प्रदेशसभामा नियमविपरीत सुविधा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशसभामा नियमविपरीत सुविधा

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले ०७७/७८ मा पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठकबापतको ३८ लाख ६ हजार खर्च नियमविपरीत भएको औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७९ को प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत बैठक खर्च शीर्षकमा भनिएको छ, ‘सचिवालयको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्ने हो । सचिवालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्तामा ३८ लाख ६ हजार खर्च भएको छ । कार्यालय समयमा हुने नियमित बैठकमा यस प्रकारको बैठक भत्ता खर्च लेख्नु नियमसम्मत देखिएन ।’

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले तीनवटा कार्यक्रममा दोहोरो खर्च गरेको पनि खुलेको छ । कार्यक्रममा सहभागीलाई खाना, खाजा, कोठा भाडा, स्टेसनरी, इन्धन, गाडी भाडालगायत शीर्षकमा सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर पुनः दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ५ लाख ८१ हजार वितरण गरिएको औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।

प्रतिवेदनले ऐनविपरीत सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइएको भनेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमख सचेतकलाई पनि सवारीसाधन, चालकलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको औंल्याएको छ । दुई पदाधिकारीका लागि दुईवटा गाडी खरिद गर्न एक करोड ६ लाख र चालकको पारिश्रमिक ९० हजार उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन ऐनविपरीत ६० वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका तत्कालीन सचिव रामसिंह धामीले पदबाट राजीनामा दिए पनि त्यो वर्ष सेवा सुविधाबापत ६ लाख ८८ हजार बुझेकाले प्रदेश कानुनअनुसार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधामा मात्र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सचिवालयले ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू प्रभावकारी नभएको जनाएको छ ।

‘पाँचवटा विषयगत समितिहरू गठन भए पनि ती समितिहरूको नियमित बैठक बसी समिति गठनको उद्देश्यअनुसारको कार्य भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलताले नै समग्र प्रदेशसभाका कार्यसञ्चालनमा सघाउ पुग्ने हुँदा विषयगत समितिहरूले आफूले गरेको कार्य एवं विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनउपर छलफल गरी निर्देशन दिने, अनगुमन गर्ने र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

०७७/०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयको बेरुजु १८ लाख २३ हजार देखिएकामा १२ लाख ४२ हजार प्रक्रियाबाट फर्स्योट गरिएको भए पनि ५ लाख ८१ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदन ०७९ मा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति देउवालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । बैठकले विधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सभापति देउवाले उम्मेदवारी मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले पार्टीको विधानबमोजिम उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति देउवालाई दिएको हो ।

बैठकले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको नाम सिफारिस गर्न तल्ला तहका कार्यसमितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको हो ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बैठकले आगामी निर्वाचनकालागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हाम्रो विधानले तल्ला तहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र संसदीय समितिले टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ क–कसको आकांक्षा छ भन्ने कुरा तल्ला तहबाट सिफारिस गर्न बैठकले परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यालयले त्यहीअनुसार तल्ला तहलाई परिपत्र गर्ने छ ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार दलहरूले उम्मेदवारी दिनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×