सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च ७६ अर्ब २२ करोड

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा खर्च गरेको आंशिक बजेटसहित प्रदेश सरकारले पाँचवटा बजेट खर्च गरिसकेको छ । ती बजेटमा कुल

चालु खर्च प्रतिशत हरेक वर्ष वृद्धि भएको पाइएको छ । तर तुलनात्मक रूपमा विकास खर्च दर भने बढ्नुको साटो घट्दै गएको देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमको प्रतिवेदनअनुसार पाँच वटा बजेटको कुल चालु खर्च ३४ अर्ब ९२ करोड १२ लाख छ । तर चालुतर्फको कुल बजेट खर्च भने ५८ अर्ब २६ करोड ४९ लाख थियो । यसै अवधिमा पुँजीगत खर्चसमेत लगभग सोही हाराहारीमा ४१ अर्ब २६ करोड ५६ लाख छ । पुँजीगततर्फको कुल बजेट ६२ अर्ब १० करोड ६८ लाख थियो । खर्च दर भने पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको बर्सेनि बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल चालु बजेटमा ५१ दशमवल ९१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । ०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब चार प्रतिशत बढेर ५५ दशमवल ५७ प्रतिशत खर्च भयो । ०७७/७८ मा पहिलो वर्षभन्दा झन्डै १२ प्रतिशत खर्च बढेर ६३ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चालु खर्च ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत गरेको थियो ।

त्यही तुलनामा विकास बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च भने घटिरहेको देखिन्छ । पहिलो वर्ष ६१ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च रहेकोमा दोस्रो वर्ष ०७६/७७ मा केही बढेको छ । त्यस वर्ष विकास बजेटको ७१ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यसपछिको दुई वटा आर्थिक वर्षमा खर्च ओरालो लागेको छ । ०७७/७८ मा ६९ दशमलव ६२ र गत आर्थिक वर्षमा ६३ दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि पुँजीगत खर्च घट्न थालेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ९० करोड २० लाख विकास बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । चालुतर्फ भने १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन रहेकोमा ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख खर्च गरेको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ खर्ब ७० करोड ७ लाख खर्च भएको थियो । यी दुई आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्चको तुलना गर्दा गत वर्ष १८ अर्ब ९० विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड खर्च गर्न सक्यो भने अघिल्लो वर्ष १८ अर्ब २४ करोडमा १२ खर्ब ७० करोड खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विकास खर्चको दर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यस वर्ष १३ अर्ब ६ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८६ लाख खर्च गरेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारका निकायहरू जिल्ला तहमा पनि विस्तार भएका र कर्मचारीहरूको संख्या पनि बढ्दै गए पनि विकास बजेट खर्च वृद्धि हुन नसक्नुलाई सरोकारवालाहरू पुरानै प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्छन् । कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘राजनीतिक र कर्मचारीयन्त्रको पुरानै मनोवृत्तिकै कारण यस्तो भइरहेको हो ।’

सुरुका वर्षहरूमा विभिन्न बाधाहरू रहेको तर्क गर्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चालुतर्फ खर्च बढ्ने तर विकास खर्च नबढ्नुलाई त तर्कसंगत मान्न नसकिने सहप्राध्यापक चन्दको भनाइ छ । ‘त्यसैमा अहिले त विकासे निकायका जिल्लाजिल्लामा पनि योजना कार्यान्वय गर्ने कार्यालयहरू छन् ।’ बीचका दुई वटा आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण केही प्रभावित भएपनि अघिपछि त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहने गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरूका प्रमुखहरूले प्राविधिक कमीले समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको बताउँछन् । सोही मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले महालेखाले भुक्तानी प्रणाली असार २५ नै बन्द गरी दिएकाले तयार भएको बिलको भुक्तानीसमेत गर्न नपाउदा पनि पुँजीगत कम देखिएको बताए ।