सडक अवरुद्धले हिँड्नै सकस- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक अवरुद्धले हिँड्नै सकस

मनोज बडू

दार्चुला — दुहु र ब्यास गाउँपालिकालाई सदरमुकाम जोड्ने खलंगा–टिंकर सडक ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध छ । सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात ठप्प भएर यहाँका स्थानीय जोखिम मोलेर सदरमुकाम आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।

बाढीपहिरोले बाटोघाटोमा क्षति पुग्दा पैदल हिाड्नसमेत समस्या छ । असारको सुरुकै वर्षाले ग्रामीण सडकहरू बन्द भइसकेका छन् । सडक तथा पैदल हिड्ने बाटोमा बाढी र पहिरोले धेरै ठाउँमा क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । वर्षाका कारण सडकमा पहिलो खस्दा यस क्षेत्रमा स्थानीयबासिन्दाहरू गाउँदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगा जान समस्या झेल्न बाध्य बनेका हुन् ।

दुहु गाउँपालिकाका सबै बस्तीको सदरमुकाम आउने सडक तथा पैदल मार्ग टिंकर सडक नै हो । ब्यास गाउँपालिकाका केही बस्तीका मानिसहरू मात्र टिंकर सडकको प्रयोग गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्छन् । ‘दुहु गाउँपालिकाका सबै ठाउँका मानिसहरू टिकर सडकबाट नै खलंगा जानुपर्छ’ दुहु गाउँपालिका–१ पिपलचौरीका तोयराज जोशीले भने, ‘यो मार्गको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खसेको तथा सडक भासिएको छ ।’ यातायातको साधन त परै जाओस्, पैदल हिड्नलाई समेत समस्या भईरहेको छ । गाउँदेखि सदरमुकाम पुग्न भिरको बाटो भएकोले जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

यस सडकको दुहु र ब्यास गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेपछि पैदल हिँड्नसमेत अप्ठ्यारो भएको स्थानीयले बताएका छन् । जोशीका अनुसार माथिबाट ढुङगा खस्ने र हतारले हिड्दा चिप्लिएर तल खस्ने डर उत्तिकै छ । स्थानीय उत्पादन नपुगेर सबै चिज सदरमुकामबाट नै ल्याएर आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले ब्यास र दुहु गाउँपालिकाले स्थानीयले सदरमुकाम आवतजावत गर्न धेरै ठाउँमा जोखिम मोल्नुपरेको हो, उनले भने । उनले स्थानीय सरकारलाई खसेको पहिरो पञ्छाई आवतजावतमा सहजता ल्याउन भनिए पनि चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

‘टिंकर सडक विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानी भएको छैन’ दुहुका स्थानीय व्यापारी शिवराज जोशीले भने, ‘सुरुमा स्थानीयबाट नै सामान ढुवानी हुँदै आएको र अहिले सडक अवरुद्ध हुँदा सामान बोक्ने साधन नहुदा धेरैजसो सामान सकिन लागेको छ ।’

शिवराजका अनुसार दुहु गाउँपालिकाको हिकिला, पिपलचौरी क्षेत्रमा सामान ढुवानी गर्ने ट्याक्टर लगायतका सवारीसाधन नचल्दा चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य सामान संकट बढ्दै गएको छ । चाडै सडक संचालन नभए केहि दिनमै खाद्यान्न संकटको अवस्था सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । ढुवानीको समस्या देखाएर स्थानीय व्यापारीहरूले महंगोमा सामान बेचिरहेका छन् । स्थानीयलाई आवश्यक परेको सामानको बढी भाउ भने पनि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यस्तै गाउघरमा बाटो बन्द भएर औषधी उपचारका लागि सदरमुकाम पुग्नसमेत समस्या भएको दुहु गाउपालिका १ पिपलचौरीका चक्रदेव भट्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेतीयोग्य आधा जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा

भूमिगत सिंँचाइ, बोरिङ, पोखरीजस्ता माध्यमबाट सिंँचाइ हुने भूभाग नगण्य
डीआर पन्त

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधाजति खेतीयोग्य जमिनमा सिंँचाइको व्यवस्था नहुंँदा कृषकहरू आकाशेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भएका छन् । प्रदेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषक भने आकाशेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भएका हुन् ।

दर्जनौं ठूला साना सिंँचाइ योजना र दुइवटा राष्ट्रिय गौरवका सिंँचाइ आयोजना हुँंदाहुंँदै पनि प्रदेशका आधाभन्दा बढी उब्जाउ जमिनमा सिंँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले प्रदेशमा ४७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिंँचाइ नपुगेको देखाउँछ । व्यवहारमा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुग्न सकेको छैन । पहाडी जिल्लाका अधिकांश सिंँचाइ योजनामा पानी आउँदैन । कागजमा सबै काम सम्पन्न भएको छ । तर निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म पानी आएको छैन । अधिकांश ठूला सिंँचाइ योजना असफल भएका छन् भने मझौला र साना सिंँचाइ योजनामध्ये अधिकांशमा पानी नै आउँदैन । ‘सानो छँदादेखि अहिलेसम्म यो नहरमा पानी आएको देखेको छैन,’ डडेलधुरा अजयमेरुका स्थानीय उपभोक्ता यज्ञराज जोशीले भने, ‘गल्फागाड सिंँचाइ योजना बन्न थालेकै दुई दशक बढी भयो होला ।’ यस्ता उदाहरण डडेलधुरामा मात्रै एक दर्जन बढी सिँचाइ योजनामा छ । अन्य पहाडी जिल्लाको योभन्दा भिन्न स्थिति छैन ।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका महाकाली सिंँचाइ परियोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंँचाइ परियोजना भए पनि सिँचाइ सुविधाबाट आधाभन्दा बढी कृषक वञ्चित छन । सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कैलालीमा ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिंँचाइ सुविधा रहेको छ । कैलालीमा दर्जनौं ठूला सिंँचाइ योजना पनि छन् । तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि महाकाली सिंँचाइ परियोजना जस्तो ठूलो योजना छ । यसबाहेक अन्य ठूलाठूला योजना छन । कञ्चनपुरमा पनि आधाभन्दा बढी कृषक आकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।

प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जग्गा ३ लाख २२ हजार हेक्टरमध्ये प्रदेश कृषि निर्देशनालायका अनुसार ४७ प्रतिशत जग्गा सिंँचाइबाट वञ्चित छ । कुल सिञ्चित भूमिमध्ये ७.३५ प्रतिशत कुलाका माध्यमबाट सिंँचाइ भएको छ । २५ प्रतिशत भूभागमा नहर प्रणालीबाट सिंँचाइ गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसबाहेक भूमिगत सिंँचाइ, बोरिङ , पोखरीजस्ता अन्य सिंँचाइका माध्यमबाट सिँचाइ हुने भूभाग नगण्य छ ।

कृषि निर्देशनालयका योजना अधिकृत टेकेन्द्रसिंह ऐरले पनि पहाडी जिल्लामा न्यून मात्रामा सिंँचाइ सुविधा भएको बताए । उनले भने, ‘तराईमा पनि खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा पनि राम्ररी सिंँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।’ हरेक बर्ष कृषि खेती योग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै भएको छ ऐरले भने, ‘यसको असर उत्पादनमा पनि देखिएको छ ।’

कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केशवराज पाण्डेयले पनि हरेक वर्ष उत्पादन कम हुँंदै जान थालेको बताए । उनले भने, ‘१ लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुंँखेती हुने गरेको सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठूलो लगानी हुंँदाहुँंदै पनि हरेक वर्ष उत्पादन घट्ने तर सिञ्चित क्षेत्र बढ्न सकेको देखिँदैन ।

तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ५ वर्षमा तीनवटै तहका सरकारले विकासको प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमध्ये कृषि प्रमुख हो । इन्जिनियरबाट सेवानिवृत्त भएका हरिकृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘तीनवटै सरकार मात्र होइन दातृनिकाय, गैरसरकारी क्षेत्रले पनि पछिल्लो समयमा कृषि उत्पादनलाइ प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर योजनाबद्ध रूपमा लगानीको सदुपयोग हुन नसक्दा लगानी बढ्दै जाने तर प्रतिफल नआउने अवस्था देखिएको हो ।’ कर्णाली, सेती महाकाली, बुढीगंगा, सुरनाया, रंगुन, चौलानीजस्ता ठूलाठूला नदी भएको प्रदेशका धेरै कृषकले सिंँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि पेसा नै छोड्नुपरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×