सरकारकै ‘सहमति’ मा वन विनाश- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारकै ‘सहमति’ मा वन विनाश

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ 
डीआर पन्त

धनगढी — गतवर्ष कैलालीको भजनी क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हटाउन गएको वनको टोली ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्‍यो । अतिक्रमण हटाउन नदिन सबै पार्टीका नेताहरूको सहमति लिएर भूमाफियाहरूले वनको टोलीमाथि आक्रमण नै गर्न खोजे ।

त्यस क्षेत्रमा सयौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बसालेको जानकारी पाएपछि वनको टोली तयारीसहित त्यहाँ पुगेको थियो । तर सयौं स्थानीयहरूले वनको टोलीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेपछि टोली त्यसै फर्कियो । त्यसको केही दिनमै अतिक्रमण भएको ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा बिजुली बत्ती, खानेपानी, गाउँ जोड्ने पुल, विद्यालय र आधारभूत स्वास्थ्यचौकीसमेत निर्माण गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइयो ।

गतवर्ष नै कैलालीको पचमडिया सबडिभिजनका प्रमुख विश्वराज पण्डितलाई चन्दा नदिएको आरोपमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले कालोमोसो दले । आरोप चन्दा नदिएको, भ्रष्टाचार गरेको लगाइए पनि पण्डितले वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका कारण उनीमाथि आक्रमण गरिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणमा त्यस क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्न पण्डितले योजना बनाएर काम सुरु गरेका थिए । अतिक्रमण गरेर बनेका केही बस्ती उनले खाली पनि गराएका थिए ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको गडबिजुला सामुदायिक वनमा अतिक्रमणको उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारको लगानीमा इको पार्क निर्माण भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले त्यसलाई रोक्न पत्राचार गर्‍यो तर प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्न लगाएको छ । कृष्णपुरकै वडा नं ४ र १ मा ५ वर्षयता ठूलो मात्रामा वन फँडानी गरी लालझाडी चुरे करिडोरमा नयाँ बस्ती बसेका छन् । विभिन्न पीडितहरूका नाममा वनमा बस्ती बसाल्न प्रदेश सरकारको मौन सहमति देखिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बितेको ५ वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संलग्नता र संरक्षणमा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका वन क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर अतिक्रमण र फँडानी भएको पाइएको छ । वन संघीय सरकारको मातहतबाट प्रदेश सरकारको जिम्मा आएपछि वन फँडानी र अतिक्रमण सरकारकै नेतृत्वमा वैधानिकता दिएर गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र वन वातावरण संरक्षणमा काम गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी तीन जिल्लामा वन फँडानी र अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्ने उदाहरण र प्रमाण छन् ।

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा पनि बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ सुदूरपश्चिमका बिभिन्न जिल्लामा प्रमुख वन अधिकृतका रूपमा काम गरेका सेवानिवृत अधिकारी रमेश चन्द ठकुरी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्रको पुन नापी गर्ने हो भने एक दशकमा अनुमान गरेभन्दा बढी वन विनाश भएको पाउन सकिन्छ ।’ सडकका कारण मात्र होइन पूर्ववन अधिकारी चन्दले पालिका, वडा, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पार्क, मन्दिर, होम स्टे, अस्पताल, प्रहरी केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता सरकारी निकायका भवन निर्माणका लागि पनि हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र नासिएको वताए । उनले भने ‘जनतादेखि सरकारसम्म सबैको निसानामा वन परेको देख्न सकिन्छ ।’

प्रदेशले बनाएको वन ऐनमा डीएफओलाई वन अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । वनले चलाउने मुद्दा फौज्दारी अभियोग संघीय ऐनले बाँधेको छ तर वन संरक्षणका लागि दायित्व बोकेको वन प्रमुखलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि कसरी वन संरक्षण हुन सक्छ ? प्रदेका वन सचिव त्रिपाठी पनि यो ऐनसँग असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा डीएफाओ छन् तर कारबाही गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन । वन संरक्षण कसरी हुन्छ ?’ वन विभागका पूर्वअधिकारी रमेश चन्द ठकुरी पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन कुनै पनि देशमा संघीय सरकारको मातहतमा हुने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा बजेट फ्रिज बर्सेनि बढ्दै

गत आवमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रूपैयाँ फ्रिज
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेको छैन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत फ्रिज भयो । आव ०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च, ४२ प्रतिशत फ्रिज, आव ०७७/७८ मा ६२ प्रतिशत खर्च, ३८ प्रतिशत फ्रिज र गत आव २०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च, ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेशमा हालसम्म तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढेको सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत आवमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । गत आवमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त आवमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकमा चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाखमध्ये २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपछि खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आव २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×