१६ वर्षपछि दार्चुलामा खाद्य कार्यालय

मनोज बडू

दार्चुला — बर्सेनि खाद्य संकट बेहोर्दै आएको जिल्लामा १६ वर्षपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शनिबार कम्पनीको कार्यालय उद्घाटन गरे ।

१६ वर्षपछि दार्चुलामा खाद्य कार्यालय

२०५० सालमा तत्कालीन खाद्य संस्थानको कार्यालयका जिल्लामा सञ्चालन भएर जिल्लाको दुई ठाउँबाट खाद्यको चामललगायतका खाद्य सामग्री वितरण गरिँदै आए पनि २०६३ सालमा बन्द हुन पुगेको मन्त्री बडूले बताए । जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा थोरै मात्र उत्पादन हुँदा स्थानीयले बर्सेनि खाद्यको संकट बेहोर्छन् । ‘जिल्लामा यसअघि ५ ठाउँबाट खाद्यान्न वितरण हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाट १२ ठाउँको डिपोबाट खाद्यान्न वितरण हुनेछ ।’

ती डिपोहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न गोदामसहित कम्पनीको कार्यालय संचालन गरिएको उनको भनाई छ । कम्पनीको कार्यालयले चामल गहु मात्र जिल्लामा वितरण गर्ने मात्र नभई यहाँको उत्पादन जिल्ला बाहिरका बजारमा पुर्‍याउन सहयोग गर्छ । यसका लागि यहा उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने मन्त्री बडूले बताए । उनले कम्पनीको स्थापनापछि खाद्यान्न आपूर्ति मात्र नभई यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा चामल उपलब्ध गराउनुपर्ने र यहा उत्पादन गरिने खाद्यबस्तु जिल्ला बाहिर पठाउने उद्देश्य अनुसार कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

कार्यालय सदरमुकाम खलंगामा रहने र जिल्लाका १२ डिपोबाट खाद्यान्न वितरण गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताए । टिंकर, घुसा, सितोला, नागु र कुणी गरी पाच स्थानमा नया बिक्री केन्द्र थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री केन्द्रहरूमा मोटो र मसिनो चामल उपलब्ध गराइने योजना छ ।

सदरमुकाम खलंगामा मोटो चामल प्रतिकिलो ४५ रुपैया र जिरा मसिनो चामल ६६ रुपैया प्रतिकिलोमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको तयारी छ । सबै विक्री केन्द्रसम्म चामल ढुवानी गर्नग ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दशैंअघि नै सबै स्थानमा चामल उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, ब्यास गाउपालिका–१ को छाङरु र टिंकरमा नेपालबाट पैदलमार्ग समेत नभएकोले त्यहाँ खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?