बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उत्पादनजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन भएको छैन ।

सुदूरका पहाडी जिल्लामा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुपोषणमा परेका बालबालिकाका लागि तयार गरेको महत्त्वपूर्ण योजनाको सबै रकम कटौती गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणमा राखिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । अस्पतालहरूमा दिइँदै आएको बजेट पनि आधा काटिएको छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ । यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न योजना र उत्पादनमूखी कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । साना कृषक, कृषिउत्पादन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइका सयौं माइक्रो योजनाहरू कटौती गरिएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक बजेट विवादका कारण स्थगित हुँदै आएको छ । सरकारको एक समूह बजेटजस्तो आएको छ त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ । बहुमत पक्ष भने पास गर्ने पक्षमा छैन । ३५ करोडभन्दा बढी बजेट मठमन्दिरमा छ । ४० करोड वढी विभिन्न सामुदायिक भवनमा छ । मन्दिरसम्म जाने दर्जनौं पदमार्गमा पनि ४० करोड बढी बजेट छ । मन्दिर छेउका तटबन्धजस्ता योजनामा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छ । मन्दिरसँग जोडिएका अन्य योजनामा पनि ४० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

महाकाली सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो फेजअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा भएका कञ्चनपुरका ४२ वटा वडामा ५० करोड बढी भूमिगत सिंँचाइ योजनामा बजेट हालिएको छ । एमाले, समाजवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । विभिन्न नेताका नामले बनेका प्रतिष्ठानमा पनि करोडौं बजेट छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक आयोजनाहरू छोडेर १२ अर्ब बढी बजेट कमाउ योजनामा सीमित रहेको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री, आफू पक्षका सांसद, सेटिङमा एमालेका केही प्रभावशाली सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूको क्षेत्रमा कमाउ योजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको छ । बिचौलिया र दलालको सेटिङमा यसरी विकास बजेटको दुरुपयोग हुने गरी बजेट ल्याएपछि बहुमत सांसदहरू पक्षविपक्ष नभनेर बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन् । ‘आर्थिक वर्ष ०७९—८० को बजेट बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर कब्जा गर्ने नियतले ल्याइएको बजेट हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘बजेट आउनुअगावै दलाल र बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर ल्याइँदै छ भन्ने चर्चा भएको हो ।’ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार भए पनि बजेट भने बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर आउनु चिन्ताको विषय भएको छ । उनले यो सेटिङमा आएको बजेट हो भन्दै जनताका प्रतिनिधिले ल्याएको बजेट नभएको दाबी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकीकृत सामाजवादीसँग छ । ‘आचरणका कारण’ एकपटक मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका दीर्घ सोराडी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । एमाले विभाजन भएपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि पुनः उनी मन्त्री भएका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेटिङमा बजेट आएको हो,’ एकीकृत समाजवादीकै एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘बजेट कब्जा गर्ने नियतले नै बजेट आउन केही दिन बाँकी छँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री तारा लामा तामाङलाई हटाएर प्रकाश रावललाई अर्थमन्त्री बनाइएको हो ।’ रावल पनि मन्त्रीबाट विवादका कारण पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।

संसद् छलेर बजेट पास गराउन शीर्ष नेताहरूबाटै ह्वीप जारी गराउने प्रयासमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरू राजधानीमा छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोराडीले यो प्रयास गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूवाट आफ्ना सांसदहरूलाई फोन गर्न लगाएर बजेट पास गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘दलाल र बिचौलियाको सेटिङमा आएको बजेट संशोधन नभईकन पास हुन सक्दैन ।’ माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूकै तहमा कुराकानी गराएर भए पनि बजेट पास गराउने प्रयास भइरहेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘सांसद पद गए पनि म बजेटको विपक्षमा अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘विकासका लागि आउनुपर्ने बजेट कब्जा गरेर दुरुपयोग गर्ने नियतले ल्याएपछि कसरी पास गर्न सकिन्छ ?’