अछाम — अछामको मंगलसेन नगरपालिका–३ की सिर्जना साउद १९ वर्षकी भइन् । १३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी भएकी सिर्जना त्यसैबेलादेखि छाउगोठमा बस्न थालिन् । पहिलो पटक महिनावारी भएर छाउगोठमा जाँदादेखि अहिलेसम्म उनले हरेक महिना तनावमै बस्नुपर्छ ।
केहीअघि बीचमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन र स्थानीयकै सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको थियो । वर्षौंदेखि छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आशामा सिर्जना पनि अग्रपंक्तिमै लागेर छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय भइन् । अभियान चलेका बेला सिर्जनालगायत थुप्रै महिला घरमा बस्न थाले । महिनावारी भएको ४/५ महिना घरमा बसेपछि उनलाई गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्यो भन्ने लागेको थियो । तर विडम्बना ५ महिनापछि भने उनले महिनावारी भएको समयमा गोठमै फर्किनु पर्यो ।
अभियानका बेला भत्काएका गोठहरू धमाधम फेरि बन्न थालेपछि थुप्रै महिला फेरि गोठमै जान थालेको उनले बताइन् । ‘कानुनले समात्छ, प्रहरीले पक्राउ गर्छ भनेर डरले पो घरमा बसालेका हौं । अहिले अनुगमन गर्न पनि कोही आउँदैनन् । अब घरमा किन बस्नु पर्यो भनेर घरकाले थर्काउँछन्, गाली गर्छन्,’ सिर्जनाले भनिन्, ‘गाउँमा कोही सोध्न आए गोठमा बस्दैनौं घरमै बस्छौं भन्छन् तर बस्नचाहिँ गोठमै बस्छन् । अभियान चलेको ५ महिनासम्म भने आनन्दले घरमा बस्न पाएका थियौं । फेरि समस्या उस्तै आइसक्यो ।’
दुई वर्षअघि अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भयो । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा परिपत्र गर्यो । परिपत्रमा निर्देशन थियो, छाउगोठ भत्काउनु, जनचेतना जगाउनु र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनु । सोही निर्देशनअनुसार पार्वतीका जेठाजु पक्राउ परे र कानुनी कारबाही अगाडि बढ्यो ।
मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा १० हजार बढी गोठ भत्काइयो । तर, अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियान फेरि रोकिएको छ । टोलस्तरमा वडा सदस्य, वडामा वडाध्यक्ष, पालिकास्तरमा मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर र उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने गरी अभियान चल्यो । अहिले न प्रहरी प्रशासनले र स्थानीय तहले छाउगोठ भत्काउने र अनुगमन गर्ने काम गरे न त स्थानीय आफैंले अभियानलाई निरन्तरता दिए । नयाँ जनप्रतिनिधिले पनि छाउपडी कुप्रथाका विषयमा वास्ता गरेनन् ।
‘केही समयका लागि अभियान सञ्चालन गरे जस्तो मात्रै गर्छन् । अनुगमन कोही गर्दैनन् । अहिले फेरि गाउँमा गोठ बन्न थालेका छन्,’ अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–६ की किशोरी पूजा शाहले भनिन्, ‘त्यतिबेला सरकारले नै अभियान चलायो । अब त केही परिवर्तन होला, अभियानले निरन्तरता पाउला भन्ने सोचेका थियौं । फेरि कसैले वास्ता गर्दैनन् ।’
छाउगोठ भत्काउने निकायले बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने, अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने शाह बताउँछिन् । ‘अभियानले केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने होइन । धेरैले महिनावारी भएका बेला घरमा बस्न पनि सुरु गरेका छन् । अभियान प्रभावकारी नै थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमा कोही नयाँ मान्छे जाँदा हामी घरमा बस्छौं भनेर घरकै कोठा देखाउँछन् । तर धेरैजसो गोठमा नै बस्छन् ।’
गत वर्ष अभियानका क्रममा छाउगोठमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई वडा कार्यालयबाट दिने सिफारिस र अन्य सेवा सुविधा रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका ९१ वटा वडालाई नै निर्देशन दिएको थियो । तर पनि कुनै स्थानीय तह र वडाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । छाउगोठ नभएको र छाउगोठमा नबसेको सिफारिस वडाले दिएमात्रै नागरिकता दिने प्रशासनले गरेको निर्णय अहिले आफैंले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारणले अभियानमा प्रभाव परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनका बेला केही गाउँमा पुग्दा छाउगोठको समस्या निकै देखियो । केही ठाउँमा वडाध्यक्षकै घरमा छाउगोठ पनि भेटिए । यी सबै जानकारी हामीले संकलन गरिरहेका छौं,’ प्रजिअ मरासेनीले भने, ‘पहिलेको अभियानमा छाउगोठ त भत्काइयो । तर विकल्प दिन सकिएन । अब विकल्प दिने गरी फेरि अभियान चलाउने योजना बनाइरहेका छौं ।’
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७९ ०८:५७
