बाजुरामा कुपोषणको सर्भे गरिँदै

अर्जुन शाह

धनगढी — बाजुरामा कुपोषणको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि स्मार्ट सर्भेक्षण सुरु हुने भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका तथ्यांक अधिकृत डिएन गिरीका अनुसार सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्मार्ट सर्भेक्षण गर्न लागिएको हो । 

बाजुरामा कुपोषणको सर्भे गरिँदै

बाजुरा कुपोषणको दुष्चक्रमा छ । सर्भेक्षणमा ६ महिनादेखि पाँच वर्ष मूनिका बालबालिकामा पोषणको अवस्थाको अध्ययन गरिने छ । गिरीका अनुसार स्मार्ट सर्भे छोटो अवधिमा स्थलगत रुपमा गरिने आधुनिक विधि हो । उक्त सर्भेक्षण सम्पन्न गर्न इना सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख महेश चन्दका अनुसार बाजुरामा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ८६ बालबालिकामा सिघ्र कुपोषण पहिचान भई उपचारका लागि पोषण पूनःस्थापना केन्द्रमा भर्ना भएको तथ्यांक छ । जसमध्ये पनि स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै संख्यामा बालबालिकाहरू कुपोषित रहेको तथ्यांक छ ।

उक्त गाउँपालिकामा एक सय ९४ बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । बाजुराको अतिविपन्न दलित समूदायको बसोवास रहेको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका १ मुक्तिकोट गाउँका बालबालिका पेटभरि खानै नपाएर कुपोषणको अवस्था झेल्न बाध्य छन् । उक्त गाउँमा जेठमा गाउँ पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गरेको अध्ययन अनुसार एक वर्ष अवधिमा कुपोषषणकै कारण ६ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ ।

मुक्तिकोटस्थित खोलीकोटमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यइकाई प्रमुख उमेश शाहीका अनुसार मुक्तिकोटमा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या २९३ छ । फागुनसम्म ४५ बालबालिकामा मध्यम शिघ्र कुपोषण रहेकोमा जेठ महिनासम्म उक्त संख्या घट्नुको साटो बढेर ४६ पुगेको शाहीले बताएका छन् । ‘छाक टार्ने उपाय छैन,’ १३ बच्चा जन्माएकी मुक्तिकोटकी खुशी बिकले भनिन् ‘घरमा कमाउने कोही छैन, खेतीपाती पनि केही छैन, किनेर खानका लागि पैसो नभएपछि कसरी छाक टार्नु ? ।’ सर्भेक्षणका क्रममा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई समेटने गरि ३० वटा क्लस्टरमा विभाजन गरि सर्भेक्षक परिचालन गरिने तथ्यांक अधिकृत गिरीले बताए । उनका अनुसार एउटा पालिकाका कम्तिमा तीन वटा वडा र एउटा वडामा १५ घरधुरीमा पुगेर सर्भेक्षकहरूले तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । दश दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सर्भेक्षण कार्यमा २२ गणक र ५ सुपरभाइजर परिचालित हुने छन् । युनिसेफले यसका लागि १६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाजुराको कुपोषण समस्या समाधान गर्न ठोस कदम नचालेको गुनासो हुदै आएको छ । चर्को गुनासोपछि गत जेठ महिनामा धनगढीस्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले मुक्तिकोटका ३ सय परिवारलाई चामल, दाल, नुन र तेला वितरण गरेको थियो । आयोग अन्तर्गत बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाका प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र दवाडीले स्मार्ट सर्भेका लागि पाँच दिने तालिम सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भइसकेको बताए । उनले भने ‘यसअघि मिडियामा आएपछि मुक्तिकोटको मात्रै अवस्था अध्ययन भएको थियो । अब जिल्लाभरको यथार्थ अवस्था पहिचान हुनेछ ।’

मुक्तिकोटकै कुपोषण अवस्थाका बारेमा यसअघि गरिएको अध्ययन अनुसार यहाँका बासिन्दा पेटभरि खान पाउँदैनन् । यहाँ अत्यधिक खाद्यान्न संकट छ । ३ सय ८ घरधुरि संख्या रहेको यस गाउँमा बर्ष दिनसम्म खान पुग्ने एउटा घरधुरी पनि नरहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले गत फागुनमा विभिन्न निकायको सहकार्यमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार यहाँका १८ परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले एक दिन पनि खान पुग्दैन । यस्तै, एक सय ८६ परिवारलाई एक महिना खान पुग्ने, २७ परिवारलाई तीन महिना भन्दा कम र सात परिवारलाई मात्रै आफ्नै उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढि खान पुग्ने गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार त्यहााका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा शीघ्र कुपोषणको अवस्था २१ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये ५ दशमलव ५ प्रतिशत कडा शीघ्र र १५ दशमलव ३५ प्रतिशत मध्य शीघ्र रहेको जानकारीमा आएको थियो । प्रजन्न उमेरको महिलाहरूमा १२ प्रतिशत कडा शीघ्र तथा २९ प्रतिशत मध्ये शीघ्र कुपोषण रहेकोछ । । स्वास्थ्य संस्थामा सेत्कुरी गराउने जम्मा ३७ प्रतिशत छ । ३८ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैन । एक महिलाले १३ सम्म बच्चा जम्माएको भेटिएको छ । हरेक तीन आमाहरूमध्ये दुई जनाले कम्तीमा एक सन्तान गुमाएका छन् । ९० प्रतिशत भन्दा बढी घुरधुरीले दुषित पानीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ । यहाँका ६३ प्रतिशत महिलाहरू घर मै असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेको नवजात शिशुको मृत्यूको मुख्य कारण रहेको छ । स्मार्ट सर्भेक्षणपछि जिल्लाका मुक्तिकोट जस्तै अन्य विकट गाउँको अवस्था पनि उजागर हुने तथ्यांक अधिकृत गिरीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?