समयअगावै वन लसुन संकलन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

समयअगावै वन लसुन संकलन

अव्यवस्थित संकलनले लोप हुँदै बहुमूल्य जडीबुटी
वसन्तप्रताप सिंह

सुर्मा, बझाङ — यतिबेला बझाङका हिमाली पाटनहरूमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी वन लसुन संकलन गर्न बस्तीका मानिसको ओइरो लेकतिर लागेको छ । यार्चा संकलन गर्न गएकाहरू पनि अहिले यार्चा कम पाउन थालेपछि वन लसुन संकलन गर्न थालेका छन् ।

यद्यपि प्रत्येक वर्ष समयअगावै संलकन गर्दा वन लसुन पहिलाको तुलनामा निकै कम पाउन थालेको र यही अवस्था रहे लोप हुन सक्ने स्वयम् संकलकहरू नै बताउँछन् । ‘चार/पाँच वर्ष पहिलासम्म एक जनाले दिनकै दुई/तीन केजीसम्म पनि कोर्थ्यौ (खन्थ्यौं) अहिले चार/पाँच दिन खोज्दा पनि एक/दुई सय ग्राम बनाउन मुस्किल हुन्छ,’ दौलीचौरका जीवन बोहराले भने, ‘यस्तै हो भने आउँदा वर्षमा त एक/दुई बोट भेट्न पनि मुस्किल होला जस्तो छ ।’ उनले असार अन्तिमतिर बीउ पाकेर झरिसकेपछि संकलन गर्नुपर्ने यो जडीबुटी वैशाखको सुरुदेखि नै खन्न थालिएका कारण लोप हुन लागेको बताए ।

हिमाली भेगमा पाइने वन लसुन यार्चागुम्बापछि महँगो मूल्यमा बिक्री हुने दोस्रो जडीबुटी हो । विभिन्न औषधि बनाउन प्रयोग हुने यो जडीबुटी प्रतिकेजी ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । लिलियम नेपालेन्स वैज्ञानिक नाम भएको यो नेपालको रैथाने बिरुवा हो । करिब एक मिटर जति अग्लो बोट हुने वन लसुनको चिल्ला पातहरूको छेउबाट सुन्दर फूलघन्टीझैं तलतिर निहुरिएका हुन्छन् । घन्टीजस्तो फूल हुने भएकाले बझाङमा यसलाई ‘घाडे विख’ भनिन्छ । यसको फूल सन् १९९० मा जापानमा भएको पुष्प मेला प्रदर्शनीमा पुरस्कृत भएको थियो । यस फूलको चित्र अंकित हुलाक टिकट पनि नेपाल सरकारले प्रकाशित गरिसकेको छ ।

बझाङको सुर्मा, साइपाल, तलकोट, मस्टा, छबिसपाथीभेरा, दुर्गाथली गाउँपालिका तथा बुंगल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका लेकाली भेगमा केही वर्षअघिसम्म प्रशस्त मात्रामा वन लसुन पाइन्थ्यो । हाल कम मात्रामा पाउन थालेपछि यसले स्थानीयको जीविकामा पनि समस्या पारेको सुर्माका दिलबहादुर बोहराले बताए । ‘यही वन लसुनबाट एक सिजनमा एकै जनाले दुई/तीन लाख पनि कमाए । अब त पाउनै छाड्यो धेरै पाउनेले १५/२० हजार पाउलान् । नत्र त्यति पनि पाइँदैन’ उनले संकलकहरूको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले आफ्नै पेटमा आफैंले लात हान्यौं । फल पाकेर झरेपछि निकालेको भए अर्को वर्षलाई पनि हुँदो हो । यहाँ उम्रिन नपाउँदै खन्न थालिहाल्छन् । कसले कसको भनेको मान्ने ?’ उनले समयअगावै संकलन गर्दा यसको पुनरुत्पादन हुन नसकेर लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

विगतका वर्षमा बझाङमा वन लसुनको बिक्रीबाट वार्षिक ५ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी भएको रेकर्ड छ । डिभिजन वन कार्यालय बझाङको तथ्यांकअनुसार २०७० सालअघिसम्म वार्षिक सरदर पाँच हजार किलो निकासी हुने गरेको वन लसुनको २०७१ सालमा आइपुग्दा नौ सय किलोमा झरेको थियो । जिल्लामै प्रतिकिलो २५ हजारसम्म कारोबार हुने यो जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै २०७२ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले संकलनमा रोक लगाएको थियो ।

जिविसले रोक लगाए पनि संकलन नरोकिएको बरु संकलित वन लसुनको उरै नाका भएर अवैध तरिकाले चीनतिर तस्करी भएको जानकारहरू बताउँछन् । २०७४ सालदेखि पुनः संकलन अनुमति दिन थालिएको वन लसुनको निकासी त्यसयता घटेर वार्षिक दुई सय किलोको हाराहारीमा झरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कपिल रावलले बताए । ‘जथाभावी संकलनले नै यसको उत्पादन प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ,’ उनले भने ।

हजारौंको संख्यामा संकलन क्षेत्र पुगेका संकलकहरूलाई रोक्न सकिने अवस्था नरहेको तर जडीबुटीको व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले संकलन गर्नेसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम भने गर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर खातीले बताए । ‘कुन जडीबुटी कहिले र कसरी संकलन गर्ने भनेर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । ठाउँठाउँमा बोर्ड पनि टाँगेका छौं,’ उनले भने, ‘हजारौंको संख्यामा वनमा पुगेका मानिसलाई रोक्ने जनशक्ति हामीसँग छैन ।’ उनले यस्ता जडीबुटी स्थानीयकै आम्दानीको स्रोत भएकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा पनि उनीहरू नै बढी सचेत हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाघ बढ्नु सुखद कि दुःखद ?

बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
सरिता तिवारी

माडीस्थित सोमेश्वर पहाडको थाप्लामाथि रहेको नेपाल–भारत साँधसम्म पुगौं भनेर उक्लिएका थियौं हामी चार जना— कवि विपिन पाठक, माडी नगरपालिकाको महिला समन्वय समितिकी तत्कालीन संयोजक कोपिला शिवाकोटी, उनका तन्नेरी छोरा अनि यो पंक्तिकार ।

सोमेश्वर डाँडाको पानीढलोमै माडी, खैरहनीका नीलकण्ठ सापकोटाले व्यक्तिगत प्रयासबाट बनाएको कालिका मन्दिर छ र त्यहाँसम्म पुग्न उनैले बनाएको सिँढीदार बाटो पनि । भ्रमण वर्ष २०२० को छेकमा ‘सय गन्तव्य’ अन्तर्गतका पर्यटकीय स्थलमध्ये एकमा परेपछि माडी नगरपालिकाले डाँडाको आधाभन्दा बढी ट्र्याक खोलेर सवारीसाधन जाने सहज बाटो बनाइदियो । यसले गर्दा सापकोटाले चालीसको दशकमा बनाएको पुरानो पैदलमार्ग करिब–करिब विस्थापित भएको छ तर मन्दिरचाहिँ उही छ जहाँ नेपालीभन्दा भारतीय तीर्थालु बढी आउँछन् । चैते दसैंमा डाँडाको पानीढलो क्षेत्र नेपाल–भारत दुवै देशका भक्तजन र मेला भर्ने भारतीयहरूको भीडले भरिन्छ । हामी नगरपालिकाले खोलेको नयाँ बाटो हुँदै त्यही मन्दिरलाई गन्तव्य बनाएर पैदल उक्लेका थियौं ।

थाप्लामा पुगेर डाँडैडाँडा बीस मिनेट पश्चिमतर्फ लागेपछि मन्दिर पुगिन्छ । अलिबेर पसिना ओभाएर जसै तेर्सो बाटोतिर सोझियौं, एउटा शंकास्पद गन्ध र आवाजले हाम्रो होस् चित्त उडायो । मध्यवर्ती क्षेत्रको त्यो भाग बाघको बासस्थानका रूपमा नामूद भैसकेको मलाई जानकारी थिएन । दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा बाघ संरक्षणका लागि नेपालले सन् २०१० मा गरेको प्रतिबद्धतामुताविक बाघको संख्या बढाउने योजना अनुसार नेपालमा बाघ बढिरहेकामा मख्ख पर्ने मेरो ‘राष्ट्रप्रेमी’ मन यतिखेर भने बाघको आहारा बनिने निकट सम्भावनाका अगाडि लुगलुग काँपिरहेको थियो । त्यहाँको अग्लो र बाक्लो वनघाँसभित्र बाघ थियो नै भने पनि अचानक बाटैमा हामफालेर नआएसम्म देखिने अवस्था थिएन । प्रतिरक्षाका लागि हातहातमा मुठीभरका एक–एकवटा ढुंगा बोकेर अगाडि हिँड्यौं । खुला र फराकिलो मन्दिर परिसर नपुगुन्जेल मन भयभीत थियो । मन्दिरवरिपरिको उच्च ठाउँबाट भारत, बिहारका दोन–गोबर्द्धना क्षेत्र लगायत परपरसम्मका ठाउँहरू र नेपालतर्फको सम्पूर्ण माडी इलाका, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसभन्दा पर भरतपुर–टाँडी क्षेत्रसमेत देख्न सकिन्थ्यो तर फुत्त कतैबाट बाघ टुपुल्किने डरले ती दृश्यको पनि आनन्द लिन दिएन ।

फर्कने बेला बाहिरबाहिर नडराएजस्तो देखाएर चर्को–चर्को स्वरमा गफिँदै झर्दा तलबाट उक्लिँदै गरेका मध्यवर्ती क्षेत्रका वन पदाधिकारी र वनपालेसहितको ठूलै टोली भेटियो । उनीहरूलाई भेटेपछि बल्ल डर भाग्यो । मानिसहरूको चहलपहल हुने नौदुर्गा र रामनवमीको समयबाहेक अरू बेला यता आउँदा अलि ठूलो संख्यामा आउनुपर्ने ‘ज्ञान’ लिएर फर्किंदा लागिरह्यो,

यसरी बाघको आरक्षभित्र हस्तक्षेप गर्न आउनु आफैंमा कति सही हो ? यस्तो ठाउँलाई ‘पर्यटकीय गन्तव्य’ बनाइनु पनि कति सही हो ? यद्यपि, माडीमा भने सीमा रक्षाको दृष्टिबाट हेर्दा यही मन्दिरको बहानामा दक्षिणले सीमा सुरक्षा भन्दै बढाइरहेको सामरिक अर्थको चहलपहल र अतिक्रमण निस्तेज गर्न ‘सय गन्तव्य’ परियोजनाको ट्र्याक र ट्रेलले सकारात्मक भूमिका खेलेको ठानिन्छ ।

बढ्दो बाघ संख्या, बढ्दै छ मानवीय क्षति

चितवन र नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्र अहिले बाघ–आतंकले त्रस्त छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्षको असार ७ गतेदेखि अहिलेसम्म यस निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अहिलेसम्मकै वार्षिक तथ्यांकमध्ये सबभन्दा बढी हो । गैंडा र जंगली हात्तीको आक्रमणले मारिएका थप आठ जनासमेत जोड्दा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै यहाँ चौबीस जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाघको आक्रमणबाट मारिने सबै सीमान्त–विपन्न वर्गका र अधिकांशतः रोजगारीका विकल्प नभएकाले वनपैदावारमा आश्रित मानिसहरू थिए । धेरैजसोको ज्यान घाँसदाउरा गर्न जाँदा निकुञ्जवरिपरिको मध्यवर्ती र सामुदायिक वन क्षेत्रमै गएको देखिन्छ ।

‘स्टाटस अफ टाइगर प्रे इन नेपाल’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आजभन्दा चार वर्षअघि अर्थात् २०१८ सम्ममा बाघको संख्या २३५ थियो । तीमध्ये ९३ वटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै थिए । यो संख्या बढेर अहिले कति पुगेको होला, यकिन भन्न सकिन्न । निकुञ्ज प्रशासन र विज्ञहरूका अनुसार बाघको संख्या जति मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैमुताविक बाघको बासस्थान फैलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो चुनौतीका बीच मध्यवर्ती सामुदायिक वनका रूपमा जनताले संरक्षण गरिरहेको र बिरुवा रोपेर हुर्काइरहेको वनक्षेत्र नै अहिले आसपासका आमजनका लागि अभिशाप बनेको महसुस हुन्छ । एकातिर बाघको संख्या वृद्धिसँगै बाघको बासस्थानको क्षेत्रफल बढ्नुपर्ने चुनौती छ अर्कातिर संरक्षित वन क्षेत्रनजिकै थारू, बोटे, कुमाहर, मुसहर लगायतका पुराना मूलवासी र विपन्न समुदायको स्थायी बसोबास यथावत् मात्रै छैन रोजगारी र आवासको अभावले वन नजिकैका ऐलानी क्षेत्रमा नयाँ बसोबास पनि बढिरहेको अवस्था छ । तर यी दुवै चुनौतीलाई थेग्ने कार्ययोजना न संघीय सरकारसँग छ न स्थानीय सरकार नै यसबारे चिन्तित देखिन्छ ।

२०१० मा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सन २०२२ सम्ममा बाघको संख्या २५० पुर्‍याउने लक्ष्य थियो जुन पूरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१८ मै २३५ पुगिसकेको बाघ संख्या अहिले लक्ष्य अनुसार नै बढेको मात्रै छैन, लक्षित संख्यासमेत नाघिसकेको हुनुपर्छ । चितवनका बाघ माडी–ठोरी पारिको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ (बिहार, भारत) र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसम्म आउजाउ गर्ने हुँदा पनि बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । राज्यबाट यो तथ्य आत्मसात् गर्न किन ढिलो गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

निकुञ्ज र मध्यवर्तीमाथिको निर्भरता हटाऊ

यही असार २ गते भरतपुर महानगरपालिका २७ की २३ वर्षीया रेखा बस्नेतलाई टाउको र खुट्टाको केही भाग मात्र बाँकी राखेर बाघले खाइदियो । मेघौलीस्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा छिमेकीहरूसँग निउरो टिप्न गएकी रेखालाई उनका साथीहरूकै अगाडि बाघले लतार्दै जंगलभित्र लग्यो । निकैबेरको खोजपछि आक्रमणको चार घण्टापश्चात् मात्रै उनको शव भेटियो । स्थानीयको रोहवरमा प्रहरीले लास जाँच प्रतिवेदन तयार गरेर भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा ल्याइन्जेल रेखाका छिमेकीहरू उनका घरपट्टिका आफन्तसँग क्रुद्ध देखिन्थे । भरतपुर–२२ मा रहेको घरतर्फका परिवार र श्रीमान्समेतले दुर्व्यवहार गरी बस्न नदिएकाले उनी एक सन्तानसहित मेघौलीस्थित माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । आफ्नै हातमुख जोर्न हम्मे भएका माइतीलाई भार नपरोस् भनेर निउरो टिप्ने र त्यही बेचेर खर्च जुटाउने गर्थिन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रवरिपरि जनावरको आक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षतिमा निकुञ्ज प्रशासनले केही राहत र क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृतले प्रदान गरेको राहत सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मानव मृत्युका तेह्र घटनामा १ करोड ३० लाख निकासा भएको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रति–मानवमृत्यु क्षतिपूर्ति रकम दस लाख हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको घटनामा यो रकम रेखाको सन्तानका नाममा सुरक्षित राखिनुपर्छ र यसको ग्यारेन्टी तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने मागसहित भरतपुर अस्पतालको शवगृहमै उल्टिएर आएका महिला–पुरुषहरूको आक्रोश साँझसम्म थामिएको थिएन । पछि सोही मागअनुरूप घर–माइती पक्षबीच द्विपक्षीय सहमतिको कागज बन्यो । त्यसकै आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिफारिस कागज बनाइदिने र सिफारिस मुताविक निकुञ्जबाट प्रदान गरिने राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएपछि बल्ल शवको दाहसंस्कार गरिने भयो । यो लगायत गएको वर्षदिनभर मृत्यु भएका मानिसहरू सबै आजीविकाका निम्ति निकुञ्ज र मध्यवर्तीमा निर्भर विपन्न समुदायका हुन् भन्ने तथ्यमाथि विचार गर्ने हो भने यी सबै मृत्युको जिम्मेवार राज्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व खै ?

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनतर्फबाट भरतपुर महानगरकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालको प्रतिबद्धता थियो— जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर घाइते हुनेहरूका लागि ट्रमा सेन्टर खोल्ने, विपन्न परिचयपत्रका आधारमा निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका मानिसहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने आदि । यी घोषित प्रतिबद्धता आफैंमा पर्याप्त छैनन् तर यिनैको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने संकेत पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । छिमेकी नगरपालिकाहरूले पनि निकुञ्ज–जनताबीचको द्वन्द्वमा निकुञ्ज प्रशासनलाई खलनायकीकरण गर्न जति मिहिनेत गरेका छन् आफ्ना जनतालाई आर्थिक गतिविधिका विकल्प दिने काममा त्यसै गरी ध्यान दिएका छैनन् । चितवनका सबै पालिकामा आज पनि निकुञ्ज क्षेत्र नजिकका अधिकांश भूमिहीन वर्गको आजीविकाका मुख्य स्रोत वनपैदावार र नदी नै हुन् । यी समुदायलाई वन या नदीको विकल्पमा अन्य स्थानीय स्रोत उपयोग गरेर विकासको मूलधारमा ल्याउने पहल गरिएकै छैन ।

यसको अर्थ निकुञ्ज प्रशासन र त्यहाँका कर्मचारी भने दोषमुक्त छन् भन्ने नलागोस् । दुई वर्षअघि मात्रै निकुञ्ज क्षेत्रमा घोँघी टिप्न गएका राजकुमार चेपाङ अवाञ्छित क्रिया गरेको सामान्य शंकाकै भरमा निकुञ्जका सैनिकबाट निर्घात कुटिए र त्यही कुटाइका कारण केही दिनभित्रै उनको मृत्यु भयो । २९ वैशाख २०७८ मा चितवन जिल्ला अदालतले यस घटनाका संलग्न सैनिकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२(३) अनुसार दोषी ठहर गरेको छ । यस्ता अनेकौं ज्ञात–अज्ञात मुद्दाहरू छन् जसले वनक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने आम जन संरक्षणका नाममा कति असुरक्षित छन् भन्ने बताउँछन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती जोडिएका कुनै पनि ठाउँका विपन्न वर्ग साँच्चैको आपराधिक क्रियाका कारणभन्दा वनपैदावारमाथिको निर्भरताका कारण बढी प्रताडित छन् भन्ने कुरा राज्यले जति सक्यो छिटो बुझ्नुपर्छ ।

दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघ लगायतको चोरी–सिकारीदेखि संरक्षित क्षेत्रका अन्य जीवजन्तुको हताहतसम्ममा यिनै क्षेत्रका विपन्न, मूलवासी र सोझासीधा मानिसहरू शंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैले आज पनि झुठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसप्रकारका मुद्दामा ‘सरकार वादी’ हुने भएकाले, महँगो शुल्क तिरेर निजी वकिलमार्फत डिफेन्स गर्न नसकेकाले यही समुदायका मानिसहरू अनाहकमै थुनाको जीवन गुजार्दै छन् । संरक्षित क्षेत्र आसपास बस्ने यी समुदायलाई भरपर्दो आर्थिक क्रियाकलापको विकल्प नदिइनु, राज्य र निकुञ्ज प्रशासनका नजरमा यिनैको अपराधीकरण बढ्नु र विकल्पहीन हुँदा बाँच्नकै लागि पनि यिनले वनक्षेत्रभित्र नपसी नहुने स्थिति कायम हुनुले राज्यलाई नै अपराधको स्रोतका रूपमा संकेत गरिरहेको भुल्नु हुँदैन ।

रेखा बस्नेत लगायत ज्यान जाने सबै नै रोजगारी र आय आर्जनको विकल्प नभएकैले जीविकाका लागि जंगल पसेका बेला बाघबाट मारिएका छन् । जनतालाई भयरहित सुरक्षित आर्थिक क्रियाकलापको वातावरण दिनु र अनाहकमा जीवन गुमाउनबाट जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसमा पनि घरदैलामै आइपुगेको स्थानीय सरकारले यसबारे गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने हो तर स्थानीय सरकार निकुञ्ज प्रशासनले दिने राहत र क्षतिपूर्तिलाई नै ‘सरकारी लगानी’ ठानेर मौनता साध्छ । स्वघोषित ‘दक्षिण एसियाकै नमुना’ स्मार्ट सिटीको योजना सुनाएर नथाक्ने भरतपुरकी मेयर र माडी–भरतपुरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल बाघले कंकाल पारेका नागरिकका अस्थिपन्जरमाथि उभिएर कसका लागि कुन समृद्धिको सपना बाँड्दै छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।

०००

संरक्षणकर्मीहरूका लागि मात्र होइन वातावरण र दिगो विश्व–पर्यावरणको दृष्टिले सोच्ने तपाईं हामी सबैका लागि लोपोन्मुख प्रजातिका जीव–जन्तुको संख्या बढ्नु हर्षको कुरा नै हो । तर हाम्रो संरक्षित क्षेत्रले कतिसम्मको संख्या थेग्छ र कति नाघेपछि व्यवस्थापन असहज हुन थाल्छ भन्ने हेक्का भने राखिनुपर्छ । बाघ होस् या अरू जनावर, राज्यसंरक्षित वन क्षेत्रले थेग्ने गरी यिनको संख्या बढ्दा ‘जनावर मुख्य कि मान्छे ?’ भन्ने प्रश्न त्यति वाञ्छनीय नलाग्ला । तर निकुञ्ज मात्र होइन, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनसमेत नाघेर जनावरको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि राज्यका सबै तह र निकुञ्ज प्रशासन युद्धस्तरमा चनाखो हुनुपर्छ । अहिले चिन्ता बाघ बढ्नुमा होइन । बढेका बाघको बासस्थान फैलनु तर नागरिकको आवास क्षेत्र, तिनको रोजगारी र सुरक्षाबारे राज्यका तह र निकायहरूको मौनतामा हो ।

अहिले बाघले आक्रमण गरेका पछिल्ला ठाउँहरूबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश घटना निकुञ्जबाहिरका सामुदायिक वनमा घटेका छन् । राज्य–सरकारहरूसँग जवाफ हुनुपर्छ, जनताले आफैंले रूख रोपेर हुर्काइबढाइ गर्नु, सामुदायिक स्तरमा वन संरक्षित गर्नुको मूल्यमा उनीहरू जतिबेलै हुन सक्ने आक्रमणको त्रासमा बाँच्नुपर्ने र अनाहकमा ज्यान फाल्नुपर्ने हो ? घोषित प्रतिबद्धता अनुसार बाघको संख्या बढ्दा राज्यले त अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउला तर गरिब, निहत्था, मूलवासी जनताचाहिँ खुसी हुने कि शोक मनाउने ?

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×