२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

१४.५ प्रतिशतले घट्यो कृषि उत्पादन

धान, तरकारी, आँप, स्याउ, सुन्तलालगायतको उत्पादनमा ह्रास
कोदो, केरा, अन्य फलफूल, मसला, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा वृद्धि
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन साढे १४ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीको गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशभर खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको हो । यस्तो उत्पादन अन्नको भण्डार मानिने कैलालीमै २९.०३ प्रतिशतले घटेको छ । धानको उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार धान उत्पादनमा ३१.४९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

१४.५ प्रतिशतले घट्यो कृषि उत्पादन

जिल्लागत आधारमा बैतडी र बाजुरामा खाद्य तथा अन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा घटेको छ । सबैभन्दा बढी बैतडीमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सबै बालीमध्ये सबैभन्दा बढी कोदोको उत्पादन २२.४७ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा तरकारी उत्पादनमा पनि ०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तरकारी उत्पादन २.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । जिल्लागत आधारमा तरकारीको समग्र उत्पादन सबैभन्दा बढी बझाङमा ४९.८२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अछाममा भने ३४.२० प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

फलफूल तथा मसलाबाली समूहअन्तर्गत आँपको उत्पादनमा ४७.६९ प्रतिशत, स्याउमा २.९९ प्रतिशत र सुन्तला उत्पादनमा १.३२ प्रतिशतले कमी आएको छ । केरातर्फ भने ३०.३७ प्रतिशत, अन्य फलफूलतर्फ २६.६७ प्रतिशत र मसला उत्पादनतर्फ ७.७७ प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ । समीक्षा अवधिमा जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा फलफूल तथा मसला बालीको समग्र उत्पादन ४३.२४ प्रतिशतले बढेको छ भने डडेलधुरामा ४१.४४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार दूध उत्पादन भने १.५९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा पनि दूध उत्पादनमा १.१६ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवको पहिलो ६ महिनामा मासुजन्य उत्पादन पनि १.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कोदो, फापर, आलु, भटमास र दलहनको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तरकारीले ढाकेको क्षेत्रफल भने ९.९ प्रतिशतले घटेको छ । तरकारी तथा बागवानीले ढाकेको क्षेत्रफलमा कैलालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी र बाजुराको सबैभन्दा कम छ । खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा कञ्चनपुरको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४२.५९ प्रतिशत र बाजुराको सबैभन्दा कम २.२८ प्रतिशत मात्रै छ । तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा कैलालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३२.२६ प्रतिशत र बाजुराको सबैभन्दा कम १.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, फलफूल तथा मसलाजन्य बालीको उत्पादनमा कैलालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४२.३४ प्रतिशत र अछामको हिस्सा सबैभन्दा कम १.८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८/७९ पहिलो ६ महिनामा प्रदेशमा धानबालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.३९ प्रतिशतले घटेको छ । प्रमुख खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसलाले ढाकेको भू–क्षेत्र ०.५८ प्रतिशतले घटेको छ । आघिल्लो आवको यसै अवधिमा पनि यस्तो क्षेत्रफल ०.७० प्रतिशतले घटेको थियो । मकै, उखु र तेलहनको क्षेत्रफल पनि घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘हंगर इन्डेक्स’ अनुसार भोकमरीको अवस्था सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बढी रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता सुनिश्चितता पनि प्रदेशको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बैंकको भनाइ छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापित गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याइरहेको योगदानको हिस्सा अभिवृद्धि गर्नैपर्ने चुनौती पनि सुदूरपश्चिममा विद्यमान रहेको औंल्याइएको छ ।

बसाइँसराइका कारण बाँझो हुँदै गएको पहाडी जिल्लाहरूको खेतीयोग्य जमिन खेतीमार्फत प्रयोगमा ल्याएर कृषि उत्पादन बढाउनु पनि यस प्रदेशको चुनौतीका रूपमा रहेको छ । बढ्दो सहरीकरणले ह्रास भइरहेको उर्वर कृषि भूमि जोगाउन, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषि रूपान्तरण गर्नुपर्ने, बिचौलियाको प्रभुत्व हटाई कृषि उपजको बजारअनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि बैंकले जोड दिएको छ ।

‘सरकारको अनुदान वास्तविक कृषकले पाउने अवस्था नरहेको, अत्यधिक बसाइँसराइका कारण पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र तराईका उर्वर फाँटहरू घरघडेरीमा रूपान्तरित हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न जति ढिलाइ भयो त्यति बर्बाद हुन्छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याप्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले भने, ‘चामल निर्यात गर्ने हामीहरू आयात गर्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण यही हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७९ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?