनिन्, ‘रातभरि भागेर ज्यान जोगाउन सक्यौं ।’ शुक्रबार दिउँसैदेखि वर्षा भइरहेको थियो । मध्यरातमा बोहरा परिवार निदाएकै थियो । घरभित्र बाढी पसेपछि मात्रै उनले थाहा पाइन् । त्यतिबेला बाहिर निस्कँदा जताततै पानी नै पानी थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा बनहरा नदी किनारमा ३० परिवार सुकुम्बासीको बसोबास छ । सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारहरू डेढ दशकदेखि कृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा छाप्रो बनाएर बसोबास गरिरहेका हुन् । सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिरहेको क्षेत्रभन्दा केही माथिबाट बनहराको बाढी वन क्षेत्रमा पसेर जलमग्न भएको थियो । अहिले पनि केही घर पूरै भत्केका छन् भने अधिकांश घरको बार भत्केको छ । घरभित्र अहिले पनि लेदो र पानी सुकेको छैन । कतिपय त्यही लेदोभित्र पुरिएका लुगाकपडा खोजेर धोइपखाली गरिरहेका छन् । ‘लेदोभित्रका कपडा खोजेर धुने काममै लागेका छौं,’ अर्की विस्थापित पार्वती बोहराले भनिन्, ‘जंगलको बास छ, हात्ती आएर रातभरि सुत्न पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार सोमबार राति कृष्ण सामुदायिक वनमा हात्ती आएका थिए । पालमुनि रातभरि अनिँदै बसेको उनले बताइन् ।

‘खाना पकाउने भाँडाकुँडासमेत बाढीमै बग्यो,’ २०६२ मा बाजुराको बाह्रबिसबाट पहिरोका कारण विस्थापित भई कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बनहरा नदी किनार बसोबास गरिरहेकी राधिका सुनार सोपले भनिन्, ‘शरीरको कपडाबाहेक अरू केही बाँकी रहेन ।’ राति एक्कासि बाढी आउँदा उनी पनि बगेकी थिइन् । स्थानीयले थाहा पाएर तत्कालै जोगाएको उनले बताइन् । ‘घरभित्र पानी भरिएर घाँटीसम्म पुगेको थियो, भाग्ने बेला बगाइहाल्यो,’ सोपले भनिन्, ‘जंगलभरि पूरै पानी थियो, भाग्ने ठाउँ पनि कतै पाइएन ।’ अहिले पनि बनहरा नदी छेउमै पाल टाँगेर बसिरहेको उनले बताए । बाजुरामा पहिरोका कारण बसाइँ सरेकी उनलाई तराईमा पनि विपत्तिले छाडेन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला हरेक राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरू उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दिनहुँ आउने गरे पनि अहिले भने कोही नआएको उनीहरू बताउँछन् । ‘भोट माग्ने बेला त दिनहुँ कोही न कोही आउँथे, तपाईंलाई हेर्छौं भन्थे,’ बोहराले भनिन्, ‘तर अहिले वडाध्यक्षसमेत आएका छैनन् ।’ बाढीबाटै विस्थापित लक्ष्मी सुनारले मंगलबार चौथो दिन चुलो बालिन् । पकाउने भाँडाकुँडा ठेगानमा नभएका कारण उनले तीन दिनसम्म चिउरा, चाउचाउ र भुजामै दिन काटिन् । विस्थापित भएको दोस्रो दिन वडाले ५ किलोग्राम चामल दिए पनि पकाउने भाँडाकुँडा नभएका कारण चिउरा र चाउचाउ खाएरै बसेको उनले बताइन् ।

बनहरा सुकुम्बासी शिविरमा बसोबास गर्नेहरू बर्सेनि विस्थापित हुने गरेका छन् । उनीहरूको उचित पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न संघ संस्थादेखि नगरपालिकाले समेत पहल गर्दै आएको छ । तर हालसम्म उनीहरू नदी किनारमै र पुलमुनि बस्न बाध्य छन् । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोगमा समेत आवेदन दिएका उनीहरू बसोबासको ठेगान हुने आसमा छन् । तर त्यो पनि कति समय लाग्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

गत वर्ष पनि बनहराको बाढीसँगै कृष्ण सामुदायिक वनबाट निस्किने नालाको बाढीले समेत यहाँका सुकुम्बासी विस्थापित भएका थिए । बर्खामा पानी पर्नेबित्तिकै खोला उर्लेर आउने तथा जंगलको पानीसमेत घर छाप्राको बीचबाट बग्ने गर्दछ । ‘आकाशको पानी पर्‍यो कि घरभित्रै पस्छ,’ देवकी विष्टले भनिन्, ‘हिउँदमा जाडोले कठ्यांग्रिन्छौं, बर्खामा बाढीले रुझाउँछ ।’ शुक्रबार राति आएको बाढीले उनको अटो रिक्सासमेत बगाएको थियो । श्रीमान् लक्ष्मण विष्टले त्यही अटो चलाएर घरपरिवारको गुजारा चलाएका थिए । बाढीले बगाएर ५ सय मिटर तल पुर्‍याएको अटो नचल्ने भएको छ । खानका लागि पिठो, चामल किन्नसमेत पैसा नभएको अवस्थामा अटो कसरी मर्मत गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव नजिकिँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

‘चुनाव लाग्नेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरु निस्कन्छन्, चुनावपछि अरुलाई बिक्री गर्छन्’
डीआर पन्त

धनगढी — चुनाव घोषणासँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सुकुम्बासी, आरक्ष विस्थापित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएको ऐलानी जग्गा नापी हुने हल्ला सुरु हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको दौडधुप सुरु हुन्छ । जग्गा नाप्ने आश्वासन दिन्छन् । जग्गा पाउने लोभमा राजमार्ग छेउछाउ, सामुदायिक वनका खाली जग्गा, नदीकिनारका खाली जग्गामा घरटहरा बन्ने क्रम बढ्छ ।

मतदान नहुँदासम्म केही ठाउँमा नापी टोली पठाएर जग्गा नापजाँचको उद्घाटन पनि हुन्छ तर चुनाव सकिँदा नापी टोली, नेता र जग्गा बाँड्ने आयोगको अत्तोपत्तोसमेत हुँदैन । ‘यो सिलसिला हरेक निर्वाचनका समयमा चल्दै आएको छ,’ कञ्चनपुरको वनहरा नदी किनारामा १७ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी दिलबहादुर ऐर भन्छन्,‘०६२ सालमा बाढीले घरजग्गा गुमाएपछि अहिलेसम्म हामी नदी किनारामा नै छौं ।’

सुकुम्बासीका नामले आएका सयौं परिवारले कृष्णपुर नगरपालिकाकै विभिन्न वन क्षेत्रमा जग्गा बनाए तर घरवारविहीनहरूले अहिलेसम्म सरकारको राहतसमेत पाउन नसकेको उनले बताए । ‘चुनाव लाग्नेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरू निस्कन्छन्,’ ऐरले भने ‘चुनावलगत्तै कब्जा गरेको जग्गा अरुलाई बिक्री गर्छन् ।’ यो सिलसिला वर्षौंदेखि चल्दै आएको पनि उनले गुनासो गरे ।

केही दिनअघिसम्म कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको चौकीडाँडा नजिक राजमार्ग छेउमा दुई चार वटा छाप्रा मात्रै थिए । यहाँ अहिले एक दर्जन बढी छाप्रा बनेका छन् । प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर क्षेत्र, प्रदेश राजधानी घोषणा भएको जंगल क्षेत्र, गोदावरी नदीकिनार मात्र होइन आमनिर्वाचन घोषणालगत्तै कैलालीको चिसापानीदेखि राजमार्गको कञ्चनपुरका विभिन्न खण्डमा सुकुम्बासीका नामले सयौं नयांँ टहरा बनेका छन् । हरेक दिन यसरी नयाँ टहरा बन्ने क्रम निरन्तर बढेको छ । अधिकांश टहरा रित्तै भेटिन्छन् । कसैको बसोबास छैन । नदी छेउ, राजमार्गको जग्गा छोडेर सामुदायिक वनको सीमा छेउको खालीजग्गा र सार्वजनिक जग्गाहरूमा यसरी छाप्रा बन्ने क्रम चुनावका समयमा बढ्छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउ मात्र नभएर चुनावका समयमा जंगल क्षेत्रभित्रका खाली जमिनमा समेत कब्जा गर्दै जग्गा बेच्दै गर्ने गिरोह सक्रिय हुने गरेका छन् । धेरैजसो सुकुम्बासी शिविरहरू चुनावका समयमा नै कब्जा भएका देखिन्छन् । चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्म राजमार्ग छेउमा बनेका ठुल्ठूला बस्तीहरू यसरी नै कब्जा गरेर बसेका हुन् । सेवानिवृत्त सहायक वनअधिकृत हरिकृष्ण ओझा भन्छन्, ‘गत निर्वाचन र यसपटकको निर्वाचनका समयमा सबैभन्दा बढी जंगल क्षेत्र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको तथ्यांक नै छ ।’

वास्तविक सुकुम्बासीहरू जहाँ थिए वर्षौंदेखि त्यहीं छन् तर चुनावका समयमा बन्ने सुकुम्बासीहरू कब्जा गर्छन् चुनावपछि जग्गाबिक्री गरेर हिँड्ने गरेको पनि उनले बताए । ‘राज्यले अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा नै बाँडेको छैन,’ उनले भने ‘सुकुम्बासीका नाममा जति शिविरहरू वनेका छन्, ती सबै राजनैतिक संक्रमणका समयमा मात्र कब्जा भएका छन् ।’

प्रदेशका निर्वतमान (हालै सरुवा भएर गएका) वनसचिव देवेशमणि त्रिपाठी स्वयं राजनैतिक संरक्षणमा कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको स्वीकार गर्छन् । ‘नियमन गर्ने निकायलाई अधिकारविहीन बनाएर सुकुम्बासीका नाममा यसरी जंगल क्षेत्र कब्जा गर्नेमा राजनैतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू बढी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या समाधानका लागि बन्ने आयोग र सरोकारवाला कुनै पनि निकायसंँग वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांकसमेत छैन ।’

जुन ठाउँमा सामूहिक रूपमा केही परिवार बस्ने जग्गा खाली छ त्यो ठाउँमा नियोजित रूपमा जग्गा कब्जा हुँदै आएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तराई मात्र होइन, पहाडी जिल्लामा पनि सुकुम्बासीका नाममा नियोजित रूपमा जंगल क्षेत्र कब्जा हुने गरेको देखिएको छ ।

चुनावको घोषणासँगै गठन भएका भूमि आयोगले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले अव्यवस्थित बसोबासका नाममा जग्गा नापी सुरु गरेको छ । कैलालीमा केही ठाउँमा त लालपुर्जासमेत वितरण गरिएको छ । ‘यो सबै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने योजनाअन्तर्गत हो,’ आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका नेता नरेन्द्र चन्दले भने, । चुनावलाई लक्षित गरेर यसरी गरिने नापीको कुनै अर्थ नभएको उनी बताउँछन् । धेरै पटक यसरी चुनावका समयमा नापी गर्ने, लालपुर्जा वितरण हुने हल्ला चलाउने मत प्रभावित गर्ने काम भइरहेको पनि उनले गुनासो गरे ।

१० वर्ष चलनभोग गरेको प्रमाणका आधारमा जग्गा नापी हुने कानुनी मापदण्डलाई आधार बनाएर भूमि आयोगमा यसरी जंगल क्षेत्र कब्जा गरिएका हजारौं हेक्टर जग्गा नापीका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएका जग्गामध्ये सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र चुरेको जंगल क्षेत्रमा तीन/चार वर्षदेखि कब्जा गरिएको धेरै छ । जग्गा कब्जाको क्रम अझै बढिरहेको छ ।

सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा आयोगले जग्गा नाप्ने काम अगाडि बढाएको छ । चुनावको घोषणा हुनुभन्दा एक महिनाअघि भूमि आयोग र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज आयोग गठन भएका थिए । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसहित वडावडामा पुगेर जग्गा नापजांँचको दिनदिनै उद्घाटन गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×