सरकारकै ‘सहमति’ मा वन विनाश

त्यस क्षेत्रमा सयौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बसालेको जानकारी पाएपछि वनको टोली तयारीसहित त्यहाँ पुगेको थियो । तर सयौं स्थानीयहरूले वनको टोलीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेपछि टोली त्यसै फर्कियो । त्यसको केही दिनमै अतिक्रमण भएको ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा बिजुली बत्ती, खानेपानी, गाउँ जोड्ने पुल, विद्यालय र आधारभूत स्वास्थ्यचौकीसमेत निर्माण गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइयो ।

गतवर्ष नै कैलालीको पचमडिया सबडिभिजनका प्रमुख विश्वराज पण्डितलाई चन्दा नदिएको आरोपमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले कालोमोसो दले । आरोप चन्दा नदिएको, भ्रष्टाचार गरेको लगाइए पनि पण्डितले वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका कारण उनीमाथि आक्रमण गरिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणमा त्यस क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्न पण्डितले योजना बनाएर काम सुरु गरेका थिए । अतिक्रमण गरेर बनेका केही बस्ती उनले खाली पनि गराएका थिए ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको गडबिजुला सामुदायिक वनमा अतिक्रमणको उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारको लगानीमा इको पार्क निर्माण भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले त्यसलाई रोक्न पत्राचार गर्‍यो तर प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्न लगाएको छ । कृष्णपुरकै वडा नं ४ र १ मा ५ वर्षयता ठूलो मात्रामा वन फँडानी गरी लालझाडी चुरे करिडोरमा नयाँ बस्ती बसेका छन् । विभिन्न पीडितहरूका नाममा वनमा बस्ती बसाल्न प्रदेश सरकारको मौन सहमति देखिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बितेको ५ वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संलग्नता र संरक्षणमा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका वन क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर अतिक्रमण र फँडानी भएको पाइएको छ । वन संघीय सरकारको मातहतबाट प्रदेश सरकारको जिम्मा आएपछि वन फँडानी र अतिक्रमण सरकारकै नेतृत्वमा वैधानिकता दिएर गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र वन वातावरण संरक्षणमा काम गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी तीन जिल्लामा वन फँडानी र अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्ने उदाहरण र प्रमाण छन् ।

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा पनि बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ सुदूरपश्चिमका बिभिन्न जिल्लामा प्रमुख वन अधिकृतका रूपमा काम गरेका सेवानिवृत अधिकारी रमेश चन्द ठकुरी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्रको पुन नापी गर्ने हो भने एक दशकमा अनुमान गरेभन्दा बढी वन विनाश भएको पाउन सकिन्छ ।’ सडकका कारण मात्र होइन पूर्ववन अधिकारी चन्दले पालिका, वडा, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पार्क, मन्दिर, होम स्टे, अस्पताल, प्रहरी केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता सरकारी निकायका भवन निर्माणका लागि पनि हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र नासिएको वताए । उनले भने ‘जनतादेखि सरकारसम्म सबैको निसानामा वन परेको देख्न सकिन्छ ।’

प्रदेशले बनाएको वन ऐनमा डीएफओलाई वन अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । वनले चलाउने मुद्दा फौज्दारी अभियोग संघीय ऐनले बाँधेको छ तर वन संरक्षणका लागि दायित्व बोकेको वन प्रमुखलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि कसरी वन संरक्षण हुन सक्छ ? प्रदेका वन सचिव त्रिपाठी पनि यो ऐनसँग असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा डीएफाओ छन् तर कारबाही गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन । वन संरक्षण कसरी हुन्छ ?’ वन विभागका पूर्वअधिकारी रमेश चन्द ठकुरी पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन कुनै पनि देशमा संघीय सरकारको मातहतमा हुने बताउँछन् ।