ओलानीमा पुग्यो खानेपानी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलानीमा पुग्यो खानेपानी

‘अहिले घरघरमा धारा बनेका छन्, चौबिसै घण्टा पानी आउँछ’
अर्जुन शाह

धनगढी — कैलालीको ओलानी क्षेत्रमा खानेपानीको यति धेरै संकट थियो कि यहाँ बसोबास भएकाहरूलाई इष्टमित्रहरूले छोरीबेटी पनि दिन अप्ठेरो मान्थे । तीन हजार बढी परिवारको बसोबास भएको चुरे फेदीको भावर क्षेत्रका रूपमा रहेको ओलानीका बासिन्दा गाउँदेखि केही पर रहेको मछली खोला र त्यही खोलाबाट आएको नहरको पानी खान बाध्य थिए । दशकौंदेखिको त्यो समस्या अहिले टरेको छ । घरघरमा रातदिन पानी आउने धारा बनेपछि गाउँको मुहारै बदलिएको छ ।

कैलालीको गोदावरी–११ ओलानीमा खानेपानी पुगेपछि धारामा स्थानीय महिला । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

विगतमा खानेपानीकै अभावका कारण ओलानी गाउँका बासिन्दा अपहेलित भएको स्थानीय शिक्षक कृष्णबहादुर विकले सम्झिए । उनले खानेपानी नभएकै कारण ओलानीमा चेलीबेटीको विवाह गरेर पठाउन नमान्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘खानेपानीको दुःख थाहा पाएका इष्टमित्रहरू त हाम्रो गाउँमा छोरी दिन पनि अन्कनाउने अवस्था थियो,’ शिक्षक विकले भने ‘अहिले त्यो दुःख हटेको छ । घरघरमा कलकल पानी आउने धारा बनेका छन् ।’

गोदावरी नगरपालिका १०, ११ र १२ मा पर्ने ओलानीमा खानेपानी सुविधा पुगेको हो । ‘खानेपानीका लागि हामीले धेरै दुःख पायौं,’ वडा नम्बर ११ की स्थानीय पार्वती विकले भनिन्, ‘अहिले घरघरमा धारा बनेका छन् । चौबिसै घण्टा पानी आउँछ ।’ ०५७ सालमा कोलमुडा खोलाबाट ओलानीमा सञ्चालन गरिएको खानेपानी योजना पहिरोले बगाएपछि खानेपानीको संकट भएको थियो ।

गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ११, वीरेन्द्रपुरमा ८ सय परिवारलाई धान्ने गरी गोदावरी खानेपानी योजना र सोही वडाको लिउसन टोलमा तारा खानेपानी योजना निर्माण भएपछि ओलानीका घरघरमा खानेपानी सुविधा भएको हो । प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गोदावरी नगरपालिका र विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा वडा कार्यलयमार्फत खानेपानी योजना निर्माण भएको वडा नम्बर ११ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष शिव विकले बताए । उनले पानीको सुविधा भएपछि टोलटोलमा सिँचाइ गरेर कृषि उत्पादनसमेत बढाउन सकिने सुविधा भएको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा १ हजार २ सय, ११ मा १ हजार र १२ मा १ हजार १ सय घरधुरीको बसोबास छ । ती सबै परिवारमा खानेपानी पुगेको गोदावरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण विकले बताए । गोदावरी खानेपानी उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको आयोजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण विकले तीन वर्ष लगाएर घरघरमा पानी पुर्‍याउन सफल भएको जनाए । उनका अनुसार विगतमा मछली खोलामा मुहान थियो । त्यो मुहान सुकेपछि अहिले भूमिगत पानीको स्रोत उपयोग गरेर ओभरहेड टंकी निर्माण गरी घरघरमा धारा जडान गरिएको विकले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीआरआईविरुद्ध ६०० अर्बको कोष

एजेन्सी

बाभरियन अल्प्स, जर्मनी — विश्वका धनी देशहरूको समूह जी–७ ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चुनौती दिन विकासशील देशहरूमा ६ सय अर्ब डलरको कोष परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

जी–७ शिखर सम्मलेनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन । तस्बिर : एपी

नेताहरूले बेलायतमा गत वर्ष भएको जी–७ को वार्तामा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानी (पीजीआईआई) सम्बन्धी साझेदारी कार्यान्वयन गर्ने योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ योजनाले सबैलाई लाभ हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइ छ । चीनको खर्बौं डलर बराबरको बीआरआई परियोजनाले धेरै देशहरूलाई चर्को ऋणमा फसाएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘यो सहयोग वा दान नभएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ जी–७ को पीजीआईआई अभियानबारे बाइडेनले भने, ‘यो त्यस्तो लगानी हो जसले सबैलाई लाभ दिन्छ ।’ अभियानका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले साझेदारीको ठोस फाइदा लिन सक्ने बाइडेनको भनाइ छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र इटाली जी–७ का सदस्य राष्ट्र हुन् ।

योजनाअन्तर्गत जी–७ राष्ट्रका नेताहरूले मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा खर्च गर्न ५ वर्षभित्र ६ सय अर्ब डलर जुटाइने जनाइएको छ । अमेरिकाले अनुदान, संघीय कोष र निजी लगानीमार्फत २ सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । त्यस्तै, युरोपेली संघले थप ३ सय अर्ब युरो दिने जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असरसँग न्यून पारिने, विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गरिने, लैंगिक समानता कायम गरिने र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सघाइने जनाइएको छ ।

अभियानाअन्तर्गत मध्य अफ्रिकी देश अंगोलामा सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माण, सेनेगलमा खोप उत्पादन केन्द्रको स्थापना तथा इजिप्ट र हर्न अफ अफ्रिका हुँदै सिंगापुर र फ्रान्सलाई जोड्ने एक हजार ६ सय ९ किलोमिटर लामो दूरसञ्चार केबल बिछ्याउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । पीजीआईआईलाई चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने धनी देशहरूको नयाँ रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको बीआरआईले उदीयमान अर्थतन्त्रलाई बन्दरगाह, पुल तथा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लगानी जुटाउने काम गर्दै आएको छ । परियोजनाले आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकसित गर्ने गरेको भए पनि कतिपयले यसलाई ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ का रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । त्यसका साथै ऋण तिर्न नसक्ने देशका सम्पत्ति हडप्न तथा उनीहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने गरिएको भन्दै बीआरआईको आलोचना हुने गरेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले ‘विश्वका साझेदार विकासशील राष्ट्रहरूलाई सकारात्मक लगानीको अवस्था प्रस्तुत गरी उनीहरूसामु विकल्प छ भन्ने सन्देश दिन’ जी–७ राष्ट्रहरूले नयाँ परियोजना अघि सारेको दाबी गरिन् ।

सन् २०२१ मा बेलायतमा भएको शिखर बैठकका क्रममा जी–७ राष्ट्रहरूले अमेरिकी नेतृत्वको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीबीबीडब्लू) नामको पूर्वाधार योजना घोषणा गरेका थिए । तर एक वर्षको अवधिमा योजनाले खासै गति नलिएपछि बीबीबीडब्लूलाई पीजीआईआईको नाममा पुनर्जीवन दिइएको हो । तर विश्व समुदायमा चीनको बढ्दो प्रभावबीच यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने तत्काल आकलन गरिहाल्न छिटो हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×