सुदूरपश्चिममा ८४ पालिकाले ल्याए बजेट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिममा ८४ पालिकाले ल्याए बजेट

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन नै नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेन
सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — सुदूरपश्चिमका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन नै भएको छैन । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन ।

कार्यपालिका समितिमै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको शुक्रबार अबेरसम्म जानकारी हुन सकेको छैन् ।

सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा एक करोड ६ लाख बढी हो । उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाद्वारा प्रस्तुत कुल बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ३ करोड बढी र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७० लाख छ । उपमहानगरले आन्तरिक आयबाट २६ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ४७ करोड २९ लाख, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९६ करोड ४८ लाख, प्रदेश सरकारबाट ३५ करोड ३४ लाख ५ हजार आम्दानी हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार, अर्थात् ४० प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ ४५ करोड १० लाख, कार्यालय सञ्चालनमा ४१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमको आर्थिक विकासतर्फ १४ करोड ४२ लाख, सुशासनतर्फ ७ करोड ७३ लाख विनियोजित गरिएको छ ।

बजेटमा कारारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने बताएको छ । विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिवर्तन गर्न नपाउने भनिएको छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुने र आफ्नै आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा साँझ अबेरसम्म नवदुर्गा गाउँपालिकाबाहेक सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको अजयमेरु गाउँपालिकाले ४७ करोड ५८ लाख १३ हजारको बजेट प्रस्तुतगरिएको गाउँपालिका प्रमुख उमेश भट्टले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले भने फरक खाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल ६३ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले पर्यावरण संरक्षण, नगर सरसफाइ, सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पर्यावरण संरक्षण र डडेलधुरालाई सुन्दर नगर बनाउने योजनाअन्तर्गत बजेट पनि त्यहीअनुसार बनाइएको नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशीले जानकारी दिए । परशुराम नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ७८ करोड ४८ लाख ३४ हजार कुल बजेट रहेको परशुराम नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा विगतभन्दा पृथक् योजना छैनन् । जिल्लाको भित्री मधेसमा पर्ने आलीताल गाउँपालिकाले ४६ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरामा कुल ३८ करोड ३ लाख बजेट छ ।

जयपृथ्वीको ५५ करोड २९ लाख

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले ५५ करोड २९ लाख ८१ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा उपप्रमुख रतनबहादुर सिंहले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । समृद्ध जयपृथ्वी नगरपालिका निर्माणको मूल आधार, दिगो कृषि, पर्यटन, व्यापार र उत्थानशील पूर्वाधार भन्ने नारा दिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, वन वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख छ ।

एक घर एक धारा, सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, पानीको गुणस्तर परीक्षण, ढल निकास र फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने काम गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि उल्लख्य बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कल्याण कोष स्थापना गर्ने, सेवाको गुणस्तर थाहा पाउन तेस्रो पक्षबाट नागरिकको सन्तुष्टिस्तर मापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कञ्चनपुरमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ९ वटै स्थानीय तहले गाउँ/नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका हुन् । सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक अर्ब ८४ करोडको बजेट पारित गरेको छ । बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले ७० करोडदेखि १ अर्बको हाराहारी बजेट पारित गरेका छन् । जिल्लामा रहेका दुई वटा गाउँपालिका बेलडाँडीले ४८ करोड र लालझाडीले ५३ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै एक गाउँ एक उत्पादनदेखि एक वडा एक उद्यमलगायत कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाले कृषि संकलन केन्द्रसँगै भण्डारका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना र बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र सञ्चालनलगायत योजना अघि सारेको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले जमिन लिजमा लएर भूमिहीन विपन्न र गरिबलाई सामूहिक कृषिमा आकर्षित गर्ने, नौ वटै वडाका स्वस्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि भूमिगत सिँचाइ बढाउनेलगायत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ।

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाको ४० करोड ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि एमबीबीएस डाक्टर नियुक्त गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको केआईसिंह गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर ५ वर्षभित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि विज्ञान अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना उक्त पालिकाले ल्याएको छ ।

कैलालीका १३ वटै स्थानिय तहले अगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन । चालु वर्षको तुलनामा सबै स्थानीयले बजेटको आकार बढाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका पछि लम्की चुहा नगरपालिकाले १ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ । त्यसपछिको ठूला गोदावरी नगरपािलकाल १ अर्ब २५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम मोहन्याल र चुरेको बजेट छ ।

अछामका १० मध्ये ९ ले ल्याए

अछामका दस स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहले बजेट प्रस्ततु गरेका छन् । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा जेठ २० गते १५ वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएपछि विनायकको अवस्था शान्त हुन सकेको छैन । एमालेका कार्यकर्ताले कांग्रेसका कार्यकर्ताले हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित अम्बिका चलाउनेविरुद्ध नै हत्या गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका कारण पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको हो । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले बजेट ल्याउने समय अन्योलमै छ । त्यस्तै चौरपाटी गाउँपालिकाले बिहीबार नै निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बाँकी ८ स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ७ स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारमाा समान तरिकाले बजेट ल्याए पनि साँफेबगर नगरपालिकाले भने १ करोड रुपैयाँ बयलपाटा अस्पताललाई विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाभित्रकै अस्पताल भएको र लामो समयदेखि अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि साँफेबगर नगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

दार्चुलाका सबैको बजेट तथा कार्यक्रम

जिल्लाको सदरमुकामको महाकाली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ६२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

‘समृद्ध महाकाली खुसी नगरवासी’ भन्ने नारा दिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, वन वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको विकासका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण र यसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा विद्यालयको कायाकल्प

मोरङको मिक्लाजुङ, सानोसफेवाको सिर्जना आधारभूत विद्यालयमा ३ जनामात्र विद्यार्थी बाँकी रहेपछि स्थानीय सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सर्वसाधारणको विरोधपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘गाईगोठ’ जस्तै त्यो विद्यालय अहिले चिटिक्क देखिन्छ । र, विद्यालयमा ३ दर्जन विद्यार्थी छन्, नानीबाबुका लागि कम्प्युटर ल्याब, बुक कर्नर र स्मार्ट टेलिभिजन पनि ।
हेमन यात्री

समथल झर्न बिर्सिएको, पहाड उक्लनसमेत नसकिरहेको एउटा गुमनाम टापुजस्तो गाउँ– सानोसफेवा । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको एउटा दुर्गम बस्ती । यसलाई मोरङ जिल्लाको कर्णाली क्षेत्र भने पनि हुन्छ । त्यसो त सानोसफेवामा धेरै थोक सानासाना छन् । बस्ती सानो छ । घरहरू साना छन् । विद्यालय सानो छ । सानोसफेवाको आकाश सानो छ । सानोसफेवाको आकाशमा उड्ने चराहरूसमेत साना मात्रै उड्छन् ।

४० वर्षअघि म जन्मिँदा अहिलेको सानो विद्यालयसमेत थिएन सानोसफेवामा । सडक, बिजुली बत्ती झनै परकै कुरा थियो । पिउने पानीको बन्दोबस्त थिएन । एक देश गएर कुवाबाट गाग्रो वा बाँसको ढुङ्ग्रोमा पानी भरेर ल्याउनुपर्थ्यो । प्राथमिक तहको शिक्षा लिन दुई घण्टा उकालो हिँडेर उत्तरे (टाँडी निमावि) जानुपर्थ्यो । सानोसफेवामा मैले आफ्नो बालापन यस्तै सेरोफेरोमा बिताएँ ।

पानीघट्टजस्तो घुमिरह्यो समय । सानोसफेवामा दिनदिनै केटाकेटीको संख्या बढिरहेको थियो । तर, विद्यालयको अभाव भने खड्किइरह्यो । केटाकेटी टाढाको विद्यालय हिँडेर जानुपर्ने सास्ती अभिभावकले अनुभव गरिसकेका थिए । एक दिन बा–आमाहरू आफ्ना बालबच्चाको शैक्षिक दुःख सम्बोधन गर्न तयार भएसँगै २०५० सालको एउटा बिहानीमा सुरु भयो श्री सिर्जना आधारभूत विद्यालयको नयाँ अध्याय । विद्यालय स्थापना भएसँगै जिल्लाबाटै खटिएर आए– शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद काफ्ले । काफ्ले सरको उपस्थितिसँगै विद्यार्थीहरू बडो उत्साहले विद्यालय आउन सुरु गरे । कक्षा ३ सम्म स्वीकृत भएर आएको विद्यालय क्रमशः कक्षा ४ र ५ थपिएसँगै विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गयो । ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा आएपछि शिक्षक दरबन्दीको अभावमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न भने सम्भव भएन ।

केही वर्ष विद्यालय आफ्नो कीर्ति फैलाउँदै विछट्टै राम्रोसँग चल्यो । राम्रो पठनपाठन हुने भएकाले निकै टाढाबाट समेत अभिभावकहरू आफ्ना नानी भर्ना गर्न ल्याउँथे । तत्कालीन रमितेखोला गाविसभरिका प्राथमिक तहमध्ये सबैभन्दा उत्तम विद्यालयको रूपमा स्थापित थियो सिर्जना आधारभूत विद्यालय । उबेला विद्यालयको अवस्था निकै राम्रो थियो भन्ने प्रमाणस्वरूप विद्यालयको भित्तामा झुन्डिरहेकै छ– स्रोत केन्द्रस्तरीय विद्यालयको सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरूमा सिर्जना प्राविले हासिल गरेको सफलताको प्रमाण–पत्रहरू ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आधा निद्रा छोडेर, आधा पेट बसेर विद्यालयका लागि समय दिन्थे अभिभावकहरू । भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष तिहारमा चन्दा सहयोग संकलन गर्ने उद्देश्यले सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्थ्यौं हामी । नृत्य, गायन, वाद्यवादन र नाटकको प्याकेज बोकेर हप्तौंसम्म टाढा–टाढा पुग्थ्यौं । हिँड्दा–हिँड्दै खुट्टा सुन्निएर दुख्थे । हामी दुखेकै खुट्टाले चाच्थ्यौं । गाउँदा–गाउँदा घाँटी सुकिसक्थ्यो । सुकेकै घाँटीले गाउँथ्यौं । के दिन, के रात हप्तौंसम्म चल्थ्यो यो क्रम । कहिलेकाहीँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदा बाटैमा रात पर्थ्यो । जङ्गलको साँघुरो बाटो, खुट्टा ठोक्किएर रगताम्मे हुन्थ्यो । लडेर चोट लाग्थ्यो कसैलाई । कसैलाई ज्वरो आउँथ्यो, टाउको दुख्थ्यो । सब तनावबीच कार्यक्रम सफल बनाएर घर फर्किन्थ्यौं । र, युद्ध जितेर फर्किएको लडाकुजस्तो ढुक्कको सास फेर्थ्यौं । यसरी सङ्कलन भएको रकम विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो ।

...

एक दिन लक्ष्मी सरले विद्यालय छाडेर गए । सानोसफेवामा दसौं वर्ष बिताएर घरपायक सरुवा मिलाएर गए । यहाँ आउँदा उनको ओठमाथि जुँगाले राम्रोसँग धर्कोसमेत तानेको थिएन । सानोसफेवाकै कुवाको पानीले यौवन मजबुद बनाए, विवाह गरे, सन्तान उत्पादन गरे र परिपक्व मानिस भएर फर्किए । उनको प्रस्थानपछि विद्यालयको गति ओरालो लाग्न सुरु भयो । उनैले नियुक्ति दिएर राखेका एक स्थानीय शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सुम्पिएर गएका थिए । स्थानीयको नेतृत्व पाएपछि विद्यालयमा प्रगतिको ग्राफ बढ्ला सोचेका थिए अभिभावकहरूले । तर, ठीक उल्टो हुँदै गयो । विद्यालय–अभिभावकबीच समन्वय टुट्दै जान थाल्यो । अनियमित पठनपाठनका कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा विद्यालयप्रति वितृष्णाले घर बनाउन थालिसकेको थियो । प्रधानाध्यापकको कैयन् अकर्मण्यताबीच अभिभावकले विद्यालय सुधारको पहल नगरेका होइनन् । तर, अभिभावकलाई निराशाबाहेक केही हात लागेन । बरु दिनदिनै खस्किँदै गइरहेको विद्यालयमा केटाकेटी नपढाउने भनेर अभिभावकहरू आफ्ना नानीलाई विद्यालयबाट निकालेर अन्तै लैजान थाले ।

दिनहरू बित्दै गए, हप्ता, महिना, वर्षहरू फेरिए । विद्यालयमा हेडमास्टरहरू फेरिए, विद्यालय व्यवस्थापन समिति फेरिए, तर विद्यालयको अवस्था फेरिएन, झन्झन् खस्किँदै गयो । पछि आएका हेडमास्टरहरूले समेत विद्यालय सुधारका लागि कुनै पहल गरेनन् । बरु सानोतिनो गल्तीहरू गर्दै हिँडे ।

तीन वर्षअघि, पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा जम्मा ३ जना मात्रै विद्यार्थी बाँकी रहे । त्यहीबेला स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिकाबाट एक जम्बु टोली सरकारी मानिस आए । विद्यालयको खातापाता पल्टाए । मोबाइलको क्यालकुलेटर थिचेर केके हिसाब निकाले । र, विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सुनाए । संयोगले त्यस दिन म गाउँ पुगेको थिएँ । सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय सुनेर कटक्कै भयो मन । ननिको लागिरह्यो । नजिकमा विद्यालय नहुँदाको पीडा नमज्जासँग अनुभव गरेको मानिस, जो म आफैं थिएँ । दुई दिदीहरूको पछि लागेर घण्टौं उकालो हिँडेर विद्यालय पुग्ने गरेको आफ्नै कहालीगाग्दो अतीत सम्झिएँ । र, सरकारसमक्ष ‘नो’ भनेर कराएँ । विद्यालय बन्द गर्न मिल्दैन भनेँ । एक जना मात्रै विद्यार्थी भएको अवस्थामा पनि विद्यालय बन्द गर्नुहुन्न भनेँ । देशभरिका कैयौं विध्यार्थीविहीन विद्यालयको उदाहरण राखेँ । मैले ‘नो’ भनिरहेँ । र, भनेँ, ‘हामीलाई एक महिनाको समय दिनुस्, एक महिनापछि फेरि तपाईंहरू अनुगमनमा आउनुहोला । विद्यालयको अवस्थामा यस्तै रहे, ठीक छ बन्द गरौंला ।’ निकैबेरको रस्साकसीपछि विद्यालय बन्द गर्न आएको स्थानीय सरकार एकमहिने भाका बोकेर फर्कियो । म भने गाउँमै रहेँ ।

...

तीन वर्षपछि । गएको चैत २३ गते गाउँपालिका अर्थात् हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरू विद्यालयमा हाजिर थिए, जसले तीन वर्षअघि विद्यार्थी अभावले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । तर, यसपटक उनीहरू पहिलेझैं विद्यालय बन्द गर्न आएका थिएनन् । विद्यालयको २८औं वार्षिकोत्सव अवसरमा प्रविधिमैत्री विद्यालय घोषणा गर्न आएका थिए । पहिलेजस्तो ३ जना मात्रै विद्यार्थी थिएनन्, ३ दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थीअघि कम्प्युटर ल्याबको उद्घाटन गरे । विद्यालयमा स्मार्ट टेलिभिजन जोडेको देखे, जहाँबाट करिब एक दर्जन शिशु कक्षाका नानी रमाउँदै पाठ सिकिरहेका थिए । खेल सामग्रीसहितको मैदान, दिवा खाजाघर, प्रत्येक कक्षाकोठामा बुक कर्नरसहितको पाठ्यसामग्री... । तीन वर्षअघि उनीहरूले जस्तो विद्यालय देखेर गएका थिए, त्यस्तो केही थिएन । बिलकुल फरक थियो विद्यालयको चित्र । तीन वर्षपछि विद्यालयमा उनीहरूले जे देखे, सामूहिक स्वरमा भने– ‘कायापलट भएछ ।’

उनीहरूले भनेको यो ‘कायापलट’ त्यत्तिकै भएको होइन । तीन वर्षअघि एक महिनाको समय मागेपछि हामीले जुन प्रयास गरेका थियौं, त्यही प्रयासले यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको थियो । त्यो एक महिनाभित्र विद्यालय सेवा क्षेत्रको प्रत्येक घरमा घरदैलो कार्यक्रम लिएर हिँड्यौं । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा प्रत्येक विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाक र झोलासहितको प्याकेज दिएका थियौं । विद्यार्थीका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रावृत्तिको कार्यक्रम राखेका थियौं । हाम्रो घरदैलो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखियो । एक महिनाको समयसीमामा हामीले तीनबाट चौबीस जना विद्यार्थी जम्मा गर्‍र्यौं । र, एक महिनापछि हामी आफैं सरकारसामु विद्यालयको प्रगति विवरणसहित हाजिर भयौं । सरकार उस्तो खुसी नभए पनि दुःखी भने भएन । सरकारको प्रतिक्रिया सुनिसकेपछि वेगले दौडिरहेको हाम्रो सासको लयले तत्काल केही राहत पायो ।

यस वर्ष सामान्य बित्यो । नियमित पढाइ सञ्चालन भयो, शैक्षिक सत्र सकियो । दोस्रो वर्षको मध्यतिरबाट फेरि सरकारलाई सनक चढ्न थाल्यो । पहिलेजस्तो विद्यालय बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन । तर, देशैभरिका विद्यालयमा भएको दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण देखाएर सरकारले हाम्रो विद्यालयको एउटा दरबन्दी कटौती गरेको सूचना निकाल्यो । यो हाम्रा लागि अप्रत्याशित थियो । कक्षा ५ सम्म चलिरहेको विद्यालयमा जम्मा दुईवटा प्राथमिक तहको दरबन्दी थिए । एउटा दरबन्दी काटिदिएपछि एक जना शिक्षकले कसरी १–५ कक्षा सञ्चालन गर्ने ? स्थानीय सरकारले फेरि एकपटक अव्यावहारिक, अपरिपक्व निर्णय गरेको थियो । यसरी तोकिदिएको मापदण्ड पूरा गर्दै जाने हो भने देशैभरिका हजारौं केटाकेटीले प्राथमिक तहको शिक्षासमेत पार गर्ने अवस्था रहँदैन । एउटा उदाहरण यही विद्यालयलाई लिन सकिन्छ । दुई दरबन्दीले मुस्किलले कक्षा ५ सम्म चलिरहेको विद्यालयमा एउटा दरबन्दी कटौती गरेपछि कक्षा पाँच सञ्चालन गर्न सम्भव रहँदैन । दुःखले कक्षा ३ चल्न सक्छ । र, यहाँका विध्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो डिग्री भनेकै कक्षा ३ हुन जान्छ । माथिल्लो कक्षा पढ्न दुई घण्टा उकालो बाटो छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । सस्याना केटाकेटीका लागि त्यो असम्भव हो । डेरा गरेर पढ्न अभिभावकको खल्ती रित्तो छ । सानोसफेवाका नानीहरूले लिने शैक्षिक डिग्री कक्षा ३ मात्रै हो ? माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने हक छैन उनीहरूसँग ?

...

फेरि सरकारलाई ‘नो’ भन्यौं । भौगोलिक विकटता र न्युन जनसँख्याका आधारमा यस क्षेत्रका कुनै पनि विद्यालयले सरकारको मापदण्ड पूरा हुन सक्दैन । सरकारले भनेजस्तो विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी कायम गर्ने हो भने देशभरिका केहीबाहेक अधिकांश विद्यालयले सरकारको मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन् । तर, पहुँचवालाहरूको मोलमोलाइमा आ–आफ्ना विद्यालयमा भएको दरबन्दी जोगाउँदै आइरहेको जगजाहेर छ । अधिकांश विद्यालयहरूले फर्जी विद्यार्थी संख्या राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकै छन् । विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याउनपर्छ भन्ने बोध गरिसकेको हामीले चोरबाटाको छनोट भने गरेनौं । हामीले यसपटक पनि सरकारसँग ‘नो’ भन्यौं । आक्रोश पोख्यौं । बिन्ती बिसायौं । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न चाहेन बरु विद्यालयलाई चिठी लेखेर निर्देशन दियो, ‘त्यस विद्यालयमा कायम रहेको एउटा दरबन्दी कटौती भएको हुँदा उक्त दरबन्दीसहितको शिक्षक अर्को विद्यालयमा रमाना दिएर पठाउनू ।’ तर, यसपटक पनि हामीले अटेर गर्‍यौं । ‘नो’ भनिरह्यौं । हाम्रो अटेर, तत्परता वा हुटहुटी के देखेर हो, सरकारले कटौती गरिसकेको दरबन्दी त्यही विद्यालयमै कायम गरिदियो ।

...

एक दिन, टाउकामा दुई हात बाँधेर ओछ्यानमा पल्टिरहेको थिएँ । विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर मन डुलिरहेकै थियो । एक ठाउँमा पुगेर टक्कै रोकियो मन । भर्खरै गाउँमा बिजुली पुगेको छ, त्यसको प्रयोजन विद्यालयमा हुनुपर्छ । तर, गर्ने कसरी ? मनैले जवाफ दियो– केही थान कम्प्युटर जोडिदियो भने केटाकेटी प्रविधिसँग नजिक हुन्छन् । र, केटाकेटीहरूमा विद्यालयप्रति आकर्षण पनि बढ्ला । तर, कम्प्युटर किन्ने पो कसरी ? सरकारले पक्कै दिने होइन । ‘विद्यालय बन्द गर्नू’ भनिरहने सरकारले के सहयोग गर्ला ? त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका नजिकका साथीहरूको छोटो सूची बनाएँ । र, विद्यालयको तर्फबाट सहयोगको प्रस्ताव राख्दै गएँ । नभन्दै मेरो प्रस्तावले बिस्तारै आकार लिन सुरु गर्‍यो । अभियानमा देशविदेशबाट साथीहरूले हैंसे गर्नुभयो । कति साथीहरू आफ्नै आग्रहमा स्वतः जोडिन आउँदाको अनुभूति... आहा ! कम्ता खुसीको क्षण थिएन त्यो ।

लक्ष्मी पूजाको बिहान, गएको कात्तिक १७ गते । हातमा रङको बट्टा र ब्रस बोकेर विद्यालयअघि उभिएँ म । फोहोर र झाडीबीच काम गर्न सुरु गर्दा एक्लै थिएँ म । साथीहरूले अल्छी गरे वा चाडपर्वका कारण केही दिन काम गर्न आएनन् । म भने भाइटीकाको दिनसमेत विद्यालयमा एक्लै रङ पोतिरहेको थिएँ । तिहारपछि भने साथीहरू छिटफुट जोडिँदै आउनुभयो । कति साथीहरू त एकै दिन पनि विद्यालयमा उपस्थित भएनन् । उनीहरू भन्थे रे– ‘सरकारले गर्ने काम हामीले किन गर्ने ?’ कुरा ठीकै थियो । बाटोघाटो, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, पुलपुलेसो सरकारले बनाउने हो । तर, सरकारले नबनाए के गर्ने ? हामीले गर्न सक्ने काम आफैं गर्ने कि नगर्ने ? सरकारलाई गरिदेऊ भनेर घच्घच्याउने काम गर्ने कि नगर्ने ? यसको उत्तर उनीहरूसँग थिए, थिएनन् कुन्नि ! विद्यालयको पछिल्लो अवस्थासँग भने राम्रै जानकार थिए उनीहरू । तर, अधिक युवा साथीहरूले निःशुल्क श्रमदान गरेर साथ दिए । कात्तिकबाट सुरु भएको काम करिब ४/५ महिनासम्मै चल्यो । यसबीच कहिलेकाहीँ साथीहरूको सहयोगबाहेक, हर दिन विद्यालयमा काम गर्ने एक्लैजसो थिएँ म । घरबाट बिहान निस्केर साँझ मात्रै फर्कन्थेँ । काम गर्दागर्दै कहिले खानसमेत भुलिदिन्थेँ । कहिलेकाहीँ आमा आएर खान सम्झाउनुहुन्थ्यो । काममा जति नै दुःख भए पनि बन्दै गरेको विद्यालय देखेर आफैंसँग खुसी हुन्थेँ । यो ठीक भइरहेको छ भनेर आफैंले आफैंलाई धाप दिन्थेँ । कामले थाकेको बखत सस्याना केटाकेटीसँग संवाद गरेर थकान मेट्थेँ । बितेको पाँच–छ महिनाभित्र विद्यालयसँग यति पारिवारिक भएछु म, आफ्नो परिवारभन्दा बेसी विद्यालयका लागि सोच्ने भइसकेको थिएँ ।

दिन–रात काममा जोतिएपछि बुझ्दै गएँ– विद्यालयमा कति धेरै खाल्डाखुल्डी रहेछन् । कतै केही नमिलिरहेको, केही नपुगिरहेको । हुन पनि मैले विद्यालयमा काम सुरु गर्दा त्यो कुनै शैक्षिक संस्था नभई बेवारिसे छोडिएको गाईगोठजस्तै थियो । वरिपरि झाडी र फोहोरबाहेक केही थिएन । कक्षाकोठामा जतासुकै कागजको फोहोर र ढुङ्गाको थुप्रो । लेउ र माकुराको जालोले भरिएको शौचालय ।

यतिसम्म ठीकै थियो, उदेकचाहिँ कतिखेर भने सस्याना शिशु कक्षाका नानीहरूलाई बस्ने गतिलो चकटीसमेत थिएन, नानीहरू चिसै भुइँमा बस्थे, चिसै भुइँमा बसेर खाजा खान्थे । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय सम्झेर आइरहेका थिए नानीहरू र शिक्षकहरू ।

...

अहिले विद्यालय, विद्यालयजस्तै देखिन्छ । नानीहरूका लागि बालमैत्री कक्षाकोठा छ । स्मार्ट टेलिभिजनमा पढ्छन् उनीहरू । खेलमैदान छ । खेलसामग्री छ । कम्प्युटर ल्याब छ । व्यवस्थित दिवा खाजाघरमा बसेर खाजा खान्छन् नानीहरू । रमाउँदै पढ्छन्, पढ्दै रमाउँछन् । अस्तिसम्म रुँदै विद्यालय आउने नानीहरू, हिजोआज हाँस्दै–रमाउँदै आउँछन् । महिनौं विद्यालय परिसरमा काम गरिरहँदा कक्षाकोठाबाट निस्किरहेका शिक्षकहरूलाई देख्थेँ– कपाल, पोसाक र हातभरि चकको धूलैधूलो बोकेर निस्किरहेका हुन्थे । विद्यालय स्थापनाको २८ वर्षपछि अहिले कक्षाकोठाको कालोपाटी, चक–डस्टरले समेत पालो पाइसकेको छ । हिजोआज शिक्षकहरू कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्कँदा उनीहरूका कपाल, पोसाक र हातका औंलासमेत सफा देखिन्छन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×