पुल नहुँदा जीविका सकस- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुल नहुँदा जीविका सकस

बिरामीलाई उपचारमा समस्या, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्यो
वसन्तप्रताप सिंह

देउरा, बझाङ — बझाङको थलारा गाउॅपालिका–१ बस्तीकी कलावतीदेवी जोशीले भैसी पालेकी छिन् । गएको दसैंसम्म हरेक विहान देउरा बजारमा दूध पुर्‍याउनु उनको दैनिकीको पहिलो काम थियो । सात वर्षदेिख नियमित दूध बिक्री गर्दै आएकी उनले यही रकमले दालचामल, केटाकेटीको पढाइ खर्चदेखि लिएर परिवारको लुगाफाटो, नुनतेल र साह्रो–गाह्रो खर्च चलाउँदै आएकी थिइन् ।

बाढीले बगाएको पुलको भग्नावशेष हेर्दै बझाङको देउराका स्थानीय । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

२०७८ कात्तिकदेखि भने उनले बजारमा दूध पुर्‍याउन पाएकी छैनन् । केदारस्युँ गाउॅपालिकाको देउरा बजार र थलारा गाऊँपालिका जोड्ने सेती नदीको पुल बाढीले बगाएपछि उनको नियमित दिनचर्या मात्रै अबरुद्ध भएको छैन । परिवार कसरी पाल्ने ? भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । ‘छकाल (बिहान) दूध बेची बासा (बेलुका) को छाक किनी ल्याउँदा छ्यौ (थ्यौं) पुल बग्यापछि दूध बेच्नु बन्द भयो । अब क्याले (केले) केटाकेटी पढाउनु हो ? क्याले पाल्नु हो ?’ उनले भनिन् ।

झोलुंगे पुल हुदाँ उनको घरबाट देउरा बजार पुग्न २० मिनेट समय लाग्थ्यो । पुल बगाएपछि बस्तीबाट एक घण्टा हिँडेर मोराइलको झोलुंगे पुलसम्म पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट दुई घण्टा हिँडेर देउरा बजार पुग्दा तीनघण्टा जान र तीन घण्टा फर्किन लाग्ने भएकोले दूध बिक्री गर्न असम्भव भएको उनले बताईन ।

पुल नहुँदा साविक दंगाजी गाविसका कलावतीजस्तै २ सय बढी किसानले नौ महिनादेखि दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन् । दूध बेचेरै गुजरा चलाइरहेका किसानहरूले नौ महिनादेखि बिक्री गर्न नपाउँदा जीविका गर्न नै समस्या भएको स्थानीय चक्रप्रसाद जोशीले बताए । ‘दूध बेचेर राम्रै गुजारा चलाइरहेकाहरू पनि अहिले बेरोजगार भएका छन् । परिवार चलाउन गाह्रो भएपछि धेरैजसो त इन्डियातिर गैसकेका छन्,’ उनले भने । उनले दूध व्यवसाय गर्नकै लागि भैंसी र जर्सी गाई किन्न क्रृण गरेकाहरू ऋण तिर्नकै लागि भएपनि भारतमा मजदुरी गर्न हिँडेको बताए ।

कार्तिक २ गते बेमौसमी बर्षासाॅगै आएको भिषण बाढीले १ सय २० मिटर लामो यो झोलुंगे पुल बगाएपछि दंगाजीबाट दूध नआउदा देउरा बजारमा सञ्चालनमा आएका दुई वटा डेरी र दूधबाट मिठाई बनाउने पसलसमेत बन्द भएका छन् । देउरामा संकलन गरिएको दंगाजीको दूध सदरमुकाम चैनपुरसम्म पनि पठाउने गरिएकोमा पुल भत्किएपछि दूध आउन छोडेकोले डेरी बन्द गर्नुपरेको एकजना डेरी सञ्चालक कवि गिरीले बताए । ‘दिनको तीन/चार सय लिटर दूध आउँथ्यो । यो बजारमा बिक्री नभएको दूध चैनपुर पनि पठाउने गरेका थियौं,’ उनले भने ‘पुल भत्किएपछि दूध आउन छोड्यो । डेरी पनि बन्द भए ।’

पुल नहुॅदा दूधमात्रै नभएर यहाँका अन्य कृषि उत्पादन पनि बजारमा पुर्याउन नसकिएको र कृषिमा आधारित व्यवसाय थालेका थुप्रै युवाहरू भारततर्फ पलायन भैसकेको थलारा गाउँपालिका वडा नं १, का वडाअध्यक्ष रविन्द्र जोशीले बताए । ‘देउरामा जाने दूधमात्रै होइन, साग, तरकारी, फलफूल सबै यहींको हो । यहाँका मान्छेको आम्दानीको श्रोत नै त्यही कृषि थियो । अहिले पुल छैन । उत्पादनले बजार नपाएपछि युवाहरू धमाधम इन्डिया जान थालेका छन्,’ उनले भने ।

देउरा र थलारा जोड्ने यो पुल भत्किएपछि बझाङको थलारा र केदारस्युँ मात्रै नभएर सीमामा पर्ने डोटीको सायल र आर्दश गाउँपालिका तथा बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्थानीयलाई पनि समस्या भएको छ । स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न, औषधिउपचार गर्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न दैनिक तीन/चार सयको हाराहारीमा डोटी र बैतडीका स्थानीय पनि देउरा बजारमा आउने गरेकोमा पुल नभएपछि उनीहरूलाई समस्या भएको देउराका व्यापारी मुरलीकृष्ण जोशीले बताए । उनले भने, ‘नौ महिना भैसक्यो यहाँको व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ भने पनि हुन्छ । पुल नभएपछि मान्छे नै आउन छाडेका छन्’, उनले देउरा बजारमा मानिसहरू आउन छोडेपछि ठूलो लगानीमा सञ्चालन गरिएका होटल, पसल तथा उद्योगहरू समेत डुबेको बताए ।

देउरामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि मात्रै डोटी र बैतडी जिल्लाबाट दैनिक एक सयभन्दा बढी स्थानीय आउने गरेका थिए । ‘अहिले त्यहाँबाट देउरा आउनै एक दिन लाग्छ । गम्भीर विरामीले बाटोमा ल्याउँदाल्याउँदै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । पुल नभएका कारण रोग पालेर घरमै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ एक जना स्वास्थ्यकर्मी सर्जन चन्द सुवेदीले भने ।

पुल नहुँदा थलारा गाउँपालिकाबाट केदारस्युँको देउरामा रहेको बेताल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘पुल हुँदा १० मिनेटमै स्कुल पुग्थ्यौ । अहिले तीन/चार घण्टा हिँडेर आउनुपर्छ,’ कक्षा आठमा अध्ययनरत उषा जोशीले भनिन ‘धेरै जसो अहिले यतै डेरा गरी बस्न थालेका छन ।’ उनले साविक दंगाजी गाविसका १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बेताल माध्यमिक विद्यालयमा पढने गरेको र डेरा गरेर बस्ने क्षमता नभएका हरूलाई निकै दुःख भएको बताइन । पुल बगेको नौ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माणको लागि कसैले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका एक दुई महिनाभित्र पुल निर्माण गरिदिन्छौं भनी भोट मागेका नेताहरू पनि अहिले यो विषयमा कुरा गर्न छाडेको स्थानीय बताउछन । ‘चुनावमा हामीलाई जिताउनुस्, एक महिनाभित्र पुल बनाइदिन्छौ भनेर भोट मागे । जिताई सकेपछि दिनदिनै माला र खादा लगाउदै हिडेका छन । पुलको त कुरै गर्दैनन्,’ उनले भने ।

थलारा गाउॅपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर रोकायाले गाउँपालिकाको स्रोतले पुल पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताउँदै प्रदेश र संघ सरकारलाई पटकपटक गुहार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । ‘एक सय मिटरभन्दा लामो पुल हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । हाम्रो स्रोतले भ्याउने भए हामी निर्माण गरिसक्थ्यौ पनि । यहाॅको अवस्था प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री आफै हेलिकोप्टरबाट आएर हेरेर गएका छन् । पछि पनि हामीले धेरै पटक यो विषयमा उहाँहरूलाई सम्झाएका छौं तर पनि केही वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यता पनि मान्छे छन, यहााका समस्या पनि सुन्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहै छैन जस्तो छ ।’ उनले तत्काल पुल निर्माणको काम नभए यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने र त्यसको जिम्मेवार संघ र प्रदेश सरकार हुने बताए ।

यता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले भने यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘अघिल्लो सीडीओ साब हुँदा रिपोर्ट भएको भए थाहा छैन । मलाई चाहिँ यो विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने । पुल नहुँदा समस्या भएको बारेमा कसैले जानकारी गराए सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगरको साख र सर्वोपरि विकास

सरकारी र निजी विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा रहेको दूरी कम गर्नुले विराटनगरको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ । 
डीला संग्रौला

झन्डै तीन हजार वर्षअगाडि हालको विराटनगरसमेतलाई समेटेर नगर सभ्यताको विकास भइसकेको देखिन्छ, जसको नाम विराटनगर थियो । कथाहरूको वर्णनमा यो सभ्यता शान्त, सुन्दर, स्वच्छ र समुन्नत थियो । आज हामी त्यही स्थानमा बसोबास गर्छौं । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रसंग होस् या उद्योगधन्धाको विकास, अहिलेको युगमा पनि विराटगर बलियो छ ।

इतिहास, संस्कृति, सभ्यता र शिक्षाका क्षेत्रमा पनि धनी छ । पहिलो जुट उद्योग यहीँ खुल्यो । विराटनगरबाट सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले मजदुर हक–अधिकारका साथै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापन गर्न पनि सघायो । नेपाली राजनीतिमा विशिष्ट स्थान बनाएका बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कर्मभूमि पनि हो यो ।

विराटनगर विविधतापूर्ण छ । तर, अहिले विराटनगरको अवस्था परिवर्तन भएको छ । सहरका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको छैन । विराटनगरको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र समुदाय अब क्रियाशील हुने बेला आइसकेको छ । विराटनगरलाई फेरि गौरवशाली बनाउन यहाँका बासिन्दालाई दैनिक चाहिने अत्यावश्यक सेवाहरूको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्छ । विराट राजाको दरबार क्षेत्रको संवर्द्धन र प्रचारप्रसार पनि जरुरी छ । साथै महाभारतको कथामा उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै खुला स्थानका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विराटनगरको पहिचान रानी मन्दिर र महन्त पोखरी लगायत स्थानको संरक्षर र विकास आवश्यक छ । सहरको पूर्व र पश्चिमबाट बग्ने सिंगियागंगा र केसलियाबीच नहरका आसपासका क्षेत्रलाई पार्कका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अबका जनप्रतिनिधिले विराटनगरका प्रत्येक वडामा पार्क बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिनु विराटनगरको विकासका सम्भावना र चुनौती दुवै हुन् । एकातर्फ खुला सिमानाका कारण लागूऔषध ओसारपसारदेखि अन्य अवैध धन्धा सञ्चालन हुने जोखिम छ, अर्कातर्फ व्यापार बढाउने सम्भावना पनि हामीसामु छन् । यहाँबाट भारतका विभिन्न स्थानका लागि रेलसेवा लगायतका यातायातका सेवा उपलब्ध छन्, जुन व्यापार व्यवसायका लागि अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गरी राजस्व वृद्धि गर्ने सम्भावना पनि प्रचुर छ । सिमानापारि गएर अत्यावश्यक सामान खरिद गर्ने कामलाई व्यवस्थित गरी सिमानाभित्रै सुलभ मूल्यमा सामान पाइने व्यवस्था मिलाएमा विराटनगरको व्यापार स्वतः बढ्नेछ ।

नेपालको औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित विराटनगरमा अहिले थुप्रै उद्योग बन्द छन् । यहाँका जीर्ण उद्योगलाई टेको दिनु र बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यो काममा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यसो गरेमा लगानी बाहिर जाने र युवाशक्ति बिदेसिने क्रम रोकिनेछ । विराटनगर जुट मिललगायतका यहाँका पुराना र जीर्णोद्धार गर्न नसकिने उद्योगलाई भने औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यहाँका अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगहरू मृतप्रायः भएकाले तिनलाई पुनर्जीवन दिनु पनि अति आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि वैज्ञानिक कर प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन । यसले एक त स्थानीय सरकारको आम्दानीलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन, अर्को चर्को कर तिनुपरेकाले पनि उद्योगीहरू खुसी छैनन् । उनीहरूको माग सम्बोधन गरी उद्योग प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

केही दशकअघिसम्म हामीले खाद्यान्न लगायतका वस्तु निर्यात गर्थ्यौं । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रलाई ध्यान नदिँदा देशको उत्पादनले केही महिना मात्र पुग्ने भएको छ । अन्नपात, फलफूल र सागसब्जी उत्पादनमा अब्बल रहेको विराटनगरमा हाल आयातित वस्तुले बजार ओगट्न थालेको छ । यसको प्रतिस्थापनका लागि विशेष योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।

विराटनगर क्षेत्र पर्यटनको विकासका दृष्टिले धेरै सम्भावना बोकेको भए पनि यसतर्फका हाम्रा प्रयासहरू अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विराटराजा दरबार क्षेत्र, हड्ताली हाट र यहाँका मठमन्दिर तथा थानहरूले पर्यटकलाई अकर्षित गर्न सक्छन् । मस्जिद, गुम्बा–विहार तथा साकेलाथानले विराटनगरलाई बहुजातीय र बहुधार्मिक स्थलका रूपमा चिनाएको छ । एसियाकै ठूलो मध्येको राधाकृष्ण रथजात्रा यहीँ हुने गर्छ । यहाँका चाडवर्प, उत्सव र साप्ताहिक हाटहरू पनि पर्यटनका दृष्टिले उल्लेख्य छन् । यसै गरी औद्योगिक संग्रहालय निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यथार्थमा विराटनगर प्रदेश १ को पर्यटन हबका रूपमा रहेको छ । विराटनगर एयरपोर्ट, यहाँका सुविधासम्पन्न होटलहरू र अन्य पूर्वाधारका कारण पर्यटकहरूले विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर आसपासका क्षेत्रको भ्रमण गर्न सक्छन् । तसर्थ प्रदेश सरकारले पनि विराटनगरलाई अन्य पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने स्थानका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

विराटनगर एयरपोर्टलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि हवाई मैदान वरपरका जमिनको उचित मुआब्जा दिई जमिन खरिद–बिक्रीमा लगाइएको रोकलाई फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यस्तै विराटनगर प्रदेश १ को स्वास्थ्यको केन्द्रविन्दुका रूपमा परिचित भए पनि यो क्षेत्रमा थप काम गर्नु आवश्यक छ । कोसी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालका रूपमा विकसित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनु पर्छ । सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित गरी सबै वर्गमा पुर्‍याइनुपर्छ । गरिब, निमुखा र असहाय जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन निश्चित योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विराटनगर शिक्षाको हबका रूपमा परिचित भए पनि यहाँको शिक्षा प्राणालीमा व्यापक सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनाउनलाई निश्चित योजनाका साथ स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारी र निजी विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा रहेको दूरीलाई कम गर्नुले सहरकै भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ ।

डुबान विराटनगरको जल्दोबल्दो समस्या हो, जसको स्थायी समाधान आवश्यक छ । ढल र नालीलाई वैज्ञानिक ढंगमा व्यवस्थापन गरी विराटनगरलाई डुबानमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ । त्यस्तै नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि भरपर्दो योजना छैन । बाटोघाटो भरपर्दो छैन । यस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गरे मात्र नगर बस्नयोग्य बन्नेछ ।

विराटनगरको समृद्ध इतिहास र अहिलेको वास्तविकतामा निकै फरक छ । विराटनगरका लागि अहिले सबै क्षेत्रमा सुधार चाहिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र समुदाय मिलेर काम गर्नुपर्छ । विराटनगर महानगरको यो आर्थिक वर्षको बजेट यसैको गत वर्षको र देशका अन्य पाँच महानगरको बजेटभन्दा धेरै कम छ । यसले पनि विराटनगर कमजोर बनिरहेको संकेत गर्छ । सम्पूर्ण समस्या महानगर एक्लैले हल गर्न सक्दैन । यसका लागि नागरिक समाज, प्रदेश तथा संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×