बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट

प्रदेश सकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ
डीआर पन्त

धनगढी — सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आधाभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । प्रदेशको कुल ३६ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएपछि सत्ता पक्षकै मन्त्री सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उत्पादनजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन भएको छैन ।

सुदूरका पहाडी जिल्लामा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुपोषणमा परेका बालबालिकाका लागि तयार गरेको महत्त्वपूर्ण योजनाको सबै रकम कटौती गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणमा राखिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । अस्पतालहरूमा दिइँदै आएको बजेट पनि आधा काटिएको छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ । यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न योजना र उत्पादनमूखी कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । साना कृषक, कृषिउत्पादन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइका सयौं माइक्रो योजनाहरू कटौती गरिएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक बजेट विवादका कारण स्थगित हुँदै आएको छ । सरकारको एक समूह बजेटजस्तो आएको छ त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ । बहुमत पक्ष भने पास गर्ने पक्षमा छैन । ३५ करोडभन्दा बढी बजेट मठमन्दिरमा छ । ४० करोड वढी विभिन्न सामुदायिक भवनमा छ । मन्दिरसम्म जाने दर्जनौं पदमार्गमा पनि ४० करोड बढी बजेट छ । मन्दिर छेउका तटबन्धजस्ता योजनामा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छ । मन्दिरसँग जोडिएका अन्य योजनामा पनि ४० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

महाकाली सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो फेजअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा भएका कञ्चनपुरका ४२ वटा वडामा ५० करोड बढी भूमिगत सिंँचाइ योजनामा बजेट हालिएको छ । एमाले, समाजवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । विभिन्न नेताका नामले बनेका प्रतिष्ठानमा पनि करोडौं बजेट छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक आयोजनाहरू छोडेर १२ अर्ब बढी बजेट कमाउ योजनामा सीमित रहेको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री, आफू पक्षका सांसद, सेटिङमा एमालेका केही प्रभावशाली सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूको क्षेत्रमा कमाउ योजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको छ । बिचौलिया र दलालको सेटिङमा यसरी विकास बजेटको दुरुपयोग हुने गरी बजेट ल्याएपछि बहुमत सांसदहरू पक्षविपक्ष नभनेर बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन् । ‘आर्थिक वर्ष ०७९—८० को बजेट बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर कब्जा गर्ने नियतले ल्याइएको बजेट हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘बजेट आउनुअगावै दलाल र बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर ल्याइँदै छ भन्ने चर्चा भएको हो ।’ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार भए पनि बजेट भने बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर आउनु चिन्ताको विषय भएको छ । उनले यो सेटिङमा आएको बजेट हो भन्दै जनताका प्रतिनिधिले ल्याएको बजेट नभएको दाबी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकीकृत सामाजवादीसँग छ । ‘आचरणका कारण’ एकपटक मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका दीर्घ सोराडी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । एमाले विभाजन भएपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि पुनः उनी मन्त्री भएका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेटिङमा बजेट आएको हो,’ एकीकृत समाजवादीकै एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘बजेट कब्जा गर्ने नियतले नै बजेट आउन केही दिन बाँकी छँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री तारा लामा तामाङलाई हटाएर प्रकाश रावललाई अर्थमन्त्री बनाइएको हो ।’ रावल पनि मन्त्रीबाट विवादका कारण पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।

संसद् छलेर बजेट पास गराउन शीर्ष नेताहरूबाटै ह्वीप जारी गराउने प्रयासमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरू राजधानीमा छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोराडीले यो प्रयास गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूवाट आफ्ना सांसदहरूलाई फोन गर्न लगाएर बजेट पास गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘दलाल र बिचौलियाको सेटिङमा आएको बजेट संशोधन नभईकन पास हुन सक्दैन ।’ माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूकै तहमा कुराकानी गराएर भए पनि बजेट पास गराउने प्रयास भइरहेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘सांसद पद गए पनि म बजेटको विपक्षमा अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘विकासका लागि आउनुपर्ने बजेट कब्जा गरेर दुरुपयोग गर्ने नियतले ल्याएपछि कसरी पास गर्न सकिन्छ ?’

प्रकाशित : असार २५, २०७९ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट जति मठमन्दिरलाई

‘अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ’
डीआर पन्त

धनगढी — भागेश्वर गाउंपालिकामा विभिन्न वडाका टोल भेलावाट सिफारिस भएकामध्ये ६० प्रतिशत बढी कुल देवता र व्यक्तिका निजी पिचास (प्रेतात्मा) का मन्दिर निर्माणका योजना छन् । वडा नं ४ को एउटा टोल भेलावाट सिफारिस भएका ७४ योजनामध्ये ६२ योजना मठ मन्दिरका छन् ।

उक्त टोलमा कुल परिवार संख्या ७४ छ । योजना पनि ७४ नै छन । तीमध्ये ६२ योजना व्यक्तिका कुल देवता र पिचासका मन्दिर जीर्णोद्धारका छन । शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेको जिल्लाको सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको परशुराम नगरपालिकाको अवस्था पनि भागेश्वरभन्दा भिन्न छैन ।

विभिन्न वडाबाट सिफारिस भएका सयौं योजनामध्ये यो पालिकामा पनि ६० प्रतिशत बढी योजना मठमन्दिरकै छन् । सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले त परशुराम र भागेश्वरलाई पनि उछिनेको छ । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेका उग्रतारा र घटाल मन्दिरबाहेकका अधिकांश वडाबाट आएका योजनामा मठमन्दिरको संख्या अरु पालिकामा भन्दा निकै बढी छ ।

डडेलधुरा जिल्लाका यी तीन स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । सुदूर प्रदेशका ८८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा पास भएका र पेस भएका योजना हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकासका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै मठमन्दिरमा मात्र छुट्याइएका छन् । परशुराम नगरपालिका– ६ का वडाअध्यक्ष खगेन्द्र सिंह भन्छन्, ‘टोल भेलाबाट योजना माग्दा सर्वसाधारणको पहिलो प्राथमिकतामा मठमन्दिर छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा निजी पोखरी, खेतवारीमा तारबार, पहिरो नियन्त्रणजस्ता योजना मात्र छन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुन्छ, योजना र बजेट अर्कोतिर हुन्छ । सिंहले भने, ‘धार्मिक पर्यटनका सम्भावना वोकेका मठमन्दिरको विकासका लागि योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर व्यक्ति/व्यक्तिका कुल देवताका मठमन्दिरमा योजना हाल्न लगाउने र बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नै बस्न थालेको छ ।‘ स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश सरकारको रातो किताबमा परेका विकास योजनामध्ये पनि ५५ प्रतिशत बढी मठमन्दिरका योजना छन् । प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरमा मात्र मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा ५ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याएको छ । जिल्लाभित्र पनि भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र ४९ वटा मठमन्दिरमा ५ करोड बजेट रहेको छ । यो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट मात्र हो । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्रालयले पनि ७ करोड बढी बजेट मठमन्दिरमा राखेको छ । कञ्चनपुरका प्रकाश रावल आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । उनको दबाबमा यसरी भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र मठमन्दिरमा ५ करोड रकम छुट्याइएको हो ।

पिचास र देवताका मन्दिरमा कञ्चनपुरभन्दा पनि दार्चुलामा तेब्बर बढी बजेट दिइएको छ । प्रदेश सरकारका वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीको गृहजिल्लाका कुनै पनि मठमन्दिर बाँकी छैनन् । विकास बजेटमध्ये दार्चुलामा मात्र पर्यटन विकास शीर्षकको आधाभन्दा बढी बजेट यस्ता मठमन्दिरमा रहेको छ । ‘अस्पताल , सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले भने, ‘दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र कैलालीमा धेरै बजेट मठमन्दिरमा मात्र छ ।’ बजेट पास हुने क्रममा छ तर कार्यकर्ता र आफूले कमाउने योजनाका रूपमा यसरी मठमन्दिरमा बजेट हाल्ने होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेश सरकारको कुल विकास बजेटको झन्डै २७ प्रतिशत बजेट यसरी मठमन्दिरमा विनियोजन भइरहेको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विकास बजेट जति देवता र पिचासलाई गएपछि विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका एक जना अधिकारी खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘विकास योजनाबाट कमिसन पनि कम आउने र अनियमितता गर्न पनि कठिन हुने भएकाले मठमन्दिरलाई आधार वनाएर कमाउ योजना वनाउन थालिएको छ ।’

विगत वर्षहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पताल , खानेपानी , सिँचाइ, प्रदेश गौरवका योजनाहरूको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उपाध्यायले बताए । यसरी मठमन्दिरमा यति ठूलो विकास बजेट गएको पहिलोपटक होइन । विगतदेखि पटकपटक यिनै मठमन्दिरमा बजेट जाने गरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट

छुट्याएका अधिकांश मठमन्दिरमा यसअघि पनि तीन पटकसम्म बजेट गएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रख्यात मठ मन्दिरबाहेक व्यक्तिका कुलदेवता र पिचासका मन्दिरमा स्थानीय तहले पटकपटक दोहोर्‍याएर विकास बजेट छुट्याएको उपाध्यायले बताए । ‘प्रदेश सरकारको रातो किताब हेर्नै लाज लाग्ने अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘यो प्रदेश सरकार हो कि ? मठमन्दिर चर्च गुम्बा निर्माण समिति हो

छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।’ उनका अनुसार योजना किन्ने बेच्ने, अग्रिम तमसुक बनाएर योजना दिने लिने कुरा त सामान्यजस्तै भएको छ । ‘आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले बजेट र विकास योजनाका सारा मापदण्डलाई लत्याएर काम गरिरहेको देखिएको छ’, ती अधिकृतले भने ।

‘देवता भनेका नेता र पिचास भनेका कार्यकर्ता हुन्’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका एकजना युवा लोकेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘रकम हिनामिना गर्न विवाद पनि नहुने, धार्मिक आस्थाका कारण स्थानीयबाट विरोध पनि नहुने र प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि मठमन्दिरको बजेट भनेर पास गराउन सहज हुने भएकाले यसरी विकास बजेटको नियोजित रूपमा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले मठमन्दिर प्राथमिकतामा परेका हुन् ।’ एकै मन्दिरमा स्थानीय तहको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र संघीय सरकारको बजेटसमेत परेका ५ दर्जन बढी योजना पाउन सकिन्छ । त्यो पनि एक पटक होइनन्, ३/३ पटक यसरी बजेट परेको देख्न सकिन्छ । आस्था राखेर सामूहिक चन्दा र श्रमदान गरेर बनाउनुपर्ने मठ मन्दिरमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर कमाउ योजना वनाउने होडबाजी नै चलेको देखिएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×