खेतीयोग्य आधा जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा

दर्जनौं ठूला साना सिंँचाइ योजना र दुइवटा राष्ट्रिय गौरवका सिंँचाइ आयोजना हुँंदाहुंँदै पनि प्रदेशका आधाभन्दा बढी उब्जाउ जमिनमा सिंँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले प्रदेशमा ४७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिंँचाइ नपुगेको देखाउँछ । व्यवहारमा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुग्न सकेको छैन । पहाडी जिल्लाका अधिकांश सिंँचाइ योजनामा पानी आउँदैन । कागजमा सबै काम सम्पन्न भएको छ । तर निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म पानी आएको छैन । अधिकांश ठूला सिंँचाइ योजना असफल भएका छन् भने मझौला र साना सिंँचाइ योजनामध्ये अधिकांशमा पानी नै आउँदैन । ‘सानो छँदादेखि अहिलेसम्म यो नहरमा पानी आएको देखेको छैन,’ डडेलधुरा अजयमेरुका स्थानीय उपभोक्ता यज्ञराज जोशीले भने, ‘गल्फागाड सिंँचाइ योजना बन्न थालेकै दुई दशक बढी भयो होला ।’ यस्ता उदाहरण डडेलधुरामा मात्रै एक दर्जन बढी सिँचाइ योजनामा छ । अन्य पहाडी जिल्लाको योभन्दा भिन्न स्थिति छैन ।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका महाकाली सिंँचाइ परियोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंँचाइ परियोजना भए पनि सिँचाइ सुविधाबाट आधाभन्दा बढी कृषक वञ्चित छन । सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कैलालीमा ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिंँचाइ सुविधा रहेको छ । कैलालीमा दर्जनौं ठूला सिंँचाइ योजना पनि छन् । तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि महाकाली सिंँचाइ परियोजना जस्तो ठूलो योजना छ । यसबाहेक अन्य ठूलाठूला योजना छन । कञ्चनपुरमा पनि आधाभन्दा बढी कृषक आकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।

प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जग्गा ३ लाख २२ हजार हेक्टरमध्ये प्रदेश कृषि निर्देशनालायका अनुसार ४७ प्रतिशत जग्गा सिंँचाइबाट वञ्चित छ । कुल सिञ्चित भूमिमध्ये ७.३५ प्रतिशत कुलाका माध्यमबाट सिंँचाइ भएको छ । २५ प्रतिशत भूभागमा नहर प्रणालीबाट सिंँचाइ गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसबाहेक भूमिगत सिंँचाइ, बोरिङ , पोखरीजस्ता अन्य सिंँचाइका माध्यमबाट सिँचाइ हुने भूभाग नगण्य छ ।

कृषि निर्देशनालयका योजना अधिकृत टेकेन्द्रसिंह ऐरले पनि पहाडी जिल्लामा न्यून मात्रामा सिंँचाइ सुविधा भएको बताए । उनले भने, ‘तराईमा पनि खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा पनि राम्ररी सिंँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।’ हरेक बर्ष कृषि खेती योग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै भएको छ ऐरले भने, ‘यसको असर उत्पादनमा पनि देखिएको छ ।’

कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केशवराज पाण्डेयले पनि हरेक वर्ष उत्पादन कम हुँंदै जान थालेको बताए । उनले भने, ‘१ लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुंँखेती हुने गरेको सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठूलो लगानी हुंँदाहुँंदै पनि हरेक वर्ष उत्पादन घट्ने तर सिञ्चित क्षेत्र बढ्न सकेको देखिँदैन ।

तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ५ वर्षमा तीनवटै तहका सरकारले विकासको प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमध्ये कृषि प्रमुख हो । इन्जिनियरबाट सेवानिवृत्त भएका हरिकृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘तीनवटै सरकार मात्र होइन दातृनिकाय, गैरसरकारी क्षेत्रले पनि पछिल्लो समयमा कृषि उत्पादनलाइ प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर योजनाबद्ध रूपमा लगानीको सदुपयोग हुन नसक्दा लगानी बढ्दै जाने तर प्रतिफल नआउने अवस्था देखिएको हो ।’ कर्णाली, सेती महाकाली, बुढीगंगा, सुरनाया, रंगुन, चौलानीजस्ता ठूलाठूला नदी भएको प्रदेशका धेरै कृषकले सिंँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि पेसा नै छोड्नुपरेको छ ।