अतिक्रमणले मासिँदै चुरे- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अतिक्रमणले मासिँदै चुरे

‘चुरे र तल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ, यसको संरक्षण गर्न नसके तल्लो तटीय क्षेत्र मरूभूमि हुन सक्छ’
भवानी भट्ट, डीआर पन्त

कञ्चनपुर/कैलाली — चुरेसँगै जोडिएको कञ्चनपुरको लालझाडी मोहना संरक्षित वनअन्तर्गतको गडविजुला सामुदायिक वनको ठूलो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएरहेको संरचना बारे न डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी छ, न त अन्य कुनै निकायलाई । उक्त क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको संरचना डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको छ ।

चुरे क्षेत्र नजिकमा भइरहेको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेमा दर्जनौ स्थानमा मानव वस्तीहरू बसेका छन् । त्यतिकै ठाउँमा सडकहरू समेत निर्माण भएका छन् । ब्रम्हृदेवदेखि खल्ला मुसेट्टी, विष्णु मन्दिरदेखि मलास, दैजीदेखि जोगबुडा, बंक देखि नाइल हुदै बुडर लगायत क्षेत्रमा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन ती सडकको छेउमा वस्ती विस्तार पनि त्यही अनुपातमा भइरहको छ । यसले चुरे क्षेत्र झनै जोखिममा परिरहेको छ ।

बिहीबार ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षण दिवस मनाइएको छ । कञ्चनपुरमा पनि डिभिजन वन कार्यालयले महेन्द्रनगर बजारमा र्‍यालीसँगै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर चुरे दिवस मनाइएको छ । उक्त अवसरमा चुरे संरक्षणका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

‘तराइको सिरान चुरे हो, यो पानीको स्रोत पनि हो,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तिवारीले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि संरक्षणकर्मीदेखि जनप्रतिनिधि लगायत सबै जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले चुरे संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बढ्दो बस्ती विकासको असर परेका कारण भविष्यमा ठूलो विनाश हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुरेमा पिपलकोट, ताराकोट, मलास, लिप्ना, गौजेगडालगायत एक दर्जन बढी स्थानमा मानव बस्ती विस्तार भएको छ । यसले सडक किनारमा मात्रै नभई चुरे क्षेत्रका वनमा समेत प्रभाव पारेको छ । चुरे सॅंगै खल्ला मुसेट्टी, पिल्लअरी फाँटा लागयत चुरे फेदीका बस्तीमा पनि मानव वस्तीको विकास बाक्लो रुपमा भइरहेको छ ।

‘चुरे र तल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘चुरेको संरक्षण गर्न नसके तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमि हुन सक्छ ।’ उनले सामुदायिक वन बाहेकको क्षेत्रमा अहिले पनि काठदेखि बन्य जन्तुको चोरी तस्करी भइरहेको बताए ।

चुरे संरक्षण सञ्जाल नेपालमै पहिलो पटक २०६५ मा कञ्चनपुरमा स्थापना भएको हो । जसले निरन्तर चुरको संरक्षणमा सक्रिय भएको छ । सामुदायिक वनको संरक्षणमा सम्बन्धित वनका पदाधिकारीदेखि उपभोक्ता सक्रिय भएपनि राष्ट्रिय वनमा कोही पनि सक्रिय नभएकोल चुरे संरक्षण सञ्जाल गठन गर्नु परेको कुँवरले बताए । सञ्जाल गठनपछि चुरेमा चोरी तस्करीका घटनामा कमी आएको अध्यक्ष कुँवरको दावी छ ।

अहिले पनि कञ्चनपुर र कैलालीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेमा दुई दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ । निजी र संस्थागत रुपमा मात्रै होइन सरकारी स्तरबाट समेत चुरे अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । धनगढीदेखि डडेलधुरा राजमार्गसम्मको भीमदत्त राजमार्ग र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय तहकै संलग्नतामा चुरेको वन अतिक्रमण भएको छ । यति मात्रै होइन उक्त क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

गोदावरी पुलबाट माथि उक्लिने बित्तिकै चुरेमा अतिक्रमण र वन फडानीको विनाश लिला सहज देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारण बासिन्दाबाट होइन वनका कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिकर्मी, प्रदेश सरकारका पूर्व र बहालवाला मन्त्री, सांसद र ब्यबसायीहरूको मिलोमतोमा यसरी अतिक्रमण र फडानी भइरहेको हो । वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि चूरेमा अतिक्रमण र फडानी बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले पश्चिम तराईको समग्र वातावरणमा ठूलो प्रभाव पर्न थालेको चेतावनी दिएका छन ।

गोदावरी माथिको जंगलमा मात्र अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनेका होइनन् । कैलालीको चुरे क्षेत्रका अधिकांश जंगलमा कतै रिसोर्टका नाममा, कतै पर्यटकीय क्षेत्रका नाममा त कतै वाढी पीडितका नाममा व्यापक अतिक्रमण भइरहेको हो । सरकारी लगानीमा यसरी भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा प्रदेश, संघ र स्थानीयतहका सरकारलाइ जानकारी मात्र होइन तिनै तहका सरकारको लगानी समेत रहेको पाइएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा राजनैतिक संरक्षणमा चुरे र चुरेसँग जोडिएको लालझाडी संरक्षित वन क्षेत्रमा समेत सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । ‘अतिक्रमणको संरक्षण प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सांसद र मन्त्रीहरूवाट भइरहेको छ एकजना संरक्षणकर्मी पूर्ववन अधिकृत धर्मबहादुर चन्दले भने, ‘एकातिर चूरे संरक्षणका नाममा सरकारले बर्षेनी करोडौं खर्च गर्छ भने अर्कोतिर जिम्मेवार अधिकारीहरूको संरक्षणमा ब्यापक फडानी र अतिक्रमण पनि भइरहेको छ ।’

चुरेको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा नराखेर यसरी भइरहेको फडानी र अतिक्रमणप्रति कसैले चासो नराख्दा वातावरण र खानेपानीको क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको उनले वताए । दुई महिनाअघि कान्तिपुरले लालझाडी मोहना संरक्षण क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण र वन फडानीबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रदेश सांसदको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संसदीय समितिले समेत स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । तर उक्त समितिले तस्करीमा संलग्नहरूकै पक्षमा वन फडानी नभएको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो, लालझाडीमा मात्रै होइन जहाँ वन फडानीका समाचार आए त्यहाँ समितिको टोली पुगेर चोख्याउने काम भयो । यसले समेत चुरे मात्रै नभई भावरको वन क्षेत्र समेत अतिक्रमणको चपेटामा पर्‍यो ।

‘भूमाफियाहरूले योजना बनाउँछन्, वनकर्मीको सहयोग हुन्छ र प्रदेश, स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले संरक्षण गर्छन्,’ वन तथा वातावरण विकास समाजका अध्यक्ष जयनारायण खड्का भन्छन्, ‘चुरेको मध्य र मथिल्लो भेगका सवै खाली जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ।’ पानीको भण्डारण हुने चुरेको भावर क्षेत्र बढी निसानामा परेको उनले बताए ।

३५ वर्ष चुरे क्षेत्रमा काम गरेका पूर्ववनकर्मी धर्म अवस्थी पनि पछिल्ला ३/४ बर्षमा चूरेको ब्यापक दोहन भएको दावी गर्छन । पछिल्लो समयमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका, वसन्ता वन क्षेत्र, मोहना वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण र फडानी भएको छ । प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय भएको गोदावरीको मुख्य जंगल क्षेत्रमा सबैभन्दा वढी अतिक्रमण र फडानी भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएको तराईको घाँडीघाँचका नामले चिनिने भावर क्षेत्रको जंगल प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यसै क्षेत्रमा सुकुम्बासी, हलिया, मुक्त कमैंया, बाढी पीडित र पहिरो पीडितका दर्जनभन्दा बढी शिविर पनि छन् । यिनै शिविरका नामले भूमाफियाहरूले यस क्षेत्रमा वन फडानी गरी जमिन बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय गठन गरेको भूमि आयोगले पनि यस्ता शिविरका नाममा भू माफियाले कब्जा गरेका जग्गाको पुर्जा दिने तयारी गरिरहेको छ । अव्यस्थित बसोबासका नाममा आयोगले नापजाँच गरिरहेको अधिकांश जग्गा यसरी कब्जा गरिएका जग्गा हुन । राजनैतिक संरक्षणमा भएका फडानी र अतिक्रमणलाई वैधता दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

वरिष्ठ भूसंरक्षणविद् जगन्नाथ जोशी पनि पछिल्लो समयमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको विनाशले केही वर्षभित्रै गम्भीर संकट उत्पन्न हुने बताउँछन् । चुरे तराई मधेश विकास समितिको ऐन पुनरावलोकन समितिका सदस्य समेत रहेका जोशीले भने, ‘यस विषयमा सरकारी तवरबाट नयाँ नीति र योजना बनाएर नजाने हो भने सुदूर तराईको जल भण्डारण हुने क्षेत्र समाप्त हुन सक्छ ।’ सरकारी तथ्यांकमा कैलाली देशभरि सबैभन्दा बढी जंगल क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला हो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४४ वर्षदेखि पुनःस्थापना खोज्दै

विभिन्न समयमा गठित आयोगहरुले धेरैलाई जमिन बाँडेका छन्, तर वास्तविक विस्थापितले अझै पाएका छैनन्
भवानी भट्ट, डीआर पन्त

कञ्चनपुर, धनगढी — रुपी सिलाल तेस्रो पटक लखेिंटदै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका—२ को वाणी पुगेका छन् । यसअघि पहिलो पटक उनी तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार भएपछि त्यसबखतको रौतेलीबिचवा गाविसबाट लेखेटिए ।

दोस्रो पटक २०५५ मा उनको परिवार लखेटिएर तत्कालीन झलारी गाविसको सिमलफाँटा पुग्यो । ०५९ मा संकटकाल घोषणापछि सिलालको परिवार तेस्रो पटक लखेटिएर कृष्णपुर नगरपालिका—२ वाणी पुगेको हो । सिलाल परिवारको लखेटिने क्रम अझै रोकिएको छैन । ‘कुन दिन फेरि आरक्षका सिपाही आएर लखेट्ने हुन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा पाइएको छैन, खानेबस्ने ठेगान पनि छैन ।’

सिलाल पहिलो पटक साविकको रौतेलीबिचवा गाविसबाट बिस्थापित हुँदा २२ वर्षका लक्काजवान थिए । अहिले ५४ वर्षका भइसके । उनी सानो छँदा बुवाले लालावाला बोकेर कहिले जंगल छेउमा त कहिले खोलाकिनारमा गुजारा गरे । बुवा बितेपछि अहिले रुपीले पनि त्यही नियति भोगिरहेका छन् ।

गणेश धामीको परिवार पनि ४ ठाउँबाट लखेटिँदै कृष्णपुर वाणीकै आरक्ष विस्थापितको बस्तीमा पुगेको छ । उनी पनि साविक रौतेलीबिचवाको वण्डीखेडाबाट कहिले भीमदत्त नगरपालिकाको बागफाँटा, कहिले सिमलफाँटा हुंदै ०५९ सालमा वाणी पुगेका हुन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) को पूर्वी क्षेत्रको विस्तारका क्रममा वण्डीखेडावाट विस्थापित हुँदा १९ वर्षका उनी अहिले ४५ वर्ष नाघे । ‘वण्डीखेडाबाट उठाएर सरकारले सिमलफाँटा पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘संकटकालमा त्यहाँबाट पनि लखेटेर वाणी पुर्‍याइएको हो, यसरी लखेटिने मेरा छोराछोरी तेस्रो पुस्ताका हुन् ।’

यी दुई परिवार मात्र होइनन् तत्कालीन शुक्लाफाँंटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका २४ सय बढी परिवार हालसम्म पनि लखेटिँदै आएका छन् । चार दशकदेखि विस्थापित हुँदै आएका अहिले जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्र, नदीकिनार र सडक किनारमा बसोबास गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट पनि कति बेला विस्थपित हुनुपर्ने हो भन्ने उनीहरूमा चिन्ता छ ।

वनक्षेत्रमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेकालाई कहिले सामुदायिक वनले त कहिले डिभिजन वन कार्यालयले लखेट्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जकै ढक्कालगायत विभिन्न शिविरमा ७ सय बढी परिवारको बसोबास छ । उनीहरूले निकुञ्जकै जमिन खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा हात्तीको बथान आएर घर टहरा भत्काउनेदेखि धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमै बस्ती बसेपछि वन्यजन्तुको आवागमन प्रभावित हुनुका साथै चोरी शिकार समेत बढ्ने जोखिम छ । ‘जग्गा पाउने आशमा बुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दा सर्दै बिते,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका सिमलफाँटाका एक विस्थापितले भने, ‘म पनि ५८ वर्षको भए, अहिलेसम्म जग्गा सट्टा भर्ना कहांँ र कहिले पाइने हो, केही ठेगान छैन, छोराछोरी पनि बूढा हुन थाले तर हाम्रो बस्ने खाने कुनै ठेगान छैन ।’

कञ्चनपुरको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का विभिन्न शिविरमा यस्ता पीडा र गुनासा सुनाउने धेरै भेटिन्छन् । २०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएदेखि सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा विस्थापितको समस्या समाधानका लागि कहिले तत्कालीन आरक्षका प्रमुखको संयोजकत्वमा, कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कहिले राजनीतिक दल र कहिले अन्यको नेतृत्वमा गरी अहिलेसम्म ३० वटा आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन् । हजारौंले विस्थापितका नाममा जमिन पनि पाए । आयोगका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूले आयोगका नाममा करोडौं कमाए । तर, आरक्ष विस्तारका क्रममा आफ्नो घर जग्गा गुमाएका सयौं विस्थापित भने तीन पुस्तादेखि विभिन्न शिविर र राजमार्ग छेउमा कष्टदायी जीवन व्यतीत गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक गतवर्ष गठन भएको आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित कार्यदलले असार पहिलो साता प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १४ सय ८० परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो । ‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा पनि कतिपय बुवाले वा बाजेले जमिन पाएका परिवारसमेत समावेश गरिएका छन्,’ आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित ३० औं कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन सुरु हुन्छ, नक्कली विस्थापितलाई कुनै पनि हालतमा जमिन वा मुआब्जा दिइँदैन ।’

उनका अनुसार शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत निवेदन दिएको बताए ।

२०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुली नेतृत्वको अयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उक्त आयोगले विगतमा जमिन पाएका र राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूलाई समेत विस्थापितमा समेटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोग अघिसम्म पराजुली आयोगले यकिन गरेकै परिवार संख्यालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरूको समेत सुझाव छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका आरक्ष विस्थापितहरूको समूहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको कुनै काम सुरु भएको छैन ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७८ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×