कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत (छैटौं तह) दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

गत साउन १ गते आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घूस रकम लिएको भन्दै क्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अधिकृत क्षेत्रीले सामानको बिल भुक्तानी गर्नका निम्ति सेवाग्राहीसँग घूस माग गरी १४ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाएको र ३० हजार रुपैयाँ उनको साथबाट बरामद भएको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ ।

क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसूर गरेको भन्दै आयोगले बिगो ४४ हजार रुपैयाँसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायको मागदावी गर्दै आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यी हुन् बिमा विधेयकमा भएका नयाँ व्यवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक ४ वर्षपछि पारित भएको हो ।

विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भइसकेपछि समिति खारेज हुनेछ ।

विधेयकमा भएका मुख्य नयाँ व्यवस्था

– सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको हो । विधेयकमा बिमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । बिमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । बिमा विकास कोष बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्ने छ ।

– विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिने योजना छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ ।

– बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वत: प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित भएको हो । अब ती व्यक्तिहरु आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । त्यस्तै बिमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वत: प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । यसअघि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतह खारेज हुने व्यवस्था थियो ।

– प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

– हाल बिमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

– विधेयकमा बिमा कम्पनीहरुको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि दुई कार्यकाल तोकिएको छ । तर, कम्पनीहरुको सञ्चालकको हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन । हाल बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब बिमा कम्पनीहरुमा सञ्चालकहरु जति लामो समयसम्म पनि रहन पाउँछन् भन्ने आशय नयाँ विधेयकमा छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक बिमा कम्पनीमा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय संसदको अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

– एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुर्नर्बीमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १६:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×