बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
धनगढी — आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विधि र प्रक्रियाविपरीत मनपरी ढंगले योजना समावेश गरिएको भन्दै मन्त्रीदेखि सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । जसका कारण सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेको २ साता हुनै लाग्दा अझैसम्म बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । आइतबारका लागि तोकिएको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले गत बुधबार बैठक बस्ने कार्यतालिका राखेको भए पनि बजेट कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूका कारण आइतबारका लागि सारिएको थियो ।
बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मात्र नभई सत्तारूढ दलकै मन्त्री तथा सांसदहरूसमेत रुष्ट छन् । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहराले बजेट कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ मध्ये १० जना सांसदले त संसदीय दलको बैठक नै माग गरेका एक सांसदले बताए । एकीकृत समाजवादीबाट आर्थिक मामिला र भौतिक योजना मन्त्रालय गरी २ मन्त्रालयमा नेतृत्व छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री बोहराले रातो किताब आइसकेपछि कार्यक्रमबारे चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले मन्त्रालयको सिफारिसबेगर मन्दिरमा बजेट राख्नु आर्थिक मामिलामन्त्रीको बदमासी भएको बताए । त्यसबारे आफूले प्रदेशसभामै पनि स्पष्ट बोल्ने उनको भनाइ थियो ।
सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बिचौलियाहरूको चलखेलमा सीमित मन्त्री र सचिवहरूले बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन् । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले यसपालि सीमा नाघेर बजेट बनाइएको बताए । प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले मन्त्रीहरूले बजेटलाई निजी सम्पत्ति जस्तो ठानेको टिप्पणी गरे । ‘दलालहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनाइएको बजेट हो यो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरूको चलखेल र प्रभाव अत्यधिक भयो ।’
प्रदेश सांसदहरूका अनुसार वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) मा अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको, एउटा मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयमा राखिएको, सांसद तथा स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा राखेर पठाएका योजनाहरू हटाइएको बताइरहेका छन् । मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेट तथा योजना खन्याएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने अडानमा सांसदहरू छन् । ‘पुनर्विचार नभएसम्म संसद् बैठक बस्न मुस्किल देखेको छु,’ एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद त्रिलोचन भट्टकै नेतृत्वमा सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छ । हाल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गरी ३ दल सरकारमा छन् । ५२ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका १ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ गरी १२ जना सांसद प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् । तर बजेटप्रति अत्यधिक आक्रोश सत्तापक्षकै सांसदहरूको छ । ‘यस्तो पनि बजेट हुन्छ ?,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘बेथितिको पनि हद हुन्छ
नि ! बजेटका मूल्य मान्यतालाई लत्याउँदै मालसामान बेच्ने पसल जस्तो बनाइएको छ ।’ एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश सांसद पूर्णा जोशीले सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाइन् ।
रातो किताबमा लुम्बिनी प्रदेशका समेत योजना आएका छन् । दाङको लमही नगरपालिका–९ सिरंगी खोला तटबन्धमा १० लाख र कालीखोला तटबन्धमा १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, राजापुर–७ मा नदी नियन्त्रणका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीका योजनासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएको पाइएपछि बजेट निर्माणमा गरिएको चरम लापरबाही भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । जसअन्तर्गत चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:३८
