बजेटमा मन्त्रीकै असन्तुष्टि

बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । बजेटमा सत्तारूढ दलकै चर्को आलोचना छ । मन्त्रीहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने बताए । ‘अहिलेका मान्छे त प्रदेशै बेचेर खाने जस्ता देखिए,’ सांसद खड्काले भने, ‘अहिले रोक्न सकिएन भने बर्बाद हुन्छ ।’ उनले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुबै जना मन्त्रीसमेतलाई राखेर यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने सहमति भएको बताए । ‘अराजक र असंवैधानिक तरिकाले ल्याएको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्नु अपराध हो,’ सांसद खड्काले भने ‘अहिलेसम्म १२ जना सांसद त एक ढिक्का नै छौं, अन्तिमसम्म म एक्लै रहे पनि अहिलेकै अवस्थामा यो बजेटलाई समर्थन गर्दिन ।’ हरेक वर्ष कुनै पनि मुल्य र मान्यतामा नहुने बजेट पारित गर्नु पर्दा किन सांसद भइएछ भन्ने पनि लाग्न थालेको उनले सुनाए ।

सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीभित्र पनि बजेटलाई लिएर व्यापक अन्तरविरोध उत्पन्न भएको छ । केही सांसदहरूले बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि असहज भएको हो । ‘बजेट भद्रगोल छ । नसच्चेसम्म पारित गर्नुको औचित्य छैन,’ प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन् । माओवादी केन्द्रभित्र पनि बजेटप्रति उस्तै असन्तुष्टि छ । सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘यो त पराकाष्टा नै भयो ।’

आफूहरूले ल्याउन पाउने अन्तिम वर्षको बजेट भएकाले सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले बजेटमा विनियोजनमा मनपरी गरेको धेरैको बुझाई छ । सांसदहरूकै शब्दमा यतिबेलाको बजेट विगतभन्दा पनि बढ्ता ‘बिचौलियाको प्रभावमा परेको बजेट’ हो । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावल र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोराडी हाबी भएर मुख्यमन्त्रीसमेत निरीह बनेपछि बजेटले सन्तुलन गुमाएको सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद त्रिलोचन भट्टकै नेतृत्वमा सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छ । हाल एकीकृत माओवादीका १३ सहित १२ सांसद रहेको कांग्रेस र १४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी तीन दलको सरकारमा साझेदारी छ । ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका एक र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक गरी १२ जना मात्र प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् । सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्दराज बोहराले रातो किताब आइसकेपछि कार्यक्रमबारे चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक मन्त्रालयको सिफारिस बेगर मन्दिरहरू बजेटमा राख्नु आर्थिक मामिला मन्त्रीको बदमासी भएको बताए । त्यसबारे आफूले प्रदेशसभामै पनि स्पष्ट बोल्ने बताइसकेका छन् ।

सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बिचौलियाहरूको चलखेलमा सीमित मन्त्री र सचिवहरूले बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारको नेतृत्व रहेको दल माओवादी केन्द्रका एक सांसदले यसपालि त झन् सीमा नाघेर बजेट बनाइएको बताए । प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले मन्त्रीहरूले बजेटलाई निजी सम्पत्ति जस्तो ठानेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सांसदहरूका अनुसार वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) मा अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा राखिएको, सांसद तथा स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा राखेर पठाएका योजनाहरू हटाइएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।