सार्वजनिक जग्गामा सेनाको भोगाधिकार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी गोदावरीको अत्तरिया नगरलाई गुरुयोजनाअनुसार ब्यवस्थित गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि सेनाको भोगाधिकार भएको जग्गा नगरपालिकालाई आवश्यक रहेको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले बताए । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका रूपमा रहेको अत्तरिया चोकमा अहिले पनि ठूलो र व्यवस्थित बसपार्कको आवश्यकता छ ।

‘सुदूरपश्चिमका सात वटै पहाडी जिल्ला सहित कैलाली र कञ्चनपुरबाट देशभर चल्ने सार्वजनिक बसको यो होल्डिङ सेन्टर हो,’ मेयर भठ्ठले भने, ‘भविष्यको प्रदेश राजधानी पनि हो । व्यवस्थित र प्रदेशकै ठूलो बसपार्क बनाउने योजना छ । बसपार्कसँंगैको उत्तरतर्फको खुल्ला खेलमैदान, ६१ अव्यवस्थित परिवार बसेको जग्गा र लामीताल क्षेत्रसमेत सेनाको भोगाधिकार क्षेत्रमा परेको छ । मेयर भट्टले सेनाको अधिनस्थ रहेको खुल्ला मैदानमा नगरपालिकाले सभागृह, प्रर्दशनी स्थल र खेलकुदको विकासका लागि स्टेडियम बनाउने योजना अघि सारेको बताए ।

नगरको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खुल्ला मैदानको पछाडिको प्राकृतिक लामीतालको संरक्षण र विकास गर्न नसकिएको भट्टले बताए । ‘लामीताल पनि सेनाकै भोगाधिकार क्षेत्रमा परेको छ,’ मेयर भट्टले भने, ‘तालको सदुपयोग हुन नसकेर नगरको आन्तरिक आम्दानीमा समेत असर परेको छ ।’ उनले लामीताल वरपरको क्षेत्रमा पार्कको विकास गर्ने नगरको योजना रहेको बताए ।

उक्त सार्वजनिक जग्गालाई सेनाको भोगाधिकारबाट नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा लिन संघीय सरकारको माध्यमबाट पहल गरिररहेको भट्टले जानकारी दिए । ‘स्थानीयस्तरको पहलबाट सेनाको तेघरी ब्यारेकले आफ्नो मातहतको जग्गा खाली गर्न मानेन,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई प्रध्रानमन्त्री, प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालयसम्म पुगाएका छौं ।’ उनले यसबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताए । ‘नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरले अझै भोगाधिकार छोडिहाल्ने कुरा व्यक्त गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर नगरको समग्र विकासका लागि नेपाली सेना नकारामत्क चाहिँ छैन ।’ उनका अनुसार सहमति खोज्ने कुरामा सहमत भएको बताए ।

यस विषयमा सेनाको तेघरी ब्यारेकका गणपति रवि केसीले २०६१ सालमा उक्त सार्वजनिक जग्गा नेपाली सेनाको भोगाधिकार क्षेत्रमा परेको बताए । भोगाधिकारमा परेको भए पनि सेनाले कुनै संरचनाको विकास नगरेको उनले बताए । ‘नगरको विकासका लागि नेपाली सेना सकारात्मक नै छ,’ कर्नेल केसीले भने, ‘हेडक्वार्टरमा स्थानीय तहको कुरालाई सेनाको चेन अफ कमान्ड सिस्टमबाट पनि पुगेको छ । उनीहरू नगरपालिका) आफैंले पनि हेडक्वाटरसम्म कुरा पुगाएका छन् ।’ उनले अहिले यस विषयमा सेनाको आन्तरिक रूपमा अध्ययन र छलफलसमेत भइरहेको बताए ।

नगरपालिकाका पूर्वमेयर हिरासिंह साउदले गत स्थानीय सरकारले पनि सेनाको भोगाधिकार क्षेत्रमा रहेको अत्तरिया नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गाका लागि पहल गरेको बताए ।

अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले नगरको मुटुमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको सेनाको मातहतमा विभिन्न कोणबाट उचित नभएको बताए । ‘नगरको गुरुयोजना कार्यान्वयनदेखि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारका लागि नगरको मुख्य भागमा रहेको ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा आवश्यक छ,’ देवकोटाले भने, ‘नगरको बीचमा पर्ने लामीताल क्षेत्रको प्राकृतिक जंगलको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नगरको सौन्दर्यता बढाउन र आम्दानीको स्रोत पनि बढाउन सक्छ ।’

उद्योगी व्यवसायीहरूले खुल्ला मैदानसमेत सेनाले आफ्नो कब्जामा राखेकोले खेलकुद तथा व्यावसायिक महोत्सव प्रदर्शनी गर्नसमेत अप्ठेरो भइरहेकाले पहिलेदेखि नै सेनाको मातहतबाट उक्त जग्गा हटाउनुपर्ने राख्दै आएका थिए ।