१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

अतिक्रमणले मासिँदै चुरे

‘चुरे र तल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ, यसको संरक्षण गर्न नसके तल्लो तटीय क्षेत्र मरूभूमि हुन सक्छ’

कञ्चनपुर/कैलाली — चुरेसँगै जोडिएको कञ्चनपुरको लालझाडी मोहना संरक्षित वनअन्तर्गतको गडविजुला सामुदायिक वनको ठूलो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएरहेको संरचना बारे न डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी छ, न त अन्य कुनै निकायलाई । उक्त क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको संरचना डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको छ ।

अतिक्रमणले मासिँदै चुरे

चुरे क्षेत्र नजिकमा भइरहेको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेमा दर्जनौ स्थानमा मानव वस्तीहरू बसेका छन् । त्यतिकै ठाउँमा सडकहरू समेत निर्माण भएका छन् । ब्रम्हृदेवदेखि खल्ला मुसेट्टी, विष्णु मन्दिरदेखि मलास, दैजीदेखि जोगबुडा, बंक देखि नाइल हुदै बुडर लगायत क्षेत्रमा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन ती सडकको छेउमा वस्ती विस्तार पनि त्यही अनुपातमा भइरहको छ । यसले चुरे क्षेत्र झनै जोखिममा परिरहेको छ ।

बिहीबार ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षण दिवस मनाइएको छ । कञ्चनपुरमा पनि डिभिजन वन कार्यालयले महेन्द्रनगर बजारमा र्‍यालीसँगै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर चुरे दिवस मनाइएको छ । उक्त अवसरमा चुरे संरक्षणका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

‘तराइको सिरान चुरे हो, यो पानीको स्रोत पनि हो,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तिवारीले भने, ‘यसको संरक्षणका लागि संरक्षणकर्मीदेखि जनप्रतिनिधि लगायत सबै जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले चुरे संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बढ्दो बस्ती विकासको असर परेका कारण भविष्यमा ठूलो विनाश हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुरेमा पिपलकोट, ताराकोट, मलास, लिप्ना, गौजेगडालगायत एक दर्जन बढी स्थानमा मानव बस्ती विस्तार भएको छ । यसले सडक किनारमा मात्रै नभई चुरे क्षेत्रका वनमा समेत प्रभाव पारेको छ । चुरे सॅंगै खल्ला मुसेट्टी, पिल्लअरी फाँटा लागयत चुरे फेदीका बस्तीमा पनि मानव वस्तीको विकास बाक्लो रुपमा भइरहेको छ ।

‘चुरे र तल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘चुरेको संरक्षण गर्न नसके तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमि हुन सक्छ ।’ उनले सामुदायिक वन बाहेकको क्षेत्रमा अहिले पनि काठदेखि बन्य जन्तुको चोरी तस्करी भइरहेको बताए ।

चुरे संरक्षण सञ्जाल नेपालमै पहिलो पटक २०६५ मा कञ्चनपुरमा स्थापना भएको हो । जसले निरन्तर चुरको संरक्षणमा सक्रिय भएको छ । सामुदायिक वनको संरक्षणमा सम्बन्धित वनका पदाधिकारीदेखि उपभोक्ता सक्रिय भएपनि राष्ट्रिय वनमा कोही पनि सक्रिय नभएकोल चुरे संरक्षण सञ्जाल गठन गर्नु परेको कुँवरले बताए । सञ्जाल गठनपछि चुरेमा चोरी तस्करीका घटनामा कमी आएको अध्यक्ष कुँवरको दावी छ ।

अहिले पनि कञ्चनपुर र कैलालीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेमा दुई दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ । निजी र संस्थागत रुपमा मात्रै होइन सरकारी स्तरबाट समेत चुरे अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । धनगढीदेखि डडेलधुरा राजमार्गसम्मको भीमदत्त राजमार्ग र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय तहकै संलग्नतामा चुरेको वन अतिक्रमण भएको छ । यति मात्रै होइन उक्त क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

गोदावरी पुलबाट माथि उक्लिने बित्तिकै चुरेमा अतिक्रमण र वन फडानीको विनाश लिला सहज देख्न सकिन्छ । सर्वसाधारण बासिन्दाबाट होइन वनका कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिकर्मी, प्रदेश सरकारका पूर्व र बहालवाला मन्त्री, सांसद र ब्यबसायीहरूको मिलोमतोमा यसरी अतिक्रमण र फडानी भइरहेको हो । वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि चूरेमा अतिक्रमण र फडानी बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले पश्चिम तराईको समग्र वातावरणमा ठूलो प्रभाव पर्न थालेको चेतावनी दिएका छन ।

गोदावरी माथिको जंगलमा मात्र अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनेका होइनन् । कैलालीको चुरे क्षेत्रका अधिकांश जंगलमा कतै रिसोर्टका नाममा, कतै पर्यटकीय क्षेत्रका नाममा त कतै वाढी पीडितका नाममा व्यापक अतिक्रमण भइरहेको हो । सरकारी लगानीमा यसरी भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा प्रदेश, संघ र स्थानीयतहका सरकारलाइ जानकारी मात्र होइन तिनै तहका सरकारको लगानी समेत रहेको पाइएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा राजनैतिक संरक्षणमा चुरे र चुरेसँग जोडिएको लालझाडी संरक्षित वन क्षेत्रमा समेत सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । ‘अतिक्रमणको संरक्षण प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सांसद र मन्त्रीहरूवाट भइरहेको छ एकजना संरक्षणकर्मी पूर्ववन अधिकृत धर्मबहादुर चन्दले भने, ‘एकातिर चूरे संरक्षणका नाममा सरकारले बर्षेनी करोडौं खर्च गर्छ भने अर्कोतिर जिम्मेवार अधिकारीहरूको संरक्षणमा ब्यापक फडानी र अतिक्रमण पनि भइरहेको छ ।’

चुरेको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा नराखेर यसरी भइरहेको फडानी र अतिक्रमणप्रति कसैले चासो नराख्दा वातावरण र खानेपानीको क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको उनले वताए । दुई महिनाअघि कान्तिपुरले लालझाडी मोहना संरक्षण क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण र वन फडानीबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रदेश सांसदको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संसदीय समितिले समेत स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । तर उक्त समितिले तस्करीमा संलग्नहरूकै पक्षमा वन फडानी नभएको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो, लालझाडीमा मात्रै होइन जहाँ वन फडानीका समाचार आए त्यहाँ समितिको टोली पुगेर चोख्याउने काम भयो । यसले समेत चुरे मात्रै नभई भावरको वन क्षेत्र समेत अतिक्रमणको चपेटामा पर्‍यो ।

‘भूमाफियाहरूले योजना बनाउँछन्, वनकर्मीको सहयोग हुन्छ र प्रदेश, स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले संरक्षण गर्छन्,’ वन तथा वातावरण विकास समाजका अध्यक्ष जयनारायण खड्का भन्छन्, ‘चुरेको मध्य र मथिल्लो भेगका सवै खाली जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ।’ पानीको भण्डारण हुने चुरेको भावर क्षेत्र बढी निसानामा परेको उनले बताए ।

३५ वर्ष चुरे क्षेत्रमा काम गरेका पूर्ववनकर्मी धर्म अवस्थी पनि पछिल्ला ३/४ बर्षमा चूरेको ब्यापक दोहन भएको दावी गर्छन । पछिल्लो समयमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका, वसन्ता वन क्षेत्र, मोहना वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण र फडानी भएको छ । प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय भएको गोदावरीको मुख्य जंगल क्षेत्रमा सबैभन्दा वढी अतिक्रमण र फडानी भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएको तराईको घाँडीघाँचका नामले चिनिने भावर क्षेत्रको जंगल प्रायः समाप्त भइसकेको छ । यसै क्षेत्रमा सुकुम्बासी, हलिया, मुक्त कमैंया, बाढी पीडित र पहिरो पीडितका दर्जनभन्दा बढी शिविर पनि छन् । यिनै शिविरका नामले भूमाफियाहरूले यस क्षेत्रमा वन फडानी गरी जमिन बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय गठन गरेको भूमि आयोगले पनि यस्ता शिविरका नाममा भू माफियाले कब्जा गरेका जग्गाको पुर्जा दिने तयारी गरिरहेको छ । अव्यस्थित बसोबासका नाममा आयोगले नापजाँच गरिरहेको अधिकांश जग्गा यसरी कब्जा गरिएका जग्गा हुन । राजनैतिक संरक्षणमा भएका फडानी र अतिक्रमणलाई वैधता दिने गरी आयोगले काम गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

वरिष्ठ भूसंरक्षणविद् जगन्नाथ जोशी पनि पछिल्लो समयमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको विनाशले केही वर्षभित्रै गम्भीर संकट उत्पन्न हुने बताउँछन् । चुरे तराई मधेश विकास समितिको ऐन पुनरावलोकन समितिका सदस्य समेत रहेका जोशीले भने, ‘यस विषयमा सरकारी तवरबाट नयाँ नीति र योजना बनाएर नजाने हो भने सुदूर तराईको जल भण्डारण हुने क्षेत्र समाप्त हुन सक्छ ।’ सरकारी तथ्यांकमा कैलाली देशभरि सबैभन्दा बढी जंगल क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला हो ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?