बजेट जति मठमन्दिरलाई- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट जति मठमन्दिरलाई

‘अस्पताल, सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ’
डीआर पन्त

धनगढी — भागेश्वर गाउंपालिकामा विभिन्न वडाका टोल भेलावाट सिफारिस भएकामध्ये ६० प्रतिशत बढी कुल देवता र व्यक्तिका निजी पिचास (प्रेतात्मा) का मन्दिर निर्माणका योजना छन् । वडा नं ४ को एउटा टोल भेलावाट सिफारिस भएका ७४ योजनामध्ये ६२ योजना मठ मन्दिरका छन् ।

उक्त टोलमा कुल परिवार संख्या ७४ छ । योजना पनि ७४ नै छन । तीमध्ये ६२ योजना व्यक्तिका कुल देवता र पिचासका मन्दिर जीर्णोद्धारका छन । शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेको जिल्लाको सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको परशुराम नगरपालिकाको अवस्था पनि भागेश्वरभन्दा भिन्न छैन ।

विभिन्न वडाबाट सिफारिस भएका सयौं योजनामध्ये यो पालिकामा पनि ६० प्रतिशत बढी योजना मठमन्दिरकै छन् । सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले त परशुराम र भागेश्वरलाई पनि उछिनेको छ । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेका उग्रतारा र घटाल मन्दिरबाहेकका अधिकांश वडाबाट आएका योजनामा मठमन्दिरको संख्या अरु पालिकामा भन्दा निकै बढी छ ।

डडेलधुरा जिल्लाका यी तीन स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । सुदूर प्रदेशका ८८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा पास भएका र पेस भएका योजना हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकासका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै मठमन्दिरमा मात्र छुट्याइएका छन् । परशुराम नगरपालिका– ६ का वडाअध्यक्ष खगेन्द्र सिंह भन्छन्, ‘टोल भेलाबाट योजना माग्दा सर्वसाधारणको पहिलो प्राथमिकतामा मठमन्दिर छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा निजी पोखरी, खेतवारीमा तारबार, पहिरो नियन्त्रणजस्ता योजना मात्र छन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुन्छ, योजना र बजेट अर्कोतिर हुन्छ । सिंहले भने, ‘धार्मिक पर्यटनका सम्भावना वोकेका मठमन्दिरको विकासका लागि योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर व्यक्ति/व्यक्तिका कुल देवताका मठमन्दिरमा योजना हाल्न लगाउने र बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नै बस्न थालेको छ ।‘ स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश सरकारको रातो किताबमा परेका विकास योजनामध्ये पनि ५५ प्रतिशत बढी मठमन्दिरका योजना छन् । प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरमा मात्र मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा ५ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याएको छ । जिल्लाभित्र पनि भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र ४९ वटा मठमन्दिरमा ५ करोड बजेट रहेको छ । यो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट मात्र हो । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्रालयले पनि ७ करोड बढी बजेट मठमन्दिरमा राखेको छ । कञ्चनपुरका प्रकाश रावल आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । उनको दबाबमा यसरी भीमदत्त नगरपालिकामा मात्र मठमन्दिरमा ५ करोड रकम छुट्याइएको हो ।

पिचास र देवताका मन्दिरमा कञ्चनपुरभन्दा पनि दार्चुलामा तेब्बर बढी बजेट दिइएको छ । प्रदेश सरकारका वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीको गृहजिल्लाका कुनै पनि मठमन्दिर बाँकी छैनन् । विकास बजेटमध्ये दार्चुलामा मात्र पर्यटन विकास शीर्षकको आधाभन्दा बढी बजेट यस्ता मठमन्दिरमा रहेको छ । ‘अस्पताल , सामुदायिक विद्यालय, नदी नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरमा गएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले भने, ‘दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र कैलालीमा धेरै बजेट मठमन्दिरमा मात्र छ ।’ बजेट पास हुने क्रममा छ तर कार्यकर्ता र आफूले कमाउने योजनाका रूपमा यसरी मठमन्दिरमा बजेट हाल्ने होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेश सरकारको कुल विकास बजेटको झन्डै २७ प्रतिशत बजेट यसरी मठमन्दिरमा विनियोजन भइरहेको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विकास बजेट जति देवता र पिचासलाई गएपछि विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका एक जना अधिकारी खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘विकास योजनाबाट कमिसन पनि कम आउने र अनियमितता गर्न पनि कठिन हुने भएकाले मठमन्दिरलाई आधार वनाएर कमाउ योजना वनाउन थालिएको छ ।’

विगत वर्षहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पताल , खानेपानी , सिँचाइ, प्रदेश गौरवका योजनाहरूको बजेटसमेत कटौती गरेर मठमन्दिरलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उपाध्यायले बताए । यसरी मठमन्दिरमा यति ठूलो विकास बजेट गएको पहिलोपटक होइन । विगतदेखि पटकपटक यिनै मठमन्दिरमा बजेट जाने गरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट

छुट्याएका अधिकांश मठमन्दिरमा यसअघि पनि तीन पटकसम्म बजेट गएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रख्यात मठ मन्दिरबाहेक व्यक्तिका कुलदेवता र पिचासका मन्दिरमा स्थानीय तहले पटकपटक दोहोर्‍याएर विकास बजेट छुट्याएको उपाध्यायले बताए । ‘प्रदेश सरकारको रातो किताब हेर्नै लाज लाग्ने अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘यो प्रदेश सरकार हो कि ? मठमन्दिर चर्च गुम्बा निर्माण समिति हो

छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।’ उनका अनुसार योजना किन्ने बेच्ने, अग्रिम तमसुक बनाएर योजना दिने लिने कुरा त सामान्यजस्तै भएको छ । ‘आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले बजेट र विकास योजनाका सारा मापदण्डलाई लत्याएर काम गरिरहेको देखिएको छ’, ती अधिकृतले भने ।

‘देवता भनेका नेता र पिचास भनेका कार्यकर्ता हुन्’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका एकजना युवा लोकेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘रकम हिनामिना गर्न विवाद पनि नहुने, धार्मिक आस्थाका कारण स्थानीयबाट विरोध पनि नहुने र प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि मठमन्दिरको बजेट भनेर पास गराउन सहज हुने भएकाले यसरी विकास बजेटको नियोजित रूपमा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले मठमन्दिर प्राथमिकतामा परेका हुन् ।’ एकै मन्दिरमा स्थानीय तहको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र संघीय सरकारको बजेटसमेत परेका ५ दर्जन बढी योजना पाउन सकिन्छ । त्यो पनि एक पटक होइनन्, ३/३ पटक यसरी बजेट परेको देख्न सकिन्छ । आस्था राखेर सामूहिक चन्दा र श्रमदान गरेर बनाउनुपर्ने मठ मन्दिरमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर कमाउ योजना वनाउने होडबाजी नै चलेको देखिएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासन नहुनु प्रमुख चुनौती

‘कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले विकासका नाममा ब्रह्मलुट’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्ली जोशीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– ‘स्थानीय तह सञ्चालनमा बेथिति प्रमुख चुनौती छ ।’ जोशीले पदभार ग्रहण गरेको एक सातासम्म नगरपालिका सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा अध्ययन गरे । स्थानीय विकाससँग जोडिएका विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अभियन्तासँग परामर्श गरेपछि उनको निष्कर्ष थियो, ‘बेथिति, आर्थिक अराजकता र अपरिपक्व नीति निर्माणका कारण विगतमा स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले आलोचित हुनुपरेको हो ।’

भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै हेमराज चटौतले पनि स्थानीय तहमा देखिएका बेथिति मात्र रोक्न सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए । जनताले चाहेको विकास र जनप्रतिनिधिले गरेको विकासमा तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निकै आलोचित भएको उनले सुनाए । ‘पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय तहसँग जनताका अपेक्षा पनि धेरै भए जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा पूरा गर्नै नसकिने वाचा गरे,’ चटौतले भने, ‘अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि मुख्य चुनौती विगतमा देखिएका बेथिति रोकेर स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर देखाउन निकै चुनौती छ ।’

डडेलधुराका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अबका दिनमा स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा समान धारणा रहेको छ । ५ वर्षमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले यसपटक भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रणनीति बनाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर गाउँमै रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने यसपटक पनि जनताले चाहेको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशी वडायर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमि नीति बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना नगर्दासम्म जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ युवाहरू पलायन हुने क्रम नरोक्दासम्म स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।

यसअघि पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने चुनावी नारा बनाएका थिए । व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेन । २० करोडदेखि ६० करोडसम्म स्थानीय तहमा आउने वार्षिक बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत सर्त अनुदान हुन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारी खर्च, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबाहेक ३ देखि ५ करोडसम्म विकास बजेट जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँछन् । भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष चटौत भन्छन्, ‘त्यसमा पनि विषयगत कर्मचारीको अभाव पूर्ति, विद्यालय दरबन्दीमा गर्नुपर्ने लगानी र पालिकाको मसलन्द खर्चबाहेक विकास बजेट कति हुन्छ र ?’

विकास बजेटको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तहमा देखिएका आर्थिक अराजकताले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई झन् चुनौती थपेको विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुभव रहेको छ । ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीको प्रभुत्व बढी भएकाले विगतमा आर्थिक अराजकता मौलाएको हो । नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीबाट प्रभावित हुने हो भने विगतकै सिलसिला दोहोरिन सक्छ ।’

कमाउ योजना, उपभोक्ता समितिका नाममा अघोषित ठेक्का प्रथा, फितलो अनुगमन र जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता मोहले गएको ५ वर्ष स्थानीय तहमा विकासका नाममा ब्रह्मलुट भएको अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक उपाध्यायको अनुभव छ । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको सन्तुलन, जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छा शक्ति र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति कम गर्न सके यसपटक निर्वाचितहरूका लागि काम गरेर देखाउने धेरै सम्भावना रहेको छ ।’

पाँच वर्षमा बेथितिसँगै केही मात्रामा भए पनि विकासका पूर्वाधार खडा भएका छन । बेथितिको अन्त्य गर्दै खडा भएका पूर्वाधारलाई टेकेर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सके भने जनतामा फैलिएको निराशा कम गर्न सकिनेमा अमरगढी नगरपालिका प्रमुख जोशी आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘डडेलधुरा मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तहको अवस्था एउटै हो । ठूला विकास योजनाका सपना बाँड्नुभन्दा विकासका माइक्रो योजनाहरू बनाएर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य वस्तु, तेल र चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विकास योजना बनाउन सक्ने हो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।

हुन पनि ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान सकेको देखिएन । नारामा मात्र सीमित विकास योजनाका कारण संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिएको हो । नेपाल सरकारका एक जना विकास अधिकारी हरिकृष्ण रेग्मी पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान सपना

बाँड्नेभन्दा जनताका साना–साना समस्याप्रति जान सकेको भए अहिले संघीयताप्रति देखिएको वितृष्णा हुने थिएन । ‘केही गर्नै नसकिने गरी नयाँ जनप्रतिनिधिका सामु चुनौती छन् भन्दा अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने विगतका जस्ता बेथिति र आर्थिक अराजकता आफैं कम भएर जनताको मन जित्न सकिने थुप्रै सम्भावना जीवित छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×