बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट

प्रदेश सकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ
डीआर पन्त

धनगढी — सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आधाभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । प्रदेशको कुल ३६ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएपछि सत्ता पक्षकै मन्त्री सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उत्पादनजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन भएको छैन ।

सुदूरका पहाडी जिल्लामा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुपोषणमा परेका बालबालिकाका लागि तयार गरेको महत्त्वपूर्ण योजनाको सबै रकम कटौती गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणमा राखिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । अस्पतालहरूमा दिइँदै आएको बजेट पनि आधा काटिएको छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ । यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न योजना र उत्पादनमूखी कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । साना कृषक, कृषिउत्पादन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइका सयौं माइक्रो योजनाहरू कटौती गरिएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक बजेट विवादका कारण स्थगित हुँदै आएको छ । सरकारको एक समूह बजेटजस्तो आएको छ त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ । बहुमत पक्ष भने पास गर्ने पक्षमा छैन । ३५ करोडभन्दा बढी बजेट मठमन्दिरमा छ । ४० करोड वढी विभिन्न सामुदायिक भवनमा छ । मन्दिरसम्म जाने दर्जनौं पदमार्गमा पनि ४० करोड बढी बजेट छ । मन्दिर छेउका तटबन्धजस्ता योजनामा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छ । मन्दिरसँग जोडिएका अन्य योजनामा पनि ४० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

महाकाली सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो फेजअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा भएका कञ्चनपुरका ४२ वटा वडामा ५० करोड बढी भूमिगत सिंँचाइ योजनामा बजेट हालिएको छ । एमाले, समाजवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । विभिन्न नेताका नामले बनेका प्रतिष्ठानमा पनि करोडौं बजेट छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक आयोजनाहरू छोडेर १२ अर्ब बढी बजेट कमाउ योजनामा सीमित रहेको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री, आफू पक्षका सांसद, सेटिङमा एमालेका केही प्रभावशाली सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूको क्षेत्रमा कमाउ योजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको छ । बिचौलिया र दलालको सेटिङमा यसरी विकास बजेटको दुरुपयोग हुने गरी बजेट ल्याएपछि बहुमत सांसदहरू पक्षविपक्ष नभनेर बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन् । ‘आर्थिक वर्ष ०७९—८० को बजेट बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर कब्जा गर्ने नियतले ल्याइएको बजेट हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘बजेट आउनुअगावै दलाल र बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर ल्याइँदै छ भन्ने चर्चा भएको हो ।’ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार भए पनि बजेट भने बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर आउनु चिन्ताको विषय भएको छ । उनले यो सेटिङमा आएको बजेट हो भन्दै जनताका प्रतिनिधिले ल्याएको बजेट नभएको दाबी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकीकृत सामाजवादीसँग छ । ‘आचरणका कारण’ एकपटक मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका दीर्घ सोराडी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । एमाले विभाजन भएपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि पुनः उनी मन्त्री भएका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेटिङमा बजेट आएको हो,’ एकीकृत समाजवादीकै एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘बजेट कब्जा गर्ने नियतले नै बजेट आउन केही दिन बाँकी छँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री तारा लामा तामाङलाई हटाएर प्रकाश रावललाई अर्थमन्त्री बनाइएको हो ।’ रावल पनि मन्त्रीबाट विवादका कारण पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।

संसद् छलेर बजेट पास गराउन शीर्ष नेताहरूबाटै ह्वीप जारी गराउने प्रयासमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरू राजधानीमा छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोराडीले यो प्रयास गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूवाट आफ्ना सांसदहरूलाई फोन गर्न लगाएर बजेट पास गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘दलाल र बिचौलियाको सेटिङमा आएको बजेट संशोधन नभईकन पास हुन सक्दैन ।’ माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूकै तहमा कुराकानी गराएर भए पनि बजेट पास गराउने प्रयास भइरहेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘सांसद पद गए पनि म बजेटको विपक्षमा अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘विकासका लागि आउनुपर्ने बजेट कब्जा गरेर दुरुपयोग गर्ने नियतले ल्याएपछि कसरी पास गर्न सकिन्छ ?’

प्रकाशित : असार २५, २०७९ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेलाई जोगाउन नसके तराई मरुभूमि बन्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तराईलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार जनकपुरमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र मधेश प्रदेश सरकार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सहकार्यमा शनिबार जनकपुरमा आयोजित 'मधेश मन्थन' कार्यक्रममा विद्वत प्रवचन दिँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

जैविक विविधता र पानीको भकारीलाई हटाएर मरुभूमि बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा चुरेको दोहन भइरहेकाले मधेशमा पानीको मुहान सुक्न थालेको, कृषियोग्य जमिन विस्तारै मरुभूमिमा परिणत हुँदै गइरहेको उनले बताए ।

‘साँच्चै मधेशलाई जोगाउने हो भने, चुरे र महाभारतको दोहन तत्कालै रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरेको दोहन नरेकिए आउँदा केही वर्षमा चुरु मरभूमिमा परिणत हुनेछ ।’ मधेश प्रदेशमा धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यादवले तिनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने पनि उनले बताए । संघीय सरकार पूरा दलबलका साथ निजगढमै गएर त्यहीँ विमानस्थल बनाइछाड्छौँ भन्नु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला ३० वर्षमा चुरे दोहन अत्यधिक हुँदै गएको र त्यसले मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको उनले बताए । चुरे, महाभारत र भावर क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहभागितामा पनि उनले जोड दिए ।

प्रकाशित : असार २५, २०७९ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×